विद्यार्थी टिकाउ दर र आकर्षण वृद्धि

राममणि दाहाल

हेटौँडा, साउन ७ गते । सामुदायिक विद्यालयप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन बागमती प्रदेश सरकारले ती विद्यालयलाई बस खरिदमा अनुदान दिँदै आएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा माथिल्लो कक्षा चढ्दै जाँदा विद्यार्थी टिकाउ दर घट्दै जाने प्रवृत्ति देखिएपछि प्रदेश सरकारले विद्यालयलाई बसमा अनुदान दिन थालेको हो। 

विद्यालयको आफ्नै बस भएपछि टाढाबाट विद्यालय आउने सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई समयको बचत र आउजाउ गर्न सहज भएको छ। प्रदेश सरकारले बस खरिदमा प्रतिविद्यालय २५ लाख रुपियाँ अनुदान दिँदै आएको छ। अनुदानमा आयात गरिने बसमा भन्सारलगायतका कर विद्यालयले छुट पाउने व्यवस्था रहेको छ।

“४२ सिटको बसको लागत २३ लाख ५६ हजार लागेको छ, अब बिमा, यातायात कार्यालयमा सवारी दर्ताबापत दस्तुर तिर्नुपर्ने हुन्छ,” गत आर्थिक वर्षमा अनुदानमा विद्यालय बस खरिद गरेको मकवानपुरगढी गाउँपालिका–२ को चण्डिका माविका प्रधानाध्यापक कमल फुयालले भन्नुभयो। खर्च नभएको रकम प्रदेश सरकारलाई फिर्ता गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। 

आ.व. २०७६/७७ देखि विद्यालय बस वितरण गर्न सुरु गरिएकोमा चालू आर्थिक वर्षसम्ममा ९२ वटा बस वितरण गरिसक्ने प्रदेश सरकारको योजना छ । 

चौबिस विद्यालयले बस किने

सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना र विद्यालयमा टिक्ने दरमा सुधार ल्याउन प्रदेश सरकारले आव २०७९/८० मा यो कार्यक्रम ल्याएको हो। चालु आवमा पनि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालय, हेटौँडामार्फत गत आवमा १३ जिल्लाका २७ वटा सामुदायिक विद्यालय बस खरिदमा अनुदानका लागि छनोट भएका थिए।

आव २०७९/८० मा अनुदानका लागि छनोटमा परेकामध्ये २४ वटा विद्यालयले मात्र बस खरिद गरेको शिक्षा विकास निर्देशनालयले जनाएको छ। निर्देशनालयका निर्देशक पूर्णबहादुर दर्जीले नुवाकोटको वीरेन्द्र माध्यमिक विद्यालयले विद्यार्थी सङ्ख्या नपुगेका कारण र भरतपुरको नारायण माविलगायत तीन वटा विद्यालयले कर तिर्न नसक्दा अनुदानको बस ल्याउन नसकेको जानकारी दिनुभयो।  

पहिलो पटक बस खरिदमा अनुदान पाएका विद्यालयले दोस्रो पटक अनुदान सुविधा पाउन विद्यालयमा पाँच सयभन्दा बढी विद्यार्थी हुनुपर्ने व्यवस्था अनुसार वीरेन्द्र माविमा विद्यार्थी कम भएकाले भन्सार छुटको सुविधा नपाउँदा बस आयात गर्न नसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। 

“सङ्घीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयलाई दुई वटासम्म बस आयातमा भन्सार छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। सामुदायिक विद्यालयले एउटा बस आयात गर्दा भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि करलगायतका कर पूर्ण रूपमा छुट पाउँछन् तर दोस्रो बस खरिदमा भन्सार पूर्ण रूपमा छुट पाए पनि मूल्य अभिवृद्धि करलगायतका अन्य कर तिर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।

निर्देशनालयसँग बस खरिद सम्झौतासँगै अनुदानको ६० प्रतिशत भुक्तानी दिने र बाँकी ४० प्रतिशत बस आयातको अनुज्ञापत्र प्राप्त भएपछि दिने व्यवस्था रहेको छ। 

गत आर्थिक वर्षमा मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिका–२ स्थित चण्डिका मावि, इन्द्रसरोवर गाउँपालिका–१, मार्खुस्थित सरस्वती बालबोधनी मावि, थाहा नगरपालिका–११, नौखण्डेस्थित बागेश्वरी मावि, बागमती गाउँपालिकाको फापरबारीस्थित जनता मावि र हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१३ स्थित महेन्द्र मावि गरी पाँच विद्यालयले अनुदानमा विद्यालय बस खरिद गरेका छन्। 

यस्तै चितवन र धादिङका चार/चार, नुवाकोट, काभ्रे, दोलखा र सिन्धुलीका दुई/दुई तथा काठमाडौँ, भक्तपुर, रसुवा, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक र रामेछापका एक/एक सार्वजनिक विद्यालयलाई अनुदानमा बस खरिद सूचीमा परेका थिए। 

चालु आर्थिक वर्षमा सत्ताइस विद्यालयलाई अनुदान दिइने

गत आर्थिक वर्षमा जस्तै आव २०८०/८१ का लागि २७ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई बस खरिदमा अनुदानमा दिन छ करोड ७५ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मकवानपुरका छ वटा विद्यालय बस खरिदमा अनुदान पाउने सूचीमा परेका छन्। साथै काभ्रेका पाँच, नुवाकोटमा चार, काठमाडौँ, चितवन र धादिङका दुई/दुई तथा भक्तपुर, ललितपुर, रामेछाप, रसुवा, दोलखा र सिन्धुपाल्चोकका एक/एक सामुदायिक विद्यालयले बस खरिदमा अनुदान पाउने भएका छन्।  

आउजाउ समय छोटियो

विद्यालय बसको व्यवस्थासँगै दैनिक घण्टौँ लगाएर सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्न आउने बालबालिकाको समय बचत भएको छ। “विद्यालय बसको व्यवस्थासँगै विद्यालय आउजाउमा लाग्ने विद्यार्थीको समय बचत हुने र विद्यार्थीले अध्ययनमा थप समय दिन सक्ने भएका छन्,” चण्डिका माविका प्रधानाध्यापक कमल फुयाँलले भन्नुभयो। 

यो विद्यालयमा मकवानपुरगढी गाउँपालिका–१ र २ सँगै बकैया गाउँपालिका–१२ का विद्यार्थी दैनिक तीन/चार घण्टा पैदल हिँडेर आउजाउ गर्ने गरेका थिए। बालबालिकाको विद्यालयमा आउने क्रम बढ्ने र विद्यार्थीको शैक्षिक सुधारसँगै विद्यालयमा टिकाइ राख्न केही सहज हुने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।