विकास नीतिमा फेरबदल

अङ्ग्रेजीमा सङ्क्षेपमा ‘आर एन्ड डी’ भनिने अनुसन्धान र विकासलाई धेरै देशले उच्च महìव मात्र दिएका छैनन्, यसको अङ्गीकार गरेर उच्च सफलता पनि पाएका छन्। यो विषय हाम्रो सन्दर्भमा निकै ओझेलमा परेको छ। यो क्षेत्रमा एकाध संस्थाको स्थापना र केही प्रयास नभएका भने होइनन् तर राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको बुझाइको कमी र अनुसन्धानलाई आत्मसात् गर्न नसक्ने कर्मचारीतन्त्रको चङ्गुलमा परेर प्रभावकारी तवरमा अघि बढ्न सकेको पाइँदैन। यसको पछिल्लो उदाहरण प्राध्यापक चैतन्य मिश्रको सोच र पहलमा स्थापना भएको नीति तथा प्रतिष्ठानबाट यसको संस्थागत विकासको प्रारम्भिक चरणमै स्वयं प्राध्यापक मिश्रले यो संस्थाबाट अलग हुनु परेको दुःखद परिघटनाले प्रस्ट पार्छ। 

सबै सरोकारवालाले यसबाट आत्मसात् गर्नुपर्ने विषय भनेको तथ्यमा आधारित नीति निर्माण पद्धति बसाल्न अनुसन्धानमा आधारित विकासको अभ्यास हुनु जरुरी छ। हामीकहाँ हचुवा विकासको प्रवृत्ति झन् मौलाउँदो छ। नवीन सोच र सृजनशीलता होइन, सस्तो लोकप्रियताका लागि राज्य स्रोत दोहनको प्रवृत्ति हाबी भइरहेको छ। यस्तो शैलीले समृद्धि हासिल हुनै सक्दैन। हामी पहिले अनुसन्धान गरेर त्यही आधारमा विकासका योजना तथा कार्यक्रम बनाउने होइन, हचुवामा थालनी गरेर असफलता हात परेपछि मात्र समीक्षा र 

मूल्याङ्कनको पछि दौडन्छौँ, त्यो पनि औपचरिकता निर्वाह गर्नका लागि मात्र। उपयुक्त तवरमा अनुसन्धान नगरी कार्यान्वयनमा ल्याउनाले असफलसिद्ध भएका योजनाको मूल्याङ्कनमा स्रोतसाधन खर्चिनुको कुनै औचित्य रहँदैन। मूल्याङ्कन गरिनु पर्छ तर त्यो प्रभावकारिता मापन र सिकाइका लागि गरिन्छ असफलताको ढाकछोपका लागि होइन। 

अनुसन्धान र विकास अवधारणाको प्रयोगलाई हेर्ने हो भने पश्चिमा पुँजीवादी मुलुकमा निजी क्षेत्रका कम्पनी तथा फर्महरूले आफ्नो आर्थिक व्यवसाय प्रवर्धनका लागि अधिक जोड दिइएको ‘आर एन्ड डी’ लाई चीनले समाजवादको आधारतर्फ लाग्न अति जरुरी ठहर गरी यसमा लगानी गरेको पाइन्छ। यसरी अब यो निजी र पुँजीवादी मुलुक मात्र होइन, सबै खाले आर्थिक नीति अङ्गीकार गरेका देशको अनिवार्य तत्व बनेको छ। साथै विकाससम्बन्धी संस्था संयुक्त राष्ट्रसङ्घदेखि विश्व बैङ्क जस्ता संस्थाले यसमा जोड दिइरहेका छन्। फलतः अब यसमा विश्वविद्यालय र विविध अनुसन्धान संस्था संलग्न रहिआएका छन्। 

हाम्रै देशमा पनि पन्ध्रौँ योजनाले अनुसन्धानको क्षेत्रमा विविध संस्था क्रियाशील रहे पनि “तिनीहरूको क्षमता विकास गर्न र योगदानलाई राष्ट्रिय विकासका आयाममा आन्तरिकीकरण गरी मुलुकले उचित लाभ लिन थप काम गर्न बाँकी छ” भनेको छ। अनुसन्धान र विकासको क्षेत्रमा रहेका समस्याबारे थप प्रकाश पार्दै पन्ध्रौँ योजनाले यो विषयबारे दीर्घकालीन सोच नहुनु, प्राथमिकता नपाउनु, पर्याप्त साधन परिचालन नहुनु जस्ता अनेक समस्या उल्लेख गरेको छ। तथापि यो योजना आफैँले ठोस तवरमा अनुसन्धान र विकासको क्षेत्रलाई कसरी अघि बढाउने कुनै स्पष्ट कार्यमूलक योजना दिन सकेको छैन। यसो हुनुको पछाडि यसको महत्व र अपरिहार्यताबारेको बुझाइको अभाव हो भन्न कुनै कठिनाइ पर्ने देखिँदैन। 

हामी यतिखेर १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमाको तयारीमा छौँ। यही अवस्थामा प्रधानमन्त्रीबाट हाम्रो विगतको विकासको मोडेलले काम नगरेकाले नयाँ विकासको मोडेलको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता बारम्बार प्रकट भएको छ। यहाँ गहिरो गरी मनन गर्नुपर्ने तथ्य के छ भने नयाँ विकासको मोडेल त्यत्तिकै चाहेर वा निर्देशन दिएर वा केही उच्चपदस्थ राजनीतिज्ञ र कर्मचारी अनि दातृ निकायका पदाधिकारीले भन्दैमा रातारात विकास हुने कुरो होइन। यसका लागि ‘अनुसन्धान र विकास’ को पद्धति अपनाउन जरुरी हुन्छ। अनुसन्धान र विकासका शृङ्खलाबाट प्राप्त नतिजाको विहङ्गम संश्लेषण गरेर मात्र नयाँ विकासको मोडेल तय गर्न सकिन्छ।

साथै यो ज्ञान निर्माणको निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो। त्यसैले अनुसन्धान र विकासको पद्धति बसाल्ने र तथ्यमा आधारित नीति तथा योजना निर्माणलाई एउटा संस्कृतिका रूपमा विकास गर्न जरुरी छ। हामीकहाँ यो सोचको नितान्त अभाव छ। सस्तो लोकप्रियतावादले गाँजेको राजनीतिक परिपाटी र कर्मकाण्डी तथा सुविधाकेन्द्रित कर्मचारीतन्त्रको नेक्ससलाई तोडेर मात्र दीर्घकालीन हितमा आधारित अनुसन्धान र विकासको पद्धति विकास गर्न सकिन्छ। यसका लागि सबैभन्दा पहिले अनुसन्धान र तथ्यबिना कुनै पनि नीति तथा योजना बनाउने परिपाटीको अन्त्य गर्नु जरुरी छ। 

हाम्रो विकासको असफलताको गहिरो गरी विश्लेषण गर्न हो भने यसको एक मूल कारणमा कमजोर अनुसन्धान र विकासको अभ्यासलाई पाउन सकिन्छ। स्थितिको सही विश्लेषण, कार्यान्वयनको वस्तुनिष्ठ समीक्षा र मूल्याङ्कनबिना नै नीति तथा योजना बनाइने गरेकाले नै हाम्रा विकासका प्रयास असफल भइरहेका छन्। उदाहरणका लागि जलवायु परिवर्तनले कृषिमा ठुलो चुनौती खडा गरिदिएको छ। यसको सामना गर्न निरन्तर अनुसन्धानको नीति जरुरी छ तर हामी परम्परागत तवरमा एउटा कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई केही बजेट छुट्याइदिएर कृषि विकासको अपेक्षा पालिरहेका छौँ। 

जलवायु परिवर्तनको असरलाई सामना गर्ने कुरा त अलि परकै विषय भयो, हामीले भइरहेको कृषि उत्पादनका लागि किसानलाई बजार सुनिश्चित गर्नका लागिसमेत सही नीति बनाउन सकेका छैनौँ किनकि यो विषयमा आवश्यक अनुसन्धान गरी प्रभावकारी संयन्त्र बनाउने कुरातर्फ हाम्रो ध्यान जान सकेको छैन। हामी समस्या त जोडतोडले उठाउँछौँ तर समाधानका लागि अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दैनौँ। एकातर्फ अनुसन्धान र विकास अपरिहार्य छ भने अर्कोतर्फ हाम्रा सरकारी निकायहरूको उल्टो शैली रहिआएको छ। हाम्रा सरकारी निकायमा कर्मचारीबाटै नियमित गर्नुपर्ने काममा पनि परामर्श सेवामार्फत गराउने परिपाटी बढ्दो छ। 

अति आवश्यक बाह्य विज्ञ वा अनुसन्धान संस्थाबाट गराउनुपर्ने काम गर्ने गरिएको पाइँदैन। उदाहरणका लागि आन्तरिक तवरमा गरिनुपर्ने कार्यविधि, निर्देशिका बनाउने जस्ता विविध प्रशासनिक काम र नियमित अनुगमनका कामका लागि पनि परामर्श सेवा लिने गरिएको छ तर कुनै पनि विकास नीति, कार्यक्रम वा योजनाको प्रभावकारिता मापन गर्ने र भविष्यका लागि सिकाइ र सुझाव दिन गरिने मूल्याङ्कन र नयाँ नीति तथा योजना बनाउन गरिनुपर्ने स्थिति विश्लेषण जस्ता काम र अन्य आन्तरिक तवरमा गर्न विज्ञता नभएका विषयमा बाह्य विज्ञ वा अनुसन्धान संस्थालाई परिचालन गर्ने गरिएको छैन। 

जब अनुसन्धान र विकासको प्रत्यक्ष अन्तरसम्बन्धबारेको सही बुझाइ हुँदैन, स्वतः यसका लागि लगानी न्यून गर्ने गरिन्छ। यस विषयमा गरिएका अध्ययनले विकसित देशको तुलनामा विकासमा पछाडि परेका देशले अनुसन्धान र विकासको क्षेत्रमा कम लगानी गर्ने गरेको पाइन्छ। जब कि यिनै अध्ययनले अनुसन्धान र विकासमा गरिएको लगानीको प्रतिफल उच्च रहने तथ्य निकालेका छन्। फलस्वरूप अनुसन्धान र विकासमा न्यून लगानीका कारण विकासशील देश विश्वमा फैलिएको नयाँ प्रविधिबाट यथोचित लाभ लिन चुकिरहेका छन्। अनुसन्धान र विकासबिना नवप्रवर्तनको प्रवर्धन सम्भव छैन भने नवप्रवर्तनबिना समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन। त्यसैले यो अन्तरसम्बन्धलाई राम्रोसँग ग्रहण गरेर मात्र दिगो समृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। 

विगतदेखि हालसम्म हाम्रो जोड ठुला भौतिक पूर्वाधारको योजनामा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ तर बुझ्नुपर्ने तथ्य के छ भने यी ठुला पूर्वाधारबाट लाभ लिन पनि हामीले अनुसन्धान र विकास नीतिलाई अङ्गीकार गर्न जरुरी हुन्छ। यति खेर हामी विकासको नयाँ मोडेल खोजिरहेको महत्वपूर्ण क्षणमा अब बन्ने १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनाले अनुसन्धान र विकाससम्बन्धी सही नीति तथा ठोस योजना तर्जुमा गर्न जरुरी छ। यसको अभावमा विकासका गतिविधि त हुने छन् तर त्यसबाट विगतमा जस्तै उत्पादकत्व बढाउने, उद्यमशीलता विकास गर्ने तथा रोजगारी विस्तार गर्ने जस्ता काम भने हुन सक्ने छैनन्। अब हाम्रा लागि विकासको मोडेलमा आमूल फेरबदल गरेर उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउनका लागि अनुसन्धान र विकासको अपरिहार्यतालाई आत्मसात् गरी अघि बढ्नुको विकल्प छैन। 

लेखक काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा विकास, योजना र सुशासनसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न हुनुहुन्छ।