महिलामा राजनीतिक चेतना

लामो समय नेपालको शासन व्यवस्थामा केन्द्रीकृत प्रणाली रहेको सर्वविदितै छ। अधिराज्यको संविधान २०४७ संसदीय प्रणाली भने पनि “हामीबाट प्रयोग भई आएको राजकीयसत्ताको प्रयोग गरिबक्सी मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सम्मति अनुसार हामी श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट यो नेपाल अधिराज्यको संविधानको घोषणा गरी लागू गरिबक्सेका छौँ” राजाद्वारा घोषित संविधानमा राजापछि राजाको जेठो छोरो उत्तराधिकारी हुने त छँदै छ र राजपरिषद्मा पनि पदेन सदस्य रहने भएपछि वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिङ्गको प्रतिनिधित्व आकाशको फल आँखा तरि मर नै हुने नै भो । 

राजनीतिक अधिकारका रूपमा धारा ११४ मा “प्रतिनिधि सभाका लागि दलका उम्मेदवारमध्ये कम्तीमा पाँच प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनु अनिवार्य हुनेछ” भने पनि परिणाम न्यून रहने त भयो नै, स्थानीय तहमा केही नलेख्दा हुने अवस्था अनुमान लगाउन सक्छौँ नै । मनोवैज्ञानिक रूपले दोस्रो दर्जाको अवस्थामा राखिएको महिलालाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा भेदभावले जीवन जर्जर थियो । कानुनमा भेदभाव थियो अलिखित तर लागु हुने कानुनका रूपमा मर्दको दस वटी, अर्काको भित्तो टाल्ने जात, महिलाले जोत्नु हुँदैन, महिलाले पड्काएको बन्दुक पड्कँदैन, पोथी बास्न हुँदैन, चिट्ठी लेख्न जाने भयो छोरी धेरै पढाउनु पर्दैन, महिलाले जति सह्यो उति राम्रो, महिलालाई सहयोग गर्ने लोग्नेलाई जोइटिङ्ग्रे आदि व्याप्त थियो। 

जनतालाई ०४७ सालको जनआन्दोलनपछि नयाँ संविधान बनेसँगै ठुलो अपेक्षा थियो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सुलभ र व्यवस्थित हुने छन्। पहिलेको भन्दा जीवन सरल हुने छ। त्यसो हुन नसक्दा आमजनतामा नैराश्य देखा पर्न थाल्यो। संविधान सभाबाट बनेको नेपालको संविधान, २०७२ ले संविधानलाई गतिशील दस्ताबेजका रूपमा लिँदै राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनताबाहेक कुनै कुरा असंशोधनीय वा अपरिवर्तनीय छैनन् भन्दै प्रस्तावनामा नै राज्यका सम्पूर्ण तहमा समावेशी समानुपातिक हक सुनिश्चित गरिएको छ। बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने वंशजको आधारमा नागरिक ठहर्नेदेखि धारा ३८ मौलिक हककै रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। बिनाभेदभाव समान वंशीय हक, ३८ (४) समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक, सामाजिक सुरक्षादेखि दम्पतीको सम्पत्तिमा समान हकको व्यवस्था गरिएको छ। 

स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुखमध्ये एक महिला र पाँच वडामा एक जना दलितसहित दुई जना महिला अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। त्यसरी नै महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन, त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने छ र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने छ आदि हक सुरक्षित गरिएको छ। अर्थात् महिलालाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक हिसाबले समान बनाउन कोसिस गरिएको छ।

राजनीतिक चेतना 

महिलालाई ढोका बन्द गरिएको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक क्षेत्रमा बिनाभेदभाव निर्धक्क ढङ्गले अगाडि बढ्ने वातावरण जनयुद्ध, जनआन्दोलन र महिलाको सङ्घर्षले बनायो। महिला सक्दैनन्, चुलोचौकोमा सीमित हुनुपर्ने, अगाडि सरे पोथी बासेको ठहरिने, बच्चा नभए पनि महिलाको मात्र दोष राखी पतिले अर्को विवाह गर्न पाउनेदेखि मर्दकी दस वटी, खुट्टा भए जुत्ता कति कति भन्ने संस्कार हाबी थियो। बहुविवाह, दाइजो, बोक्सी प्रथा, छाउपडी प्रथा, मानव बेचबिखन आदि व्याप्त थियो। अझै पनि पूर्ण मुक्त छैन। १० वर्षे जनयुद्धको तयारीका क्रममा गाउँ, टोल सहर र बस्ती बस्तीमा चल्ने जागरण अभियान, जनयुद्धकै क्रममा राज्यव्यवस्थाको कमजोर स्थानमा केन्द्रित नीतिगत मान्यता रहेकाले उठ्दा, बस्दा जनतासँग नङ र मासु अर्थात् माछा र पानीको सम्बन्ध बनाउनुपर्ने पार्टीको जनदिशाले पनि आमशोषित उत्पीडित जनतालाई आफ्नो अधिकारबारे सचेत बनायो। 

जनाधिकार लिनका लागि “खोसेर लिनु पर्छ मागेर पाइँदैन” भन्ने भाष्य आमरूपमा स्थापित भयो। राजा र रैती हैन, महिला–पुरुषमा अधिकार फरक हैन अझ केन्द्रित शासनमा केन्द्र र मोफसल त झन् हुँदै हैन, यसको समाधान अग्रगामी राज्य पुनर्संरचना हो भन्ने मुट्ठीभर शासकबाहेक तीन करोड जनताले आत्मसात् गरे। आफूले दुःख गरेर, जनयुद्धका योद्धालाई खान, बस्न दिएबापत यातना सहेर, जेलनेल भोगेर आएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, आफूले लडेर गरेको राज्यको पुनर्संरचना र व्यावहारिक सहभागिताले महिलाको मनावैज्ञानिक उत्प्रेरणा र मनोबल ह्वात्तै बढायो। 

हामी पनि पुरुषसरह हातमा हात, काँधमा काँध मिलाएर समाज रूपान्तरणमा अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरो पनि जनयुद्धले व्यावहारिक रूपमै पुष्टि गरिदियो। अवला भनिने महिलाले गोरखा जेल ब्रेक गर्ने, कालीकोटका निःशस्त्र दलित महिलाले राइफल खोस्ने, गोपनीयता बचाउन जिउँदै आँखा निकालेर जलाउँदा पनि पछाडि नहट्ने मात्र हैन, चौकी आक्रमणमा राइफल खोसेर सहिद हुने, बलिदान, त्याग र शौर्यका लागि ४० प्रतिशतसम्म महिलाको सेनामा सहभागिता र जनसरकार सञ्चालनमा नेतृत्व गर्ने कुराले सबै नीतिको माउ नीति राजनीति हो र “राजनीतिक कार्यदिशा सही भएमा नभएका सबै प्राप्त हुन्छ सही नभएमा भएका सबै गुम्छ” भन्ने भनाइ पनि पुनर्पुष्टि गरेको छ।

कानुनी अधिकार 

प्रमुख, उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला, अध्यक्ष र चार जना वडा सदस्यमध्ये कम्तीमा एक जना दलितसहित दुई जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ। महिलाको पहिचानले बल्ल मान्यता पाएको छ कि अदालतबाट जारी हुने समाह्वान, म्याद तामेल गर्दा स्वास्नी मानिसले पनि बुझिलिन सक्ने भनी स्वास्नी मानिस शब्द दोस्रो प्राथमिकतामा राखिएको थियो। 

उमेर पुगेका कुनै पनि व्यक्तिले पत्र बुझिलिन सक्ने भनी मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्त नं. १९०, ७६, १०७, १२८, १५२, १६१ लाई संशोधन गरिएको छ। त्यसरी नै मुद्दा सुनुवाइमा विधवा र महिलावादी मुद्दालाई प्राथमिकता दिइएको छ। विवाह भएको १० वर्षभित्र स्वास्नीको कारणबाट सन्तान नभएको भन्ने नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त मेडिकल बोर्डले प्रमाणित गरेमा लोग्नेले स्वास्नीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने महिलाविरुद्धको व्यवस्था मुलुकी ऐन खारेज गरिएको छ। छोरा हुनेले धर्मपुत्र राख्न पाउने तर छोरी हुनेले धर्मपुत्री राख्न नपाउने व्यवस्था हटाई बराबर गरिएको छ। विवाह दर्ता ऐन, २०२८ अनुसार महिलाको उमेर १८ वर्ष र पुरुषको उमेर २२ वर्ष तोकिएकोमा दुवैको २० हुनुपर्ने समान व्यवस्था गरिएको छ। 

पुनरावेदनपत्र, प्रतिउत्तरपत्र आदि सबैमा बुवा नाम भई आमाको नाम नभएकोमा आमाको नाम, पति भएपछि पत्नी, छोरा भएको ठाउँमा छोरी थप गरी समानताको व्यवस्था गरेको छ। साथै निम्नलिखित ऐनका विभेदकारी प्रावधान पनि हटाई समानता आउने गरी व्यवस्था गरिएको छ । जस्तैः धर्मपुत्रको महलमा : धर्मपुत्र भन्ने सट्टा धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, दफा ३१ मा बाबु र बाजेको भन्ने शव्दको सट्टा बाबु, आमा र बाजे बज्यै थपिएको छ। मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलमा गर्भपतन बारेमा गर्भवतीको मन्जुरीबिना पतन गर्न नपाइने, सरकारी कर्मचारीले महिलालाई, उपचारमा आएकी महिलालाई डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मीले करणी गरे गराए वा आफ्नो संरक्षणमा रहेकी वा आफूले हेरविचार गरेकीलाई वा होस् ठेगाना नभएकीलाई करणी गरेमा हदैसम्मको सजायको व्यवस्था भएको छ। विभेदकारी कानुनमा संशोधन गरी लैङ्गिक समानता ल्याउने खालको बनाइएको छ।

आर्थिक अधिकार

संविधानको धारा ३८ को मौलिक हकको उपधारा १ मै प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुने छ। र, त्यसैको उपधारा ६ मा सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने छ भनिएको छ। सोही अन्तर्गत अंश लिइसकेको छोरीको विवाहपछि पैतृक सम्पत्ति माइतीपट्टिको हकवालाको हुन्छ भन्ने संशोधन गरी विवाहपछि पनि पैतृक सम्पत्तिमा छोरीकै अधिकार स्थापित गरेको छ। धारा १८ समानताको हक अन्तर्गत उपधारा ४ मा समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन। त्यसरी नै उपधारा ५ मा पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभावबिना सबै सन्तानको समान हक हुने छ भनिएको छ।

सामाजिक/सांस्कृतिक अधिकार 

राज्यको निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत राज्यको उद्देश्य धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य समातामूलक समाज निर्माण गर्ने भनिएको छ। राष्ट्रिय गौरव, लोकतन्त्र, जनपक्षीयता, श्रमको सम्मान, उद्यमशीलता, अनुशासन, मर्यादा र सहिष्णुतामा आधारित सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्यको विकास गर्ने तथा सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्ने व्यवस्था संवैधानिक रूपमै गरिएको छ। सामाजिक सद्भाव, ऐक्यबद्धता र सामञ्जस्य कायम राखी राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने राज्यको सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य हुने छ भनिएको छ। त्यसरी नै समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त्य गर्नेसम्म उल्लेख छ।

निष्कर्ष 

जनयुद्ध र समानुपातिक समावेशिताले महिलालाई दोस्रो दर्जाबाट समान हैसियतमा ल्याइदिएको छ। महिला तथा सबै उत्पीडित समुदायको मनोभाव र राजनीतिक चेतना ह्वात्तै बढाइदिएको छ । अझ पनि पुरानो सोच र चिन्तन पूरै हटिनसकेको हुँदा संविधान र कानुन पूर्ण रूपमा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। कतिपयले आफ्ना अधिकार संविधान र कानुनमा उल्लेख भए पनि जानकारी पाएका छैनन्। यसर्थ भएका उपलब्धि र अधिकारबारे आमनागरिकलाई जानाकारी दिने, कतिपय पूर्ण नभएका अधिकारलाई पूर्णता दिने र कार्यान्वयन गर्दै लैजानु पर्छ। जसका लागि सर्वप्रथम ५१ प्रतिशत महिलालाई उत्पादनमा जोड्ने, उत्पादन वृद्धि गरेर आत्मनिर्भर हुने र व्यापार घाटा घटाउनेतिर अगाडि बढ्नु पर्छ। 

महिलाले गरेको घरेलु कामको मूल्याङ्कन गरी त्यस्तो काम गर्ने महिलालाई मूल्य दिनु पर्छ। परिवारमा गरिएको यस्तो कार्यबापत यति मूल्य बराबरको काम भएको छ भन्ने मान्यता प्रदान गर्ने परम्परा बसाल्नु पर्छ । भौतिक पूर्वाधारको विकाससँगै महिलालाई सिप विकासको तालिम दिने र कृषि, साना घरेलु उद्योगमार्फत उत्पादन बढाउनेतिर लाग्नु पर्छ। महिला आत्मनिर्भर बनेपछि घरेलु हिंसा, अपहेलनाबाट बच्ने सम्भावना बढी हुनजाने छ। महिला साक्षरता पुरुषको तुलनामा कम रहेकाले अबका दिनमा संविधानले मौलिक हकमै व्यवस्था गरे मुताविक शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलाई महिलाको हकमा विशेष व्यवस्था गरी महिलालाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ। सुशासन, समृद्धि र समानता जनयुद्ध र संविधानको मूल मर्म हो। बहुसङ्ख्यामा महिला समुदाय भएकाले महिलालाई मूलप्रवाहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनेदेखि समानताको सम्पूर्ण क्षेत्रमा आभास दिलाउन सक्नु नै आजको आवश्यकता त हो नै, दीर्घकालीन शान्ति, समृद्धि र समानताको द्योतक पनि हो।

लेखक संविधान सभा सदस्य हुनुहुन्छ।