रजनी योगी
सुर्खेत, साउन ३ गते । भेरी–१ मा लगानी गर्न गेजुवा तयार रहेको छ । कर्णाली प्रदेशमा २७० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीले चासो देखाएको छ ।
जाजरकोट र रुकुमको सिमानामा प्रस्तावित अर्धजलाशययुक्त भेरी–१ जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ निर्माण कम्पनी गेजुवा ग्रुपले उत्पादन अनुमति मागेको हो ।
उक्त कम्पनीले यसअघि आयोजनाको अध्ययन गरिसकेको छ । २०७५ साल जेठ १५ गते विद्युत् विकास विभागबाट गेजुवा ग्रुप पावर इन्भेस्टमेन्ट प्रालिले सर्भे अनुमति पाएको थियो । पाँच वर्ष लगाएर जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि अध्ययनको काम सम्पन्न भइसकेको छ । अध्ययनले २७० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने देखाएको छ ।
अध्ययनको काम सकेर गेजुवाले उत्पादनका लागि लाइसेन्स मागेको हो । २०८० जेठ १४ मा कम्पनीले निर्माण उत्पादन अनुमति मागेको विद्युत् विकास विभागका सूचना अधिकारी गोपीप्रसाद शाहले जानकारी दिनुभयो ।
भेरी–२ को सर्भे अनुमति खारेज
भेरी–१ जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन अनुमति मागेको चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुपले अर्को आयोजनाबाट भने हात झिकेको छ । जाजरकोट र रुकुमपश्चिमको सिमानामा प्रस्तावित अर्धजलाशययुक्त भेरी–२ जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययनको काम नै अलपत्र पारेर छोडेको हो ।
२०७५ सालमा गेजुवाले एकै पटक भेरी नदीमा दुई वटा जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययनका लागि अनुमति पाएको थियो तर दुई वटामध्ये एउटाको अध्ययन गरेर अर्कोको बिचमै छोडिदिएको छ । २४१ मेगावाट क्षमताको भेरी–२ जलविद्युत् आयोजनाबाट उसले हात झिकेको हो ।
स्यार्पु हाइड्रोपावरको डिपिआर बन्दै
रुकुमपश्चिममा प्रस्तावित स्यार्पु जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि अध्ययनको काम सकिएको छ । दुई वर्षअघि सर्भे अनुमति पाएको स्यार्पु हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले आयोजनाको पूर्वअध्ययनको काम सम्पन्न गरेको हो ।
विद्युत् विकास विभागले २०७८ सालमा आयोजनाका लागि सर्भे अनुमति दिएको थियो । जिल्लाको बाँफीकोट गाउँपालिका–३ मा आयोजना निर्माण गरी विद्युत् उत्पादन गरिने छ । आयोजनाको अध्ययनको काम सम्पन्न भएको स्यार्पु पावर कम्पनी लिमिटेडका इन्जिनियर प्रदीप ओलीले जानकारी दिनुभयो ।
नलगाड जलविद्युत् आयोजना
जाजरकोट जिल्लास्थित नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) २०७६ मै तयार भइसक्नुपर्ने हो तर थप चार वर्ष बितिसक्दासम्म पनि डिपिआर बनेको छैन । सात वर्ष लगाएर प्रतिवेदन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
तीन वर्षभित्र डिपिआर तयार गर्ने गरी २०७३ मा सम्झौता गरिएको थियो । अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक, अस्ट्रेलियाको एमडब्लुएच र नेपालको उदय जेभीले (संयुक्त उपक्रम) ले विस्तृत अध्ययन, टेन्डर डकुमेन्ट तयारी र डिपिआर बनाउने ठेक्का पाएको थियो । निर्धारित म्यादभित्र काम नभएपछि पटक पटक म्याद थप भइसकेको छ । अब भने अन्तिम चरणमा पुगेको नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजना
कर्णाली प्रदेशमा प्रस्तावित सबैभन्दा ठुलो जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । एक हजार ९०२ मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता (प्रिफिजिबिलिटी) अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।
आयोजनाको क्षेत्र निर्धारण र कार्यसूची प्रतिवेदन तयार गरेर विद्युत् विकास विभागमा पेस गरिएको आयोजना प्रमुख सूर्यप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । विभागबाट प्रतिवेदन पास भए वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) को अध्ययन सुरु हुने छ । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको काम लगभग सकिएको छ ।
फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना
फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (इआइए) स्वीकृतिमा मन्त्रालयले ढिलाइ गरिदिएको छ । विद्युत् विकास विभागबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय हुँदै वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुगेको प्रतिवेदन उक्त मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छैन । इआइए स्वीकृत नहुँदा अध्ययनका सबै काम सकेर पनि आयोजनाले ‘जेनेरेसन लाइसेन्स’ पाउन सकेको छैन ।
२०७५ सालमा आयोजनाको सर्वेक्षणका लागि विद्युत् विकास विभागले अनुमति दिएको थियो । कालीकोटमा निर्माण हुने ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) चार वर्ष लगाएर तयार भइसकेको छ । डिपिआर र इआइएको काम सम्पन्न भएको आयोजना प्रमुख हीरामान वाइबाले बताउनुभयो ।
जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) प्रतिवेदनमा अल्झिएको छ । इआइए प्रतिवेदन तयार पारेर मन्त्रालयमा पेस भइसकेको छ तर मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुन बाँकी छ ।
ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयमार्फत प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाइएको हो । अब वन मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुनुपर्ने छ । “इआइए प्रतिवेदन स्वीकृत भएपश्चात् अन्य काम अघि बढाउने छौँ,” आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक सञ्जय सापकोटाले भन्नुभयो ।
भेरी–बबई आयोजना
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण कार्य तीन वर्ष पर धकेलिएको छ । पूर्वनिर्धारित लक्ष्य अनुसार निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि तीन वर्ष म्याद थप गरिएको हो ।
आव २०७१/७२ बाट आयोजनाको निर्माण कार्य थालिएको थियो । सम्झौता अनुसार आव २०७९/८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको थियो । अझै आयोजनाको ४० प्रतिशतभन्दा बढी काम बाँकी नै छ ।तीन वर्ष म्याद थपेर आयोजना निर्माण कार्य भने धमाधम चलिरहेको छ । गत आव २०७९/८० को चैतमा आयोजनाको म्याद थपिएको हो । आव २०७९/८० मा हुनुपर्ने कार्यहरूको दायित्व आव २०८२/८३ सम्म सरेको छ । अबको तीन वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको आयोजनाका सूचना अधिकारी एवं वरिष्ठ डिभिजन इन्जिनियर लेखनाथ सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना
सर्वोच्च अदालतबाट फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । लगानी जुटाउनका लागि दुई वर्ष म्याद थप्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चले सदर गरे पनि उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ आइसकेको छैन । पूर्ण पाठ नआउँदा आयोजना निर्माणको प्रक्रिया भने रोकिएको छ ।
२०७९ असार ३१ मा सरकारले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा जिएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न दुई वर्ष म्याद थप्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त म्याद थपको निर्णय गर्नुभन्दा तीन वर्षअघि नै अघिल्लो सम्झौता अनुसारको म्याद समाप्त भइसकेको थियो । सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै स्थानीयवासीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट खारेज गर्दै अदालतले सरकारको निर्णय सदर गरिसकेको छ । संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विषयमा छ वटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर भएको थियो ।
लगानी जुटाउँदै बेतन कर्णाली
सुर्खेत र अछामको सिमानामा निर्माण हुने बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन पहल भइरहेको छ । लगानी सुनिश्चितता नहुँदा निर्माण कार्यले तीव्रता पाउन सकेको छैन ।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको छ । ४३९ मेगावाट क्षमताको यो आयोजना निर्माण गर्न ८८ अर्ब बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ तर हालसम्म लगानीको स्रोत सुनिश्चित भइसकेको छैन । कर्मचारी सञ्चय कोषले लगानी गर्ने सात अर्ब बजेट मात्रै सुनिश्चित भएको छ । बाँकी रकम आयोजना सुरु हुनुअघि नै सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ । लगाानी जुटाउनका लागि विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल र भेटघाटलाई तीव्र बनाइएको बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका आयोजना प्रमुख उपेन्द्र न्यौपानेले बताउनुभयो ।
एउटै पालिकामा चार आयोजना
दैलेखको एउटै पालिकामा चार वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुँदै छन् । जिल्लाको नौमुले गाउँपालिकामा चार वटा साना तथा लघुजलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन लागेका हुन् । चारमध्ये दुई वटा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादन गरेर धमाधम बिक्री गर्न थालिसकेका छन् । बाँकी दुई वटा निर्माणकै क्रममा छन् ।
अप्पर पराजुली आयोजना अलपत्र
दैलेखस्थित २.५ मेगावाट क्षमताको अप्पर पराजुली जलविद्युत् आयोजना अलपत्र परेको छ । डुङ्गेश्वर गाउँपालिका–४, ब्युराखेतमा निर्माण थालिएको आयोजनाको काम छ वर्षयता ठप्प छ । विद्युत् निकालेर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने उद्देश्यसहित निर्माण थालेको थियो तर विगत छ वर्षदेखि काम अलपत्र पारेर निर्माण कम्पनी सम्पर्कविहीन भएको छ ।
सानीभेरी–३ निर्माण सुस्त
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) तयार भइसक्दा पनि सानीभेरी–३ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । निजी लगानीमा निर्माण थालिएको ४६.७२ मेगावाटको आयोजना निर्माणको काम सुस्त गतिमा छ ।
उक्त आयोजनाका लागि विद्युत् विकास विभागले २०७८ सालमा सर्भे अनुमति दिएको थियो । २०७८ मङ्सिरबाट अध्ययनको काम अघि बढाएको आयोजनाको कामको गति भने सुस्त छ । आयोजना निर्माणको काम अघि बढाउन सानीभेरी हाइड्रोपावर कम्पनीले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) को काम भने सम्पन्न गरेको छ तर अन्य प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत तयार भएको छैन । जसले गर्दा काममा ढिलाइ भएको छ । अहिले डिपिआर बनाउने काम भने भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
