• १४ असार २०८१, शुक्रबार

चिस्यान केन्द्र अलपत्र

blog

रामेछाप समाचारदाता

रामेछाप, असार २७ गते । रामेछापको मन्थली नगरपालिका–१, सानीमदौमा निर्माण भएको तरकारी तथा फलफूल चिस्यान केन्द्र अलपत्र अवस्थामा छ। बागमती प्रदेश सरकारको पाँच करोड र मन्थली नगरपालिकाको दुई करोड १० लाख रुपियाँको साझेदारीमा उक्त चिस्यान केन्द्र निर्माण भएको हो। 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि नै सञ्चालन हुनुपर्ने यो चिस्यान केन्द्र अझै सञ्चालनमा आउन नसक्दा यस जिल्लामा उत्पादन हुने जुनारलगायतका अमिलो जातका फलफूल, किवी, आलु, तरकारी उत्पादन गर्ने किसानले लाभ लिन सकेका छैनन्। 

चिस्यान केन्द्र व्यवस्थापनका लागि सामान्य घेराबारसमेत नहुँदा निर्माण भएका संरचना भत्किने अवस्था आएको स्थानीय पूर्ण सुवेदीले बताउनुभयो। “यो चिस्यान केन्द्र निर्माण सुरु भएको तीन वर्षभन्दा बढी भयो, अझै सञ्चालन भएको छैन, सात करोड रुपियाँभन्दा बढीको लगानी रहेको चिस्यान केन्द्रको संरक्षणका लागि सामान्य घेराबारसमेत गरिएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो। 

अहिले बागमती प्रदेश सरकार र मन्थली नगरपालिकाको साझेदारीमा चिस्यान केन्द्रको बाँकी रहेको काम पूरा गरी सञ्चालन गर्ने सहमति भएको भन्ने सुन्नमा आएको उहाँले बताउनुभयो। 

बागमती प्रदेश सरकारले निर्माण सम्पन्न गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भए पनि उक्त चिस्यान केन्द्र प्रदेश सरकारले अझै हस्तान्तरण नै गर्न नसकेको मन्थली नगरपालिका प्रमुख लव श्रेष्ठले बताउनुभयो। हाल चिस्यान केन्द्रमा आवश्यक विद्युत् पु¥याउन बिजुलीको पोल गाडेर तार टाँग्ने काम भइरहेको नगर प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो। “अहिले चिस्यान केन्द्रमा बिजुलीका पु¥याउने काम भइरहेको छ, नगरपालिकाले टिओडी मिटर ल्याउने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ, यसबाहेक चिस्यान केन्द्र सञ्चालनका लागि अन्य कुनै काम हुन सकेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो। 

चिस्यान केन्द्रमा आवश्यक विद्युत् पु¥याउन र टिओडी मिटर जडान गर्न मात्रै २१ लाख रुपियाँभन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले बजेट अभाव रहेको नगर प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो। मन्थली नगरपालिका–१, सानीमदौमा तीन वर्षअघि निर्माण सुरु भएको चिस्यान केन्द्र निर्माणमा मन्थली नगरपालिकाको ४० प्रतिशत लगानी छ। नगरपालिकाले आफ्नो लगानी पनि प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएपछि चिस्यान केन्द्र निर्माणका लागि टेन्डर आह्वानदेखि निर्माणसम्म बागमती प्रदेश सरकारले नै गरेको थियो। त्यसपछिको बाँकी काम पूरा गरेर स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न प्रदेश सरकार चुक्दा संरक्षणको अभावमा चिस्यान केन्द्र लथालिङ्ग बनेको छ।