कोरला नाकामा संरचना निर्माणका लागि अध्ययन सुरु

अमृतप्रसाद पौडेल 

म्याग्दी, असार २६ गते । निकै महत्वपूर्ण मानिएको मुस्ताङको कोरला नाकामा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि भौगोलिक अध्ययन सुरु भएको छ। नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले विस्तृत इन्जिनियरिङ सर्वेक्षण, डिजाइन र प्रतिवेदन तयारीका लागि काम सुरु गरेको हो। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र नेपालको मुस्ताङको कोरला नाकाको सीमा क्षेत्रमा बन्दरगाहका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणपूर्व डिपिआर तयार गर्ने हेतुले भू–प्राविधिक अध्ययन (माटो परीक्षण) सुरु भएको छ। 

पूर्ण डिपिआरको जिम्मा सितारा, इन्टुसिप, फुलराइट जेभीले लिएको उक्त अध्यनको भू–प्राविधिक अध्ययनको जिम्मा भने ट्रेसेवल मेजरमेन्ट प्रालिले लिएको छ। ट्रेसेवल मेजरमेन्ट प्रालिको टोली आएर मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिकाको कोरला नाका क्षेत्रमा नेपालतर्फको भू–भागमा नेपाल सरकारले भू–प्राविधिक अध्ययन सुरु गरेको मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुप केसीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “कोरला र नेचुङ क्षेत्रमा भू–प्राविधिक अध्ययन हुन्छ।” प्रजिअ केसीका अनुसार कोरला नाकामा दीर्घकालीन उद्देश्यले भन्सार, अध्यागमन, सुरक्षा पोस्ट, क्वारेन्टाइन तथा सुक्खा बन्दरगाहलगायतका संरचना निर्माण गर्नुपूर्व भू–प्राविधिक अध्ययन आवश्यक पर्ने भएकाले उक्त कार्य थालिएको हो। भू–प्राविधिक अध्ययनको जिम्मा ट्रेसेवल मेजरमेन्ट प्रालिले लिएको र उनीहरूले असार १३ गतेदेखि सम्बन्धित स्थानमा पुगेर आवश्यक काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। प्रजिअ केसीले लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसीन्हर्वु गुरुङ र लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्पेल विष्ट (राजु विष्ट) ले चिनियाँ प्रतिनिधिलाई कामका बारेमा जानकारी गराएपछि अध्ययन थालिएको बताउनुभयो। 

मुस्ताङ प्रशासन र स्थानीय गाउँपालिकाको समन्वयमा चीन पक्षलाई जानकारी गराएर अध्ययन थालिएको हो। माटो परीक्षणमा खटिएका सिनियर इन्जिनियर हरिकुमार अधिकारीले कोरला नाकामा पूर्वाधार निर्माण गर्न भू–प्राविधिक अध्ययन अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो। स्थलगत अध्ययनका लागि आठ जनाको प्राविधिक टोलीले काम थालेको र त्यो कार्य सकिन झन्डै दुई महिना लाग्न सक्ने अधिकारीको भनाइ छ। स्थलगत परीक्षणका साथै त्यस क्षेत्रको माटो सङ्कलन गरेर काठमाडौँमा लगेर ल्याब परीक्षण गरेर थप प्रतिवेदन दिने उहाँको भनाइ छ। 

अधिकारीले भन्नुभयो, “झन्डै दुई महिनाको स्थलगत अध्ययन अनुसन्धानपछि प्रतिवेदन तयारीका लागि करिब एक महिना लाग्ने भएकाले अबको तीन महिनाभित्र अध्ययन अनुसन्धानपछि यथार्थ प्रतिवेदन तयार हुन्छ।”