काठमाडौँ, असार २६ गते । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले वीर अस्पतालमा अत्याधुनिक जलन वार्ड आउँदो साउनदेखि सुरु हुने बताउनुभएको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त भएदेखि हालसम्मका उपलब्धि सोमबार सार्वजनिक गर्दै मन्त्री बस्नेतले वीर अस्पतालमा अत्याधुनिक जलन वार्ड निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो । आउँदो साउन १ देखि जलन वार्ड सञ्चालन गर्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “साउन १ देखि नै वीरमा बिहान आठ बजेदेखि ओपिडी सेवा सञ्चालन हुने छ ।”
स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले वीरबाहेक उपत्यकाका पाँच अस्पतालमा पनि जलन वार्डका लागि प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । सरकारले वीर अस्पतालबाहेक पाटन, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, सुषमा कोइराला मेमोरियल बर्न अस्पताल र कीर्तिपुर अस्पताललाई जलन उपचारका लागि प्राथमिकता दिएको छ । उहाँले कीर्तिपुर अस्पतालमा जलन उपचारका लागि भवन निर्माण गरी अस्पताललाई थप विस्तार गर्नका लागि अनुदान दिइने जानकारी दिनुभयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले केन्द्रीय अस्पतालमा तीन हजार ५२३ शय्या निःशुल्क गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले वीर अस्पतालमा सात सय, कान्ति बाल अस्पतालमा २४८, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा ६०, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा ४५०, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा १५०, सहिद गङ्गालाल हृदय केन्द्रमा ९०, मानसिक अस्पतालमा ४०, कोशी अस्पताल विराटनगरमा ३३०, नारायणी अस्पतालमा २५५, गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा एक सय, भरतपुर अस्पतालमा ४२०, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तीन सय, भेरी अस्पतालमा ५०, डडेलधुरा अस्पताल ३०, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा १५० र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा १५० शय्या निःशुल्क गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले अस्पतालका सामान्य वार्ड निःशुल्क गर्दा लाग्ने खर्चमध्ये केही हिस्सा सम्बन्धित अस्पतालले आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्ने र अपुग भएको रकम मन्त्रालयले अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउने बताउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्यको प्रतिफल नदिने क्षेत्रमा विनियोजित बजेटलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा खर्च गरिने बताउनुभयो ।
उहाँले १६ वर्षदेखि बहसमा रहेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति (२०८०–२०९० साल) मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएको जानकारी दिँदै नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना २०७९/८० तथा २०८७/८८ मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएको बताउनुभयो ।
