‘सेवा प्रवाहमा स्थानीय तह जनमैत्री हुनुपर्छ’

गोरखापत्र अनलाइन

काठमाडौं, असार २५ गते । सुशासन र सेवा प्रवाहको विषयमा स्थानीय तहहरू संवेदनशील र जनमैत्री हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । विशेषगरी जनताको नजिकको सरकारको रूपमा रहेको स्थानीय सरकारले भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा व्यवस्थापकीय कुराहरू, सेवा प्रवाहमा चुस्त हुनुपर्ने उहाँहरूको जोड छ ।  

शुक्रबार कास्कीको पोखरामा तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालले आयोजना गरेको सुशासन र सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहको भूमिका विषयक कार्यक्रममा सहभागीहरूले सो कुरा बताउनुभएको हो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव सुरेश आचार्यले स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवा प्रवाहलाई जनमैत्री बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । अहिलेको अवस्थामा भ्रष्टाचारसम्बन्धी परेका कुल उजुरीमध्ये ५५ प्रतिशत स्थानीय तहको रहेको भन्दै उहाँले सुशासन प्रवर्धनमा आजकोजस्तै कार्यक्रमले थप महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । 

कानुनले दिएको अधिकारलाई सूक्ष्म रूपमा सतर्कता केन्द्रले कार्यान्वयन गर्दैआएको बताउँदै सचिव आचार्यले सेवा प्रवाह हुने सरकारी कार्यालयहरूमा सतर्कता केन्द्रले सूचना सङ्कलन गरिरहेको बताउनुभयो ।  ‘कतिपय सरकारी कार्यालयहरूमा नागरिक वडापत्र नै नराख्ने, बिचौलियाको बिगबिगी, घुस तथा कमिसनको बार्गिनिङ, हाजिर गरेर कार्यालयमा नबस्ने, ड्रेस नलगाउनेजस्ता समस्याहरू देखिएका छन्’ उहाँले भन्नुभयो । 

कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा रहेको सञ्चार क्षेत्र नै विभिन्न समस्यामा फसेको बताउनुभयो । पत्रकारले पत्रकारिता नै गर्नुपर्ने अन्य विभिन्न काममा लाग्दा समग्र पत्रकारितामाथि नै प्रश्न उठेकोभन्दै खोज पत्रकारिता, मुलुकमा भएका बेथिति विसंगतसँगै राम्रो कामको बारेमा पनि खोजी गर्न पत्रकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।  

गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव मनमाया भट्टराई पङ्गेनीले स्थानीय तहले नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीलाई जिम्मेवार भई पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,  ‘जन्मदर्तादेखि मृत्यु दर्तासम्म हुने स्थानीय तहलाई नागरिकले विश्वास कायम गर्न सक्नेगरी काम गर्नुपर्छ । कतिपय त्यस्ता कामहरूमा स्थानीय तहले तत्काल इमरजेन्सी काम पनि गर्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले ग्रासरुट तहमा सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारी र कार्यालयले जिम्मेवार ढङ्गले काम गर्नसके सरकारको स्वरूप नै परिवर्तन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । पछिल्लो समय कानुनको शासनभन्दा कानुनद्वारा शासन भइरहेकाले त्यसले स्थानीय सरकारको छवि राम्रा हुन नसकेको जिकिर गर्नुभयो ।  

यस्तै, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विरेन्द्रदेव भारतीले स्थानीय तहमा समस्या चरम मात्रामा रहेको बताउँदै अहिलेको अवस्थामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कर्मचारी भएर काम गर्न एकदमै समस्या रहेको बताउनुभयो । महानगरभित्र सार्वजनिक जग्गा, सिमसार र छेउछाउमा व्यापक अतिक्रमण बढिरहेको, नक्साबिना नै सयौँ घर निर्माणको जटिल अवस्था रहेकाले पर्यटनको राजधानी घोषणा गर्ने पोखराको कार्य नै ओझेलमा पर्न सक्ने जोखिम रहेको बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका गण्डकी प्रदेश प्रमुख कार्यालय प्रमुख बद्रीकुमार कार्कीले गण्डकी प्रदेशमा भ्रष्टाचारको अवस्था, भ्रष्टाचारको प्रकृतिलगायत भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका विषयमा सान्दर्भिक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रहरी नायव महानिरीक्षक निरञ्जन विष्टले सुशासन र सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहको भूमिका विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 

तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र, नेपालका अध्यक्ष गोविन्द चौलागाईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा अन्य सहभागीहरूले पनि भ्रष्ट्राचार न्यूनीकरणमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा अध्यक्ष चौलागाईले मुलुकमा सुशासनको अभ्यास स्थानीय तहदेखि नै सुरुवात गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो ।