मुना हमाल
सुर्खेत, असार २३ गते । कालिकोटको महाबै गाउँपालिका –६ स्थित चन्द्रादेवी माविमा १३ जना शिक्षक हुनुहुन्छ । तीमध्ये एकजना मात्र दरबन्दीको स्थायी शिक्षक हुनुहुन्छ । १० कक्षासम्म पढाइ हुने उक्त विद्यालयमा गाउँपालिका अनुदानका चार जना, राहत कोटाका चार जना, निजीस्रोतका तीन जना र बालविकास केन्द्रका एक जना छन् । स्थायी दरबन्दीका शिक्षक नहुँदा पठनपाठन प्रभावकारी बन्न नसकेको प्रधानाध्यापक धर्मराज शाहीको भनाइ छ ।
‘प्रावि तहमा मात्र एउटा दरबन्दी छ, निमावि र माविमा एउटा छैन’ शाहीले भन्नुभयो, ‘यस्तो अवस्थामा सोचेजस्तो पठनपाठन कसरी सम्भव हुन्छ ?’ कालिकोटमा दरबन्दीका शिक्षकबिनै पठनपाठन गर्ने चन्द्रादेवी मावि एक्लो होइन । यहाँका अधिकांश विद्यालय स्थायी दरबन्दीका शिक्षकबिनै वर्षौँदेखि चलिरहेका छन् ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालयका अनुसार कालिकोटका ३ सय ३६ विद्यालयमध्ये ४९ विद्यालयमा एउटा दरबन्दी छैन ।
विषयगत शिक्षकको अभाव पनि उत्तिकै छ । यसलेगर्दा शिक्षाको गुणस्तर खस्किरहेको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालयका अनुसार कालिकोटका ३ सय ३६ विद्यालयमध्ये ४९ विद्यालयमा एउटा दरबन्दी छैन । बाँकी विद्यालयमा पनि अधिकांश प्राथमिक तहका दरबन्दी मात्र छन् ।
त्यसकै आधारमा निमावि र मावि तहसम्म पढाइ हुनेगरेको छ । जिल्लाभर करिब ६५ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । दरबन्दीका शिक्षक भने ५ सय २० जना मात्र छन् । सरकारले पहाडी क्षेत्रमा ४५ विद्यार्थी बराबर एक शिक्षकको अनुपात तोकेको छ । यस हिसाबले कालिकोटमा १ हजार ४ सय ४४ शिक्षक हुनुपर्ने हो । अहिले एक जना शिक्षक बराबर १ सय २५ विद्यार्थीको अनुपात छ ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालयका अनुसार जिल्लाभर प्रावि तहका ३ सय ७१ स्थायी दरबन्दीका शिक्षक छन् भने ८ सय ३९ अस्थायी र राहत कोटाका छन् । कार्यालय प्रमुख प्रकाश धिताल स्थायी दरबन्दी नहुँदा पठनपाठन प्रभावकारी हुन नसकेको र शैक्षिक गुणस्तर पनि खस्किँदो अवस्थामा रहेको बताउनुभयो ।
‘समुदायको आवश्यकताको आधारमा विद्यालय स्थापना भएका हुन्छन्, तर स्थायी दरबन्दी व्यवस्थापन नहुँदा पठनपाठन सोचेअनुसार प्रभावकारी हुन सकेको छैन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘दरबन्दी नहुँदा न्यून तलब दिएर अन्य स्रोतबाट शिक्षक राख्नुपर्ने बाध्यता छ ।’
स्थानीय तहले विकास बजेट काटेर शिक्षकलाई तलब दिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सम्बन्धित पालिकाको विकास कार्यमा पर्नेगरेको छ ।
प्राथमिक तहमा जेनतेन चले पनि निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहमा दरबन्दी शून्यताको अवस्था अझ गहिरो छ । विषयगत शिक्षकको चरम अभाव रहेको छ । जिल्लाभर निम्नमाध्यमिक तहका ७० र माध्यमिक तहका ४७ शिक्षक छन् । कक्षा ११ र १२ का लागि ३२ जना शिक्षक छन् ।
चन्द्रादेवी माविका प्रधानाध्यापक शाही निमावि र मावि तहमा विभिन्न स्रोतबाट न्यून तलबमा राखिएका शिक्षकले पढाउने गरेको बताउनुभयो । ‘विषयगत शिक्षक नहुँदा अर्कै विषयका शिक्षकले कामचलाउ गरेर पढाउँछन्’ उहाँले भन्नुभयो, ‘शिक्षक नहुँदा पठनपाठनमा ठुलो समस्या हुनेगरेको छ ।’
पछिल्लो समय शिक्षक अभावको गर्जो टार्न स्थानीय तहले शिक्षक तलबको लागि अनुदान दिनेगरेका छन् । कतिपय विद्यालयले अभिभावकबाट सहयोग शुल्क उठाउने गरेका छन् । महाबै गाउँपालिकामा १७ विद्यालय छन् । सबै विद्यालयमा गरेर करिब २ हजार ७ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
स्थायी शिक्षकको दरबन्दी भने ४६ रहेको छ । गाउँपालिकाले ३१ शिक्षकको लागि अनुदान दिँदैआएको छ । गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख मदनबहादुर शाहीले न्यून तलब, जागिरको सुनिश्चितता नहुनु र अन्य सेवा–सुविधा नपाउनुजस्ता कारणले राम्रा शिक्षकले विद्यालय छाड्ने गरेको बताउनुभयो ।
पालिकाका अधिकांश निमावि र मावि दरबन्दीबिनाको शिक्षकबाट चलिरहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रावि तहका शिक्षकले जेनतेन माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थीलाई पढाउने गरेको उहाँको भनाइ छ । स्थानीय तहले विकास बजेट काटेर शिक्षकलाई तलब दिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सम्बन्धित पालिकाको विकास कार्यमा पर्नेगरेको छ ।
जिल्लाका ९ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले शिक्षक राख्न अनुदान दिन्छन्, जुन खर्च महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाउँछ ।
जिल्लाका ९ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले शिक्षक राख्न अनुदान दिन्छन्, जुन खर्च महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाउँछ । ‘विकासतर्फको बजेट काटेर शिक्षकलाई तलब खुवाउँदा बर्सेनि बेरुजु देखिन्छ । तैपनि हामीसँग अन्य विकल्प छैन’ महाबुका शिक्षा शाखा प्रमुख शाहीले भन्नुभयो, ‘विद्यालयमा शिक्षक छैनन्, राज्यले दरबन्दी दिँदैन अनि हामीले कसरी टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्छौँ ?’
एउटा स्थानीय तहले शिक्षक तलबमा वार्षिक एक करोडदेखि साढे १ करोड रुपियाँसम्म अनुदान दिनेगरेको छ । त्यो सबै समानीकरण (विकास बजेट) तर्फको अनुदान भएको शाहीको भनाइ छ । एउटा शीर्षकको बजेट अर्को शीर्षकमा खर्च गर्दा बेरुजु आउनेगरेको शिक्षा शाखा प्रमुख शाहीले बताउनुभयो । ‘यसरी आएको बेरुजुलाई वार्षिक सभा वा कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर फर्छ्योटका लागि महालेखामा पठाउने गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
रास्कोट नगरपालिकाले ५१ जना शिक्षकको लागि अनुदान उपलब्ध गराउँदैआएको छ । यसमा करिब साढे १ करोड खर्च हुनेगरेको नगर शिक्षा शाखा प्रमुख खेमराज शाहीले बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार महालेखाले बेरुजु देखाउने गरे पनि कार्यपालिकाले बैठकबाट कार्यविधि बनाएर खर्च देखाउने गरेको छ ।
रास्कोटका ३१ विद्यालयमा ५७ जनामात्र स्थायी दरबन्दीका शिक्षक छन् । राहत कोटाका ५३ जना शिक्षक छन् । रास्कोटका सबै विद्यालयमा गरेर करिब ५ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । ‘विद्यार्थीको चाप अत्यधिक भए पनि दरबन्दी सङ्ख्या निकै कम रहेको छ’ शाहीले भन्नुभयो, ‘नगरपालिकाले अनुदान पठाए पनि विद्यालयले शिक्षकलाई राम्रोसँग तलब खुवाउन सकिरहेका छैनन् ।’
शिक्षा शाखा प्रमुख शाहीकाअनुसार यसपटक समानीकरणको बजेट घटेकाले शिक्षकलाई तलब दिन थप समस्या हुने देखिएको छ । रास्कोट नगरपालिकामा रहेको कालासिल्ला मावि, गोरखालीगाउँमा १६ जना शिक्षक छन् । तीमध्ये चारजना मात्र स्थायी दरबन्दीका शिक्षक छन् ।
ती शिक्षक पनि प्रावि तहका हुन् । बालविकासदेखि १२ कक्षासम्म पढाइ हुने भए पनि सरकारले दरबन्दी नदिँदा विभिन्न स्रोतबाट शिक्षक राख्नुपरेको प्रधानाध्यापक आशा धमलाले बताउनुभयो । शिक्षक अनुपातमा विद्यार्थीको सङ्ख्या धेरै हुँदा एउटै कोठामा विद्यार्थी खाँदिएर राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँको भनाइ छ ।
दुर्गममा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान शिक्षक पाउनै मुस्किल हुने र केहीगरी आइहाले पनि अवसर पाएपछि अन्यत्र गइहाल्ने समस्याले पढाई प्रभावित हुनेगरेको छ ।
‘विद्यार्थीको सङ्ख्या बढी छ, शिक्षक कम छन् । कक्षा कोठासमेत अपुग हुँदा सेक्सन बाँड्न पनि सकिएको छैन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पालिका र सङ्घीय सरकारले दिने अनुदानबाट पनि शिक्षकको सङ्ख्या पर्याप्त हुन सकेको छैन, अभिभावकबाट सहयोग उठाएर तलब खुवाउनुपर्ने बाध्यता छ ।’
उहाँका अनुसार शिक्षक अभावमा सेक्सन बाँड्न नसक्दा एउटै कोठामा एकसय जनासम्म विद्यार्थी बस्नेगरेका छन् । दुर्गममा अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान शिक्षक पाउनै मुस्किल हुने र केहीगरी आइहाले पनि अवसर पाएपछि अन्यत्र गइहाल्ने समस्याले पढाई प्रभावित हुनेगरेको उहाँको भनाइ छ ।
सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयको अवस्था पनि अन्यत्रभन्दा फरक छैन । गाउँपालिकाले ६१ जना शिक्षकको लागि अनुदान उपलब्ध गराउँछ । पालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख मोहनवीर धामीकाअनुसार शिक्षकको पारिश्रमिकमा १ करोड ५० लाख रुपियाँ खर्च हुनेगरेको छ ।
गाउँपालिकामा २८ विद्यालय छन् । निमावि र मावि तहमा स्थायी दरबन्दी अभाव रहेको छ । ८ माध्यमिक विद्यालयमध्ये ६ वटामा एउटा पनि दरबन्दी छैन । ‘यस्तो अवस्थामा गाउँपालिकाले शिक्षक राख्न अनुदान नदिने हो भने विद्यालय बन्द हुने अवस्था छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले महालेखाले बेरुजु निकाल्ने भए पनि बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार सुरक्षित गर्न चुनौती मोल्नेगरेका छौँ ।’
बालविकास केन्द्रका १९ शिक्षकलाई पनि पालिकाबाटै तलब दिने गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रावि तहको मात्र दरबन्दी भएका विद्यालयले पनि कक्षा १२ सम्म सञ्चालन गरेका छन् । ‘सबै विद्यालयमा शिक्षकको अभाव छ, एक जना शिक्षकले औसतमा १ सय ७० जना विद्यार्थीलाई पढाउनु पर्ने बाध्यता छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘राज्यले शिक्षकका नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने हो भने धेरै समयसम्म धान्न सकिँदैन ।’
२० वर्षअघि स्थापना भएको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाको मुम्रा, माथिगाउँस्थित महादेव आधारभूत विद्यालयमा अहिलेसम्म शिक्षकको दरबन्दी छैन । दुईजना राहत र दुईजना आन्तरिक स्रोतका शिक्षकबाट विद्यालय चलेको छ । प्रधानाध्यापक पाण्डवकुमारी बटाला केसीले शिक्षक अभावमै पढाउनेगरेको बताउनुभयो ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले स्थानीय तहलाई स्वीकृत दरबन्दीभित्रका शिक्षकको तलब भत्ताबापत सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । साबिकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति प्राप्तगरी सञ्चालनमा रहेका र कुनै पनि दरबन्दी र अनुदान कोटा प्राप्त नगरेका विद्यालयलाई शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने गरी नयाँ शैक्षिकसत्र सञ्चालनका लागि सहयोग अनुदान दिन सकिने व्यवस्था छ ।
दक्ष र विषयगत शिक्षकको अभावको असर विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धिमा देखिनेगरेको छ ।
तर पालिकाहरूले स्वीकृत दरबन्दीभित्र नपरेका र विद्यालयले विगतदेखि नै आन्तरिक स्रोतबाट तलब भत्ता व्यहोरेका शिक्षकलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट तलब भत्ता भुक्तानी गर्नेगरेका छन्, जसलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालय अनियमितता भन्दैआएको छ ।
स्थानीय तहले शिक्षक राख्न अनुदान दिने गरे पनि शिक्षकहरू लामो समय टिक्दैनन् । अनुदानबाट तोकेको निश्चित पारिश्रमिकबाहेक अरू सुविधा हुँदैन । त्यसैले राम्रा शिक्षकहरू अन्यत्र नाम निकालेर गइहाल्छन् । दक्ष र विषयगत शिक्षकको अभावको असर विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धिमा देखिनेगरेको छ । रास्कोट नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख शाहीले ८ र ९ कक्षाका अधिकांश विद्यार्थीले न्यून अङ्क ल्याएर उत्तीर्ण हुनेगरेको बताउनुभयो ।
