नमराज वाग्ले
नमराज वाग्ले
संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरी स्थानीय तहलाई बृहत् अधिकार र जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ। स्थानीय तहमा हाल छ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी ७५३ वटा स्थानीय सरकार छन्। सबै स्थानीय सरकार संविधान तथा कानुनबमोजिम राज्यशक्तिको प्रयोग गर्दै नागरिकको सेवा, सन्तुष्टि र सुशासनमा केन्द्रित छन्।
प्रत्येक स्थानीय सरकारको अन्तिम उद्देश्य र प्रयोग गर्ने संवैधानिक एवं कानुनी अधिकारमा समानता भए पनि शासकीय क्षमता फरक फरक हुन्छ। जस्तै– देशको राजधानीसमेत रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले विद्युतीय माध्यमबाट घरघरमै सेवा पु¥याउँदै गर्दा दुर्गम स्थानको कुनै गाउँपालिकामा त्यही सेवा प्राप्त गर्न नागरिकले महिनौँ पर्खिनु परेको हुन सक्छ। स्थानीय सरकारको शासकीय क्षमता त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्व, शासकीय क्रियाशीलता, नागरिक सक्रियता, भूगोल, विकासका पूर्वाधार आदिका कारण समान हुन सक्दैन। अतः प्रत्येक स्थानीय सरकारले आफ्नो शासकीय क्षमता मूल्याङ्कन गरी सबल पक्षको निरन्तरता, कमजोरीको निराकरण एवं असल अभ्यासको प्रवर्धन गर्दै सुशासन कायम गर्न केन्द्रित हुनु पर्छ।
स्थानीय सरकार आफैँले आफ्ना संस्थागत क्षमताको स्वमूल्याङ्कन गरी कमजोर क्षेत्र पहिचान गर्नु पर्छ। यसको निरन्तर सुधारका लागि आधार सिर्जना होस् भन्ने उद्देश्यले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थनीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ मार्फत मूल्याङ्कनको सूचक, विधि र प्रणाली निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। मूल्याङ्कनका लागि १० वटा विषय क्षेत्रमा सय वटा सूचक निर्धारण गरिएका छन्। १० वटै विषय क्षेत्रका सूचकलाई समग्र स्थिति, प्रक्रियागत उपलब्धि र परिमाणात्मक उपलब्धि गरी तीन अवस्थामा वर्गीकरण गरिएको छ।
प्रत्येक सूचकका लागि एक एक अङ्कभार राखी कुल एक सय अङ्कमा मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। स्वमूल्याङ्कनको नतिजा र मूल्याङ्कनको पुष्ट्याइँको आधार कागजात आमनागरिकले समेत हेर्न सक्ने गरी सार्वजनिक गर्ने विद्युतीय पोर्टलको व्यवस्था सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट मिलाइएको छ। स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनको स्वमूल्याङ्कन गर्ने सूचना प्रणालीमा आधारित यो नवप्रवर्तनात्मक विधि एवं प्रणाली नै स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन हो। आधारभूत सेवा प्रवाह तथा स्थानीय विकास निर्माणका काम नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा रहेको स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा रहेकाले स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणमा नियमित र निरन्तर सुधारबाट मात्र सुशासन र समृद्धि हासिल हुन सक्छ।
आन्तरिक सबलता तथा कमीकमजोरी पहिचानका लागि स्वमूल्याङ्कनका विभिन्न विधि तथा तुलनात्मक मूल्याङ्कनका लागि तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कनका विभिन्न विधि प्रचलनमा छन्। सङ्घीयताको मर्म अनुरूप स्थानीय तह आफ्ना एकल अधिकार सूचीमा परेका विषयमा नीति योजना बनाउन तथा कार्यान्वयन गर्न स्वायत्त भएकाले सरकारका एकाइहरूको संस्थागत क्षमताको मूल्याङ्कन तेस्रो पक्षबाट गर्नुभन्दा स्वमूल्याङ्कन गर्नु बढी प्रभावकारी हुन्छ। यसै अनुरूप स्थानीय तहको कार्यप्रक्रिया र उपलब्धिका बारेमा लेखाजोखा गरी सबल र दुर्बल पक्ष पहिचान गर्ने, विकास तथा सुशासनमा रहेका कमीकमजोरीको जानकारी लिने, आवधिक समीक्षाका आधार निर्माण गरी नियमित एवं निरन्तर सुधारमार्फत स्थानीय तहलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाई सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले यो प्रणाली प्रयोगमा आएको देखिन्छ।
मूल्याङ्कनका सूचकहरू तयार गर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४; सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लाई मुख्य आधार लिइएको छ। उल्लिखित आधार कानुनमा भएका केही महत्त्वपूर्ण व्यवस्था कार्यान्वयनबाट हासिल भएको समग्र, प्रक्रियागत र परिमाणात्मक उपलब्धिलाई मापन गर्ने गरी सूचक निर्माण गरिएका छन्।
स्वमूल्याङ्कनका लागि वर्तमान संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाका आधारमा संस्थागत प्रबन्ध, सङ्गठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्यसम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपत् व्यवस्थापन र सहकार्य तथा समन्वय गरी १० वटा विषय क्षेत्रमा सय वटा सूचक राखिएका छन्। प्रत्येक सूचकको सम्भावित अवस्था र प्रत्येक अवस्थाका लागि प्रदान गरिने अङ्क तथा अवस्था प्रमाणीकरणको आधार उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय तहले प्रमाणीकरणका आधारमा उल्लिखित कागजातले पुष्टि हुने गरी अवस्था पहिचान गरी उक्त अवस्थाका लागि प्राप्त हुने अङ्क गणना गरी स्वमूल्याङ्कन नतिजा सार्वजनिक गर्ने गर्छन्।
१० वटा विषय क्षेत्रलाई भिन्न भिन्न भार दिएर कुल सय अङ्कमा गणना गर्नुले विषय क्षेत्रगत आवश्यकतालाई भिन्न महत्त्व दिएको देखिन्छ। सेवा प्रवाहलाई सबैभन्दा बढी भार १६ प्रतिशत र सहकार्य र समन्वयलाई सबैभन्दा कम भार छ प्रतिशत दिइएको छ। त्यसै गरी भौतिक पूर्वाधारलाई १३ प्रतिशत, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन र वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापनलाई ११/११ प्रतिशत, सामाजिक समावेशीकरणलाई १० प्रतिशत र शासकीय प्रबन्ध र वातावरण संरक्षण तथा विपत् व्यवस्थापनलाई नौ/नौ प्रतिशत भार प्रदान गरिएको छ।
विषय क्षेत्रको भार निर्धारण गर्दा स्थानीय सरकारको अवस्था र क्षमता आकलन गरी वैज्ञानिक आधार लिएको देखिँदैन। कानुनमा देखिएका प्रावधानको मापनयोग्यता हेरी सूचक निर्माण गरी आवश्यकताका आधारमा कार्यविधिमा समेटिएको छ। सबै सूचकलाई बराबर भार दिई विषय क्षेत्र छुट्याउँदा विषय क्षेत्रको भार आफैँ निर्माण भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ।
स्वमूल्याङ्कन आफ्नो आन्तरिक मूल्याङ्कन गरी सबल पक्ष तथा कमीकमजोरी पत्ता लगाई त्यसको सुधार गर्ने उद्देश्यले गरिन्छ। स्वमूल्याङ्कनमा गलत
मूल्याङ्कन गर्नु आफ्नै कमीकमजोरी लुकाउनु हो। यसले एकातर्फ स्रोत र समयको अनावश्यक खर्च मात्र बढ्छ भने अर्कातर्फ आफ्नै सङ्गठका कमीकमजोरी तथा सबल दुर्बल पक्ष पहिचान गर्नमा बाधा पुग्छ। अतः स्थानीय सरकारले स्वमूल्याङ्कनको उद्देश्य बुझेर इमानदार मूल्याङ्कन गर्नु पर्छ।
अर्कोतर्फ स्वमूल्याङ्कनको नतिजालाई आधार मानेर राज्य वा राज्यका अन्य निकायले स्थानीय सरकारको तुलनात्मक मूल्याङ्कन गर्नु पनि सैद्धान्तिक रूपमै त्रुटिपूर्ण हुन्छ किनकि तुलनात्मक मूल्याङ्कनका लागि स्वमूल्याङ्कनभन्दा पनि तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन गर्दा विश्वसनीय हुन्छ। स्वमूल्याङ्कन गरी सार्वजनिक गरेको नतिजामाथि गुणस्तर परीक्षणका नाममा दोस्रो निकायबाट विश्वसनीयता खोज्ने प्रयास पनि सैद्धान्तिक रूपले त्रुटिपूर्ण हुन सक्छ।
स्थानीय तहको विगत तीन वर्षको स्वमूल्याङ्कन नतिजा विश्लेषण गर्ने हो भने केही स्थानीय सरकारको स्वमूल्याङ्कनको इमानदारीमा प्रश्न उठाउने पर्याप्त आधार देखिन्छ। नागरिक र राज्यका अन्य निकायलाई आफ्नो प्रशासनिक वा राजनीतिक कार्यकाल उपलब्धिमूलक रहेको पुष्टि गर्ने गलत मनसायबाट स्वमूल्याङ्कन नतिजा तोडमोड गरिएकोसमेत देखिएको छ। केही स्थानीय सरकारले अङ्कको होडबाजीका रूपमा यसलाई स्थापित गरेको देखिन्छ। यस प्रणालीले स्थानीय तहमा तेस्रो पक्षबाट परामर्श सेवाको रूपमा काम गराउने प्रचलनलाई प्रश्रय दिएको भनी विज्ञहरूले आलोचना गर्ने गरेका छन्।
विशेषतः स्वमूल्याङ्कन कार्यविधिमा उल्लिखित केही स्थानीय नीतिगत कागजात स्वमूल्याङ्कन प्रणालीमा अङ्क प्राप्त गर्ने उद्देश्यले परामर्श सेवामार्फत गरिने र कार्यान्वयनमा उदासीन रहनुले केही हदसम्म विज्ञहरूको आलोचनालाई पुष्टि पनि गरेको छ। आन्तरिक सबलता तथा दुर्बलता पहिचानका लागि स्वमूल्याङ्कनका विभिन्न विधि र तुलनात्मक मूल्याङ्कनद्वारा प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कनका विभिन्न विधि प्रचलनमा छन्। यो प्रणाली
स्वमूल्याङ्कनद्वारा शसकीय सबलता तथा कमजोरी पहिचान गर्ने उद्देश्यले निर्माण भएको हो।
अधिकांश स्थानीय सरकारले अन्तरसरकार प्रतिस्पर्धाको औजारका रूपमा बुझेको देखिन्छ। तहगत बुझाइमा देखिएको यो भिन्नताले यसको कार्यान्वयन फितलो बनाएको छ। स्वमूल्याङ्कन नतिजामा उच्च अङ्क प्राप्त गरेका स्थानीय सरकार तुलनात्मक रूपमा न्यून अङ्क प्राप्त गरेका स्थानीय सरकारभन्दा सुशासनको दृष्टिले बढी अब्बल छन् भनेर पुष्टि गर्न सकिँदैन। प्रणालीमा प्रयोग भएका अधिकांश सूचक उद्देश्यमूलकभन्दा पनि गणनामूलक वा निर्देशनमूलक छन्। यसले कानुनमा गरिएका व्यवस्थाको कार्यान्वयन अवस्था मापन गर्छ, नतिजा वा उद्देश्यमूलक कार्यान्वयन मापन गर्दैन; जसले सुशासनको सुनिश्चितता गर्दैन।
उद्देश्य र महत्त्वमा समबुझाइ कायम गर्दै स्थानीय तहको सहभागितामा तथ्यगत सूचक एवं भार निर्धारण, जिल्ला समन्वय समिति तथा नगरपालिका÷गाउँपालिकामा सूचना प्रविधिको पहुँच एवं स्थानीय जनशक्तिको क्षमता विकास, विधायिकी कानुनद्वारा कार्यान्वयनको सुनिश्चितता र स्थानीय सरकारद्वारा इमानदार मूल्याङ्कन भए स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन प्रणाली साँच्चै स्थानीय सरकारको मूल्याङ्कन गरी सबल पक्षको निरन्तरता र कमजोरी निराकरण गर्ने महत्त्वपूर्ण औजार बन्न सक्छ।
लेखक बागमती प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा शाखा अधिकृत हुनुहुन्छ।
