नेपालको शैक्षिक प्रणालीलाई समयसापेक्ष तुल्याउन २०२७ सालमा नयाँ शिक्षा लागु गरियो । सो अनुरूप विद्यालय शिक्षा ऐन, २०२८ जारी भयो । तत्पश्चात् प्राविधिक शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न प्राविधिक शिक्षा ऐन, २०४५ माध्यमिक शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ र त्रिवि व्यवस्थित गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ जारी गरियो ।
अहिले, नेपालको शैक्षिक क्षेत्र, विद्यालयय शिक्षा ऐन, २०२८, प्राविधिक शिक्षा ऐन, २०४५, माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६, त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ सञ्चालन भइरहेको छ । शैक्षिक क्षेत्रलाई समयसापेक्ष गराउने उद्देश्यका साथ तर्जुमा गरिएका विद्यालयय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र उच्च शिक्षा विधेयक मसौदा अहिले सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छन् ।
२०६२/६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनपूर्व नेपालमा छ वटा विश्वविद्यालय रहेकोमा अहिले सङ्घीय, प्रादेशिक र मानक गरी यो सङ्ख्या १७ पुगेको छ । हालसम्म आङ्गिक १६२ वटा, सम्बन्धन प्राप्त ५३९ वटा, निजी ७५४ वटा, विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त ५७ वटा गरी कुल उक हजार ५१४ कलेज सञ्चालनमा छन् । जहाँ, आर्थिक सर्वेक्षणले २०७८/७९ मा ६८२ हजार विद्यार्थी विश्वविद्यालय तथा कजेजमा अध्ययनत देखाएको छ । नेपालको शैक्षिक क्षेत्र अहिले पनि अनेकौँ कमीकमजोरी एवं उल्झनमा बल्झिरहेको छ ।
शैक्षिक लागतको जहाँसम्म सवाल छ, नेपालमा अध्ययन गर्न शैक्षिक शुल्क मात्र, एमबिएस पढ्न तीन लाख, नर्सिङ चारदेखि पाँच लाख, बिबिए पाँचदेखि छ लाख, चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी आठदेखि १० लाख, इन्जिनियरिङ १० देखि १२ लाख, एमबिबिएस ४० देखि ४५ लाख आवश्यक पर्छ । छात्रवास, खाना, स्टेसनरी खर्चबाहेक आवश्यक पर्ने न्यूनतम लागत हो, यो ।
यो तितो सत्य हो कि नेपालमा, मानविकी, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, शिक्षा वा त्यस्तै विषयमा स्नातक वा स्नातकोत्तर उत्तीर्णपश्चात् मासिक २०/२५ हजार रुपियाँ प्राप्त गर्ने गरी रोजगारी पाउनु कठिन छ । करिब चार÷पाँच लाख रुपियाँ खर्र्चिएर नर्सिङ विषय अध्ययन गरेका युवतीले रोजगारीको अभावमा मासिक १२/१५ हजार रुपियाँ मासिक पारिश्रमिकमै निजी क्लिनिक वा नर्सिङ होमहरूमा कार्य गर्नु पर्ने बाध्यता छ । इन्जिनियरिङ वा चिकित्साशास्त्र अध्ययन गरेका जनशक्तिले समेत मासिक ३०/३५ हजार रुपियाँ पारिश्रमिकमै चित्त बुझाउनुपर्ने विवशता छ । निजी शैक्षिक संस्थामा उच्च शिक्षा अध्यापन गराउने शिक्षकले समेत स्तरीय जीवन व्यतीत गर्न सक्ने पारिश्रमिक प्राप्त गर्नु कठिन छ । अर्थात् मासिक पारिश्रमिक ३०/३५ हजार रुपियाँमै चित्त बुझाउनुपर्ने विवशता छ ।
हाम्रो हकमा परम्परागत शैक्षिक प्रणालीको कारण अहिले पनि १९ प्रतिशत स्नातक पूर्ण बेरोजगार छन् भने १६ प्रतिशत स्नातक प्रचलितभन्दा न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन् । जबकि, नेपालका कतिपय व्यावसायिक घराना मासिक दुई/तीन लाख रुपियाँ पारिश्रमिक प्रदान गर्न तम्तयार हुँदासमेत तदनुरूपको जनशक्ति प्राप्त गर्न सकिएको छैन । अर्थात् शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने संस्था र शैक्षिक जनशक्ति खपत गर्ने निकायबिच समन्वयको अभाव छ । यसको अर्थ शैक्षिक संस्थाबाट उत्पादित जनशक्ति र श्रम बजारबिच उपयुक्त तादाम्यता अभाव छ ।
आकर्षक भनिएका अन्य क्षेत्रमा असफल भएका शैक्षिक जनशक्ति शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्ने दूषित वातावारण निर्माण गरिएको छ । शिक्षकले आर्जित ज्ञानलाई व्यवहारमा उतार्ने गरेको बिरलै पाइन्छ । जसले जीवनमा कुनै व्यापार व्यवसाय नै गरेको छैन उसले बिबिए वा एमबिए जस्ता विषय अध्यापन गर्छन् । शिक्षकलाई अध्ययनशील, प्रविधिमैत्री र शोधक बनाउन सकिएको छैन । आवश्यकता अनुसार शिक्षक चयन, क्षमता अनुसार नियुक्त तथा बर्खास्ती, कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिकको अभाव छ । शिक्षकले समयमा पारिश्रमिक प्राप्त गर्न नसक्दा त्यसको नकारात्मक प्रभाव अध्यापनको गुणवत्तमा पर्ने गरेको छ । शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धिका लागि यथेष्ट तालिम, सिकाइ वा प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन ।
कुनै पनि कार्यबाट परिलक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्न कार्यगत धारण, लक्ष्य, उद्देश्य, गति, गन्तव्य निर्धारण गरिएको हुनु पर्छ । राज्यले उपलब्ध गराउने शिक्षा के कस्तो हुने, शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य के हुने, शिक्षा सेवामूलक वा व्यावसायिक के हुने, सबैका लागि समान वा आर्थिक हैसियतका आधारमा प्राप्त गर्न सकिने भन्ने सम्बन्धमा राज्यको धारणा के हुने भन्ने विषयमा बहस नै भएको पाइँदैन । शैक्षिक युवा तप्कालाई उद्यमशील कसरी बनाउने, युवातप्काको बदलिँदो सपना, आकाङ्क्षा एवं महत्वाकाङ्क्षालाई के कसरी सम्बोधन गर्ने, राज्यलाई आवश्यक पर्ने शैक्षिक जनशक्ति के कति अवधिभित्र तयार पार्ने, उच्च शिक्षा हासिलका लागि बाहिरिनुपर्ने बाध्यता निरूपण के कसरी गर्ने, विदेशमा पुगी ज्ञान, सिप एवं दक्षता आर्जन गरेका जनशक्तिलाई कसरी स्वदेशमा भित्र्याउने भन्ने विषयमा खासै चासो र चिन्तन छैन । विश्वविद्यालयलाई कसरी बचाउने, शैक्षिक प्रणालीलाई कसरी गुणस्तरीय, व्यावहारिक, जीवनउपयोगी, बजार माग अनुकूल कसरी बनाउने, नयाँ पुस्ताले उच्च शिक्षाका लागि विदेशी शैक्षिक संस्था किन रोजिरहेका हुन् भन्ने, अध्ययनपश्चात् स्वदेशमा फर्कने सोच किन नबनाएका हुन् यी र यस्ता विषय राज्यले केस्रा–केस्रा केलाई समाधनार्थ प्रस्ट सोच, दृष्टिकोण, योजना र रणनीति तय गर्नुपर्ने होइन र ?
कुनै पनि कार्य गर्नुअघि उक्त कार्यको आवश्यकता, औचित्य, आयाम, उपयोगिता र दीर्घकालीन प्रभाव विश्लेषण तथा लेखाजोखा गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । उक्त दर्शन शैक्षिक क्षेत्रमा पनि झनै लागु हुन्छ । यसर्थ, विद्यालयय तथा विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम तयार गर्दा, राष्ट्रिय आवश्यकता के हो, के कस्तो जनशक्ति, कुन कुन क्षेत्रमा, के कति परिमाणमा आवश्यक पर्ने हो, जनशक्ति मौज्दातको अवस्था कस्तो छ ? वार्षिक रूपमा के कति परिमाणमा श्रमशक्ति श्रम बजारमा आगमन हुने गरेको छ, शैक्षिक क्षेत्रमा के कस्ता नवीतम पद्धति प्रविष्ट भएका छन् आदि विषयको लेखाजोखा हुनै सकेको छैन । केन्द्रीय र प्रादेशक गरी कुल १७ वटा विश्वविद्यालय स्थापना भइसकेको र नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाको ढोका खुला राखिएको सन्दर्भमा बढीमा ७ लाख विद्यार्थीका लागि के कति विश्वविद्यालय, के कस्ता विधामा र कुन कुन भौगोलिक क्षेत्रमा, के कति अवधिमा स्थापना गर्नु आवश्यक पर्ने हो अध्ययन विश्लेषण गरी सङ्ख्या निर्धारण गर्नु पर्छ ।
गुणस्तरहीन शिक्षाले निराशा, कुण्ठा, बेरोजगारी र विसङ्गति मात्र निम्ताउने हुँदा शैक्षिक संस्थाबाट प्रदान गरिने शिक्षालाई गुणस्तरीय, जीवनउपयोगी, व्यावहारिक र वैज्ञानिक तुल्याउनु पर्छ । गुणात्मक भन्दा मात्रात्मक जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनु उपयुक्त होइन । यसर्थ, गुणात्मक शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक र उच्च शिक्षाबिच तारताम्य मिलाउनु पर्छ । शैक्षिक गुणस्तरण सुधारार्थ सरकारी, सामुदायिक तथा निजी तहमा सञ्चालित प्राथिमिक, निम्न माध्यमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक र विश्वविद्यालयमा निहित प्रयोगशाला, पाठ्यसामग्री, भौतिक पूर्वाधार, अध्यापकीय क्षमता, अनुगमन तथा निरीक्षण पद्धतिलाई अब्बल तुल्याउनु पर्छ ।
गुणस्तर सुधार लक्ष्य र समयसीमा अनुबन्धित हुनु पर्छ । पाँच, दश वा २० वर्षमा के कस्तो गुणस्तरसहित कुन उचाइमा पु¥याउने हो, लक्ष्य र समयसीमा निर्धारण गरी, लक्ष्य प्राप्तार्थ आवश्यक स्रोतसाधन सुनिश्चित गर्नु पर्छ । उच्च शिक्षालाई व्यावहारिक र जीवनउपयोगी तुल्याउन अत्याधुनिक प्रयोगशालासहित प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनु पर्छ । यसका निमित्त शोध–अनुसन्धान, समस्या समाधान, आलोचनात्मक सोचाइ, सूचना प्रविधिको प्रयोग र विद्युतीय पुस्तकालय जस्ता शैक्षिक आयाम मजबुत बनाउनु पर्छ । शैक्षिक पद्धतिलाई जीवन उपयोगी तुल्याउन शैक्षिक संस्थाहरूलाई उद्योगधन्दा, उद्यमशीलता र समुदायसँग अनुबन्धन गर्न बिर्सनु हुँदैन । जलस्रोत, कृषि भूमि, उच्च हिमशृङ्खला, हिमताल, बहुमूल्य जडीबुटी, खनिज, जैविक विविधता, सांस्कृतिक विविधतासँग शैक्षिक आयाम अनुबन्धन गरी विदेशी विद्यार्थीलाई यी विधामा पठनपाठनमा आकर्षित गर्नु पर्छ ।
शिक्षकले विद्यार्थीको मात्र नभई, समाज र मुलुकको भविष्यसमेत निर्धारण गर्ने हुँदा क्षमतावान् व्यक्ति मात्र शैक्षिक पेसामा प्रवेश गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु पर्छ । शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धिका लागि नियमित रूपमा तालिम, सिकाइ, प्रशिक्षण, अनुसन्धान, आकर्षक सेवासुविधा उपलब्ध गराउँदै निजलाई अध्ययनशील, शोधक, नैतिकवान्, अद्यावधिक बनाउने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ । अध्यापकलाई अध्ययनशील एवं अद्यावधिक तुल्याउन नियुक्ति तथा निष्कासन स्वतन्त्रता (हायर एन्ड फायर) र कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक (परफमेन्स बेस्ड पेइङ) विधि कार्यान्वयमा ल्याउन हिचकिचाउनु हुँदैन । अध्यापन पेसाको सामाजिक प्रतिष्ठा खस्किरहेकाले उठानका उपाय पहिल्याइ कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । अर्थात् आकर्षक सेवा सुविधाको प्रबन्ध गरी निजामती वा सो सरह आकर्षक तुल्याउनु पर्छ ।
