भ्रष्टाचार नेपालमा गहिरो रूपमा गाडिएको बहुआयामिक समस्या हो, जसले सुशासन, सामाजिक चेतना, आर्थिक क्षेत्र, पूर्वाधार विकास, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राष्ट्रिय छविमा गम्भीर असर पु¥याएको छ । नीतिगत र प्रशासनिक तहमा व्यापक भ्रष्टाचार व्याप्त छ, जसमा घुस दिने र लिने दुवै जिम्मेवार छन् । केही गैरजिम्मेवार कर्मचारीका कारण सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्र बदनाम भइरहेको छ । जटिल प्रशासनिक प्रणालीले नागरिकलाई सेवा पाउन कठिन बनाएको छ, जसले गर्दा घुस दिन बाध्य हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । सार्वजनिक सेवामा समानता र न्यायको अभावले जनविश्वास घट्दै गएको छ र यसले दीर्घकालीन रूपमा समाजमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने खतरा बढाएको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष संलग्नतामा हुने नीतिगत भ्रष्टाचारले लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र राष्ट्रिय विकासमा बाधा पु¥याएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि पनि देश प्रणालीगत भ्रष्टाचारसँग जुधिरहेको छ । मिडियामा निरन्तर आएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी समाचारले आमजनताको चेतनास्तर त बढाइरहेको छ तर यससँगै राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र र शासन प्रणालीप्रति विश्वास घटाइरहेको छ । भ्रष्टाचारले आर्थिक वृद्धि रोक्दै आर्थिक असमानता र राजनीतिक अस्थिरता बढाइरहेको छ ।
भ्रष्टाचारको प्रकृति र रूप
नेपालमा नागरिकले सामान्य प्रशासनिक सेवाहरू जस्तै राहदानी, ड्राइभिङ इजाजतपत्र, सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना, सार्वजनिक अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा, इजाजतपत्र तथा कागजात प्राप्तिका लागि प्रायः घुस दिनुपर्ने बाध्यता रहेको आमबुझाइ छ । पूर्वाधार र विकास परियोजनामा सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग, नातावाद, कृपावाद र योग्यभन्दा सम्बन्धमा आधारित राजनीतिक रूपमा गरिने नियुक्तिहरूले दक्ष व्यक्ति अवसरबाट वञ्चित हुने गरेको आरोपसमेत छ । राजनीतिक नेताहरू र व्यावसायिक स्वार्थ समूहबिचको साँठगाँठ, साथै न्यायपालिकामा मौलाउँदै गएको अनियमित कार्यले कानुनको शासन र सामाजिक जवाफदेहितासमेत कमजोर हुँदै गएको छ । भूमिको अभिलेख हेरफेर र अवैध जग्गा कब्जामा राजनीतिज्ञहरूको संलग्नताका खबरहरू समय समयमा विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन र प्रसारण भएबाट समेत यहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार रहेको देखिन्छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना, वाइडबडी विमान खरिद, कर छली, नक्कली भ्याट बिल जस्ता घटना भ्रष्टाचारका ठुला उदाहरण हुन् । केही ठुला व्यवसायी कर कार्यालयका कर्मचारीसँग मिलेर सरकारलाई अर्बौंको क्षति पु¥याइरहेका छन् । यसै गरी विशेष अदालतकाबाट भएका केही फैसलामा समेत निष्पक्षता नदेखिएको भनी प्रश्न उठ्ने गरेको छ, जसले आमजनतामा देशको न्यायिक प्रणालीप्रति पनि शङ्का उत्पन्न भएको छ । यी सबै क्रियाकलापले देशको सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, आर्थिक स्थिरता र जनविश्वासमा गम्भीर असर पु¥याइरहेका छन् ।
शक्ति र भ्रष्टाचारबिच सम्बन्ध
नेपालमा राजनीतिक भ्रष्टाचारका घुसखोरी, सार्वजनिक रकमको दुरुपयोग, नातावाद र अधिकारको गलत प्रगोगसहित विभिन्न रूपमा प्रकट भइरहेको छ । यसलाई रोकथाम गर्नका लागि कानुन र आचारसंहिताको डण्डा स्वरूप भ्रष्टाचारको अनुगमन र खबरदारी गर्ने गरी स्थापित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचारका विरुद्धका गतिविधिसँग लड्नका लागि खडा गरिएको जिम्मेवार संवैधानिक निकाय हो । ललिता निवास जग्गा हडप्ने घोटाला प्रकरण भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरणमध्ये एक हो । जहाँ राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र व्यवसायीबिचको मिलेमतोमा ११४ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा निजी संस्थाहरूलाई हस्तान्तरण गरियो । यसमा पूर्वमन्त्री र सचिवसहित तीन सयभन्दा बढी व्यक्ति संलग्न भएको भनियो । यो प्रकरणमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर ग¥यो ।
त्यस्तै सहकारी क्षेत्र ठगीमार्फत निक्षेपकर्ताबाट अर्बौं रुपियाँ हिनामिना भएको आरोप छ । यी सामान्य राजनीतिक आडमा भएका घोटालाहरूको प्रकरणले नेपालमा भ्रष्टाचारको जरा कहाँसम्म पुगेको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यसमा समाजका उपल्लो वर्ग, कर्मचारी, व्यवसायी, राजनीतिक नेताहरू र उनीहरूको संरक्षणमा सङ्गठित रूपमा देखिएका स्वार्थ समूह र बिचौलियाको शक्तिशाली संलग्नतालाई उजागर गर्छ । अनुसन्धानमा राजनीतिक हस्तक्षेप, सूचना दिनेहरूका लागि सुरक्षाको अभाव, कमजोर कार्यान्वयन र कम दोषी ठहर हुनु नै प्रमुख चुनौती हो ।
भ्रष्टाचारको मूल कारण
राजनीतिज्ञ संस्था र नेतृत्वले दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितको सट्टा तत्काल व्यक्तिगत लाभमा ध्यान केन्द्रित गर्नु पनि भ्रष्टाचारको कारण हो । सार्वजनिक संस्थामा सीमित व्यक्ति, समूह र संस्थाहरूको पहुँच, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमीले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा गम्भीर प्रभाव पारेको छ । केही सन्दर्भमा उपहार वा सुविधा शुल्क दिने कार्यलाई सामान्यकृत गरिनु पनि अर्को भ्रष्टाचारको कारण हो । पूर्वाधार विकासमा प्रभाव सहयोग पुग्ने खालका विदेशी लगानीलाई आकार्षित गर्ने खालका नीति ल्याउनुका साथै कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्नेमा विकास परियोजना प्रभाव पार्ने मनसाय स्वरूप हुने गैरकानुनी कार्यबाट प्राप्त आर्थिक परिणामहरूले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई उजागर गर्छ । फलस्वरूप यसले देशमा विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्नुका साथै विदेशी लागनीमा सञ्चालित परियोजनाको लागत बढाउँछ, आर्थिक दक्षता घटाउँछ र नागरिकमा आर्थिक भार थपिन्छ ।
भ्रष्टाचारले निम्न गरिब वर्गलाई असर गर्छ । जो सार्वजनिक निकायमा घुस तिर्न कम सक्षम हुन्छन्, उनीहरूको मात्र आवाज सुनिन्छ भन्ने कमजोर मानसिकता नागरिकमा जागृत हुन दिनु हुँदैन । प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन स्वरूप भ्रष्टाचारले वन फँडानी, अवैध खानी उत्खनन् र जलविद्युत् परियोजना सञ्चालन पनि अर्को कारण हो । नागरिकले सार्वजनिक संस्थामाथि विश्वास गुमाउनु भनेको उनीहरूको समाजप्रतिको उदासीनता, मोह भङ्ग हुनु हो ।
संस्थागत कमजोरी र दण्डहीनता
खोज पत्रकारिता, सामाजिक सेवा संस्थाहरूले दबाब र धम्कीको सामना गरे पनि महìवपूर्ण रूपमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको निगरानीमा भूमिका खेलिरहेका छन । यसै गरी युएनडिपी, विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र युएसएआइडी संस्थाहरूले विकासोन्मुख देशमा शासन सुधार र पारदर्शिता पहललाई समर्थन गर्छन् । संस्थागत कमजोरीका कारण नेपालमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यले निरन्तरता पाएको हो । सार्वजनिक संस्थाहरूमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनको अभावले यहाँ हुने भ्रष्ट अभ्यासलाई अनियन्त्रित रूपमा फस्टाउन मलजल गरेको छ ।
भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको सामाजिक रूपमा निगरानी गर्ने ‘ह्विसल ब्लोअर’ हरूले यहाँ प्रतिशोधको सामना गरिरहनु परेको छ । यसले गलत काम पर्दाफास गर्ने प्रयासलाई निरुत्साहित गर्छ । यसबाहेक दण्डहीनताको संस्कृति व्याप्त छ, फलस्वरूप यहाँ शक्तिशाली व्यक्तिलाई कार्यका आधारमा बिरलै जवाफदेही बनाइएको छ । जहाँ नियुक्ति र निर्णयहरू राजनीतिक विचारबाट प्रभावित हुन्छन्, त्यहाँ कानुनको शासन स्वतः कमजोर बन्छ भन्ने प्रजातान्त्रिक देशहरूप्रतिको विश्वव्यापी मान्यता रहिआएको छ ।
लोकतन्त्र र विकासमा प्रभाव
लोकतन्त्रको विकासमा भ्रष्टाचारको दूरगामी परिणाम देखिन थालेको छ । भ्रष्टाचारजन्य लोकतान्त्रिक संस्थामाथि जनताको विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ । जसले आममतदातामा आवधिक निर्वाचनप्रतिको उदासीनता बढाउँछ । हालसालै केही राजनीतिक आस्था समूहबाट राजतन्त्रको माग गर्दै भएको विरोध प्रदर्शनले वर्तमान राजनीतिक प्रणाालीप्रति घन्टी बजाएको छ । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नेपालको संविधान, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ (पहिलो संशोधन २०८१), फौजदारी संहिता, २०७४ सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ लगायतका कानुन तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता संस्थाहरू क्रियाशील छन् । यी कानुनले सार्वजनिक पदाधिकारीको आचरण नियन्त्रण, घुस लेनदेन तथा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनलाई दण्डनीय बनाएका छन् । विशेष अदालतमार्फत मुद्दा दर्ता, अनुसन्धान र सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चुनौती रहेका छन् र कार्यान्वयन निकायहरूको पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता सुदृढ गर्नु आवश्यक छ ।
निष्कर्ष
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार्न केवल कानुन पर्याप्त हुँदैन, राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गहिरो संरचनागत सुधार आवश्यक छ । भ्रष्टाचार विरोधी निकायलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्दै स्वतन्त्र, जवाफदेही र सक्षम बनाउनु पर्छ । न्यायपालिका स्वतन्त्र र अखण्ड हुनु पर्छ भने सूचनामा सार्वजनिक पहुँच र ‘ह्विसल ब्लोअर’ संरक्षण सुनिश्चित गर्नु पर्छ । डिजिटल शासन, पारदर्शिता र नागरिक शिक्षाबाट घुसको अवसर घटाउन सकिन्छ । योग्यतामा आधारित नियुक्ति र नागरिक समाजको सक्रिय सहभागिताले शासनलाई जवाफदेही बनाउँछ । स्वतन्त्र मिडियाको समर्थन र सूचनादाताको सुरक्षाले पारदर्शिता प्रवर्धन गर्छ । अन्ततः राजनीतिक इच्छाशक्ति र नेताहरूको इमानदार प्रतिबद्धताले नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा दिगो सुधारको आधार खडा गर्न सक्छ ।
भ्रष्टाचार शासन विफलताको लक्षण र कारण दुवै हो, जसले लोकतन्त्रको जग कमजोर पार्दै राष्ट्रिय प्रगतिमा अवरोध पु¥याएको छ । सुधारका प्रयास भए पनि प्रणालीगत र सांस्कृतिक रूपान्तरण अपरिहार्य छ । यसका लागि संस्थागत सुधारसँगै राजनीतिक इच्छाशक्ति र सामाजिक मूल्यमा परिवर्तन आवश्यक छ । शक्तिको दुरुपयोगले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको छ, जसलाई अन्त्य गर्न सबै क्षेत्रको एकीकृत प्रयास जरुरी छ । पारदर्शिता, न्यायिक स्वतन्त्रता, नागरिक सहभागिता र सुदृढ राजनीतिक प्रतिबद्धतामार्फत मात्र न्यायपूर्ण, समतामूलक र समृद्ध नेपाल सम्भव छ । यात्रा चुनौतीपूर्ण भए पनि सम्भावनायुक्त छ ।
