संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि चौथो वित्त सम्मेलन आगामी जुन ३० देखि ३ जुलाई २०२५ सम्म स्पेनको सेभिलमा आयोजना हुँदै छ । सम्मेलनले सन् २००२ को मोन्टेरे, २००८ को दोहा र २०१५ को आदिस अबाबा सम्मेलनमा भएका प्रतिबद्धताको पुनरवलोकन गर्दै दिगो विकास, ऋण सङ्कट, वित्त समावेशिता र जलवायु वित्तको सन्दर्भमा विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मेक्सिको, नर्वे र जाम्बियासँगै सम्मेलनको परिणामको दस्ताबेजको सहसंयोजकका रूपमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त शासनमा प्रभावशाली भूमिका प्राप्त गरेको छ । नेपाल जस्ता ऋण र रेमिट्यान्समा आधारित, प्राकृतिक स्रोत र श्रममुखी अर्थतन्त्र भएका मुलुकका लागि यो सम्मेलन बहुपक्षीय विकास साझेदारीमा स्पष्ट रणनीतिक धारणा राख्ने कूटनीतिक अवसर हो । आजको विश्वमा समावेशी, न्यायसङ्गत र दिगो वित्त संयन्त्रको आवश्यकता तीव्र रूपमा महसुस भइरहेको छ ।
विश्वले नेपालको नेतृत्व र दृष्टिकोणलाई नियालिरहँदा यो सम्मेलन नेपाललाई समृद्ध, सशक्त, र समान विकासको मार्गमा अघि बढाउन सक्ने ऐतिहासिक अवसर हो । यो सम्मेलन केवल छलफलको मञ्च मात्र नभई विश्व मञ्चमा आफ्नो विकास दृष्टिकोण र रणनीतिक प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने सुनौलो अवसर पनि हो । सम्मेलन नेपाललाई आफ्नो आर्थिक र सामाजिक समृद्धिको मार्गलाई बलियो बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन र नेपालको सहसंयोजकको भूमिकामार्फत अन्य कम विकसित र भूपरिवेष्टित देशले सामना गर्ने संरचनात्मक अवरोधलाई सम्बोधन गर्ने नीतिका पक्षमा वकालत गर्ने अवसर पनि हो ।
सम्मेलनको अन्तरसम्बन्ध
समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हासिल गर्न र नेपाललाई २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नति गरी मध्यम आय भएको देश बनाउन तथा २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न नेपालले प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य गर्न अपरिहार्य छ । नेपाल जस्तो मुलुक जहाँ गरिबी, विकट भूगोल र जलवायु सङ्कट गहिरिँदो छ, विकासका लागि वित्त सम्मेलन केवल नीतिगत बहसको विषय नभई, राष्ट्रिय अस्तित्व र सामाजिक रूपान्तरणको महìवपूर्ण पक्ष हो । नेपालले यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी मात्र भएर होइन, प्रभावकारी रूपमा नेतृत्वकारी भूमिका निर्वाह गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता विश्वव्यापी वित्त संरचनालाई पुनर्संरचना गर्ने र दिगो विकास लक्ष्यका लागि स्रोत जुटाउने ऐतिहासिक अवसर हो । यो नेपालका लागि मात्र नभई समग्र न्यून विकसित, भूपरिवेष्टित र विकासशील देशका लागि महत्वपूर्ण छ । यो अवसरले नेपाललाई आफ्ना विकास चुनौती विश्वमञ्चमा प्रस्तुत गर्न र समावेशी समाधानको वकालत गर्ने अवसर पनि हो । नेपालले आफ्नो कूटनीतिक प्रभावलाई उपयोग गरी जलवायु अनुकूल वित्त, ऋण राहत र निजी लगानी आकर्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन सक्छ, जसले देशको दिगो विकासको मार्गलाई बलियो बनाउने छ ।
नेपालको १६ पञ्चवर्षीय योजनाले समृद्धिको आधार तय गर्दै दिगो वित्त संरचना निर्माणमा जोड दिएको छ । जसका लागि नेपालले निम्न सन्देश सम्मेलनमा स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नु पर्छ । पहिलो, ऋणमुखी वित्त संरचना हटाउँदै अनुदानमुखी र मिश्रित वित्तसंरचना पहुँच सुनिश्चित गर्नु पर्छ । दोस्रो, जलवायु सङ्कटले सर्वाधिक प्रभावित मुलुकका रूपमा नेपालले हरित जलवायु कोष र अनुकूलन कोषको स्रोतमा न्यायसङ्गत पहुँचका लागि आवाज उठाउन पर्छ । तेस्रो, दिगो विकास लक्ष्यका लागि आवश्यक वित्त प्रवाहमा दीर्घकालीन रणनीति प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ । चौथो, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त संस्थाहरूमा नेपाल जस्ता देशहरूको सहभागिता र मतभार वृद्धि गर्ने विषयमा स्पष्ट धारणा राख्न सक्नु पर्छ । त्यसै गरी हालै स्वीकृत वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२ लाई सम्मेलनको भावनासँग जोडेर नेपालले आफ्नो रणनीतिक प्रभाव विस्तार गर्न सक्छ । यी नीतिगत प्राथमिकताले नेपाललाई विश्वव्यापी वित्त संरचनामा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सहयोग गर्ने छन् ।
पहल गर्नुपर्ने विषय
चौथो वित्त सम्मेलन नेपालको सहसंयोजकको भूमिकाले यसलाई कम विकसित र भूपरिवेष्टित देशहरूले सामना गर्ने संरचनात्मक अवरोधलाई सम्बोधन गर्ने नीतिका पक्षमा नेतृत्व प्रदान गर्न अवसर छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुहुने उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलमा अर्थ, परराष्ट्र, योजना आयोग र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि समावेश हुने सम्मेलनमा नेपालको प्रभावकारी तयारी र सहभागिताले दीर्घकालीन विकासमा महìवपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्छ । सम्मेलनमा नेपालले सामान्य सहभागिता होइन, रणनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नु पर्छ । चौथो वित्त सम्मेलन नेपालको सह संयोजकको भूमिकाले यसलाई कम विकसित र भूपरिवेष्टित देशले सामना गर्ने संरचनात्मक अवरोधलाई सम्बोधन गर्ने नीतिका पक्षमा नेतृत्व प्रदान गर्न अवसर छ ।
वित्त सम्मेलन नेपालको सहसंयोजकको भूमिकाले यसलाई कम विकसित र भूपरिवेष्टित देशले सामना गर्ने संरचनात्मक अवरोधलाई सम्बोधन गर्ने नीतिका पक्षमा नेतृत्व प्रदान गर्न अवसर पनि छ । यो अवसर द्विपक्षीय छलफलद्वारा सहयोग विस्तार गर्ने, जी–७७ र चीन, अति कम विकसित राष्ट्रको समूहलगायत समान परिस्थिति भएका देशसँग साझा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र जलवायु तथा वित्त न्यायका विषयमा सहकार्य विस्तार गर्ने समय हो । यो नेपालका लागि आफ्नो विकास दृष्टिकोण, वित्त आवश्यकता, र कूटनीतिक हैसियत स्पष्ट पार्ने अवसर हो । नेपालले दिगो विकास र समावेशी समृद्धिका लागि न्यायोचित वित्त संरचना र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको माग राख्न, तथा विकासशील राष्ट्रहरूको हितमा स्पष्ट धारणा दिन यो सम्मेलनलाई प्रयोग गर्नु पर्छ ।
सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, र दातृ साझेदारबिचको सहकार्यमा तयार गरिएको साझा दृष्टिकोणबाट मात्रै नेपालले आफ्नो उपस्थिति सशक्त बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग प्रभावकारी साझेदारी विस्तार गर्न सक्छ । विश्वका नेताहरू, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त संस्था, व्यापारिक सङ्गठन, नागरिक समाज र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रणालीलाई एकै मञ्चमा ल्याउने हुँदा सम्मेलन विश्वव्यापी सहयोगलाई सुदृढ गर्ने एक मात्र मञ्च हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्त संरचनाको सुधार र दिगो विकासका लागि स्रोत परिचालनको प्रमुख क्षेत्र–जस्तै आन्तरिक स्रोत परिचालन, अन्तर्राष्ट्रिय कर सहयोग, विकास सहायता, निजी लगानी, व्यापार, ऋण दिगोपन, प्रविधि र तथ्याङ्क शासनमा आफ्नो कूटनीतिक प्रयासलाई केन्द्रित गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि, नेपालको कर–जिडिपी अनुपात, डिजिटल कर प्रशासन र अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक बनाएर सुधार गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, अवैध वित्त प्रवाह रोक्न पारदर्शिता मापदण्ड र विश्वव्यापी लाभकारी स्वामित्वको पक्षमा वकालत गर्न सकिन्छ । यी प्रयासले नेपालको वित्त आधारलाई सुदृढ बनाउने छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताको ०.७ प्रतिशत लक्ष्य र एलडिसीका लागि ०.२ प्रतिशतको सुनिश्चितता, हानि तथा नोक्सानी कोषमा सहज पहुँच र दक्षिण दक्षिण सहयोगमार्फत भारत र चीनसँगको साझेदारीलाई जोड दिन सक्छ ।
यसै गरी जलविद्युत्, पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न एलडिसीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी समर्थन केन्द्रको प्रस्ताव र वैदेशिक रेमिट्यान्स लागतलाई ३५ प्रतिशतभन्दा कम गर्ने पहल महत्वपूर्ण हुन सक्छ । व्यापारको क्षेत्रमा, कर र कोटामुक्त वैदेशिक व्यापार, खुला बजारमा पहुँच र व्यापार पूर्वाधारका लागि लगानी कोषले भारत र चीनसँगको क्षेत्रीय व्यापारलाई बलियो बनाउन सकिन्छ । जलवायु अनुकूलन ऋण सहायतामा र जी –२० साझा फ्रेमवर्कमा विस्तारित पहुँचले नेपालको वित्त जोखिमलाई कम गर्नेछ । प्रविधि र नवप्रवर्तनमा डिजिटल पूर्वाधार र हरित प्रविधिमा लगानी, साथै लैङ्गिक रूपमा खण्डीकृत तथ्याङ्क र एकीकृत राष्ट्रिय वित्त फ्रेमवर्कमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्राप्त गर्न नेपालले वकालत गर्न सक्छ । नेपालले बहुपक्षीय सहायता मञ्चसँग पारदर्शी विनियोजनका पक्षमा बजेट समर्थन र संयुक्त कोष संयन्त्रको माग गर्न सक्छ, जसले राष्ट्रि«य योजनासँग सहायतालाई तादम्यता गर्न सहयोग पु¥याउँछ ।
सम्भावना र चुनौती
सम्मेलन नेपालको भूमिका विश्वव्यापी वित्त परिदृश्यलाई नेपालले आफ्नो हितका साथै भूपरिवेष्टित विकासशील देश, जलवायु संवेदनशील देश र सामान्यतया अति कम विकसित राष्ट्रहहरूको हितलाई अगाडि बढाउने दिशामा हुन पर्छ । विश्व बैङ्क सम्बद्ध निकायमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोगमा नेपालको निर्भरतालाई ध्यानमा राख्दै, सहुलियत वित्त क्षमता विस्तार गर्न दातृनिकायको योगदानमा वृद्धिको वकालत गर्न सकिन्छ । यी सुधारले नेपालको विकास प्राथमिकतालाई समर्थन गर्ने छ । अन्य एलडिसी र एलएलडिसी समूहसँग गठबन्धन निर्माण गरेर समावेशी वित्त सहयोग, जलवायु वित्त र ऋण राहतका मागलाई बलियो बनाउन सकिन्छ । एसडिजी लगानी मेला र व्यापार सञ्चालन समितिमार्फत निजी लगानीकर्ता र बहुपक्षीय विकास बैङ्कसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न सकिन्छ । प्राथमिक बजारमा पहुँच सुनिश्चित गर्न एलडिसी प्राथमिकतालाई उजागर गर्नु पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त संस्थामा कम विकसित राष्ट्रको प्रतिनिधित्व बढाउन आइएमएफ र विश्व बैङ्कको पुनर्संरचना सुधारको माग पनि महìवपूर्ण छ ।
चुनौती कायम छन् । विगतका सम्मेलनमा भएका प्रतिबद्धता प्रायः कमजोर कार्यान्वयन भएको तथ्यले जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न बलियो अनुगमन र मूल्याङ्कन आवश्यक छ । सम्मेलनको माध्यमबाट नेपालको प्रभाव वृद्धि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग सहकार्यलाई सुदृढ गर्नु पर्छ । विभिन्न वित्त स्रोतको राम्रो व्यवस्थापन र उपयोगको साथै, लगानीकर्ता र दातासँग विश्वास निर्माण गर्न स्रोतको पारदर्शी वितरण र समयमै परियोजना कार्यान्वयन र सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता सुधारले नेपाललाई सन् २०२६ सम्ममा न्यून विकसित मुलुकको सूचीबाट सहज सङ्क्रमण सुनिश्चित गर्न, दिगो विकासको वित्त खाडल कम गर्न र समृद्ध र सुखी राष्ट्र बनाउने लक्ष्यतर्फ एक कदम नजिक ल्याउन सक्छ । यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न नेपालले उच्चस्तरीय तयारी, रणनीतिक सहभागिता र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमा जोड दिनु पर्छ ।
