काठमाडौँ, असार १९ गते । करमा दर्ता भएका विभिन्न २८ हजार ३५३ करदाताको दर्ता खारेज भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार व्यावसायिक, व्यक्तिगत र करकट्टी गर्ने निकायको गरी हालसम्म सो सङ्ख्या बराबरको दर्ता खारेजी भएको हो । जसमध्ये व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिने १५ हजार ७१६, व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बरले १२ हजार ६३५ र करकट्टी गर्ने निकायले लिएको दुई वटा स्थायी लेखा नम्बर खारेज भएको छ ।
कानुन अनुसार स्थायी लेखा नम्बर स्थायी प्रकृतिको नम्बर हुनाले परिवर्तन गर्न नमिल्ने र कारोबार रहुन्जेलसम्म सोही नम्बरको प्रयोग गर्नु पर्छ तर कारोबार गर्न छाडेको अवस्थामा दर्ता खारेजी वा स्थगन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सङ्गठित संस्थाको हकमा बन्द, बिक्री वा हस्तान्तरण भएमा वा अस्तित्व नरहेमा, करदाताको मृत्यु भएमा, साझेदारी भए विघटन भएमा वा साझेदारको मृत्यु भएमा र कारोबार गर्न छाडेको अवस्थामा दर्ता खारेजी हुन्छ ।
यसबाहेक हालसम्म चार हजार ६०७ वटा मूल्य अभिवृद्धि कर र दुई हजार ४२९ वटाको अन्तःशुल्क दर्ता खारेज भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
छ लाख करदाता थपिए
चालु आर्थिक वर्षमा करिब छ लाख करदाता थपिएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार चालु आवको वैशाखसम्म छ लाख ३१ हजार ३६६ जनाले स्थायी लेखा नम्बर लिएका हुन् । जसमध्ये एक लाख २३ हजार ७६० ले व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिएका छन् । त्यस्तै चार लाख ९९ हजार ५७९ हजारले व्यक्तिगत स्थायी नम्बर लिँदा आठ हजार २७ वटा करकट्टी गर्ने निकायले स्थायी लेखा नम्बर लिएका छन् । त्यस्तै समीक्षा अवधिमा २० हजार १०३ मूल्य अभिवृद्धि कर र नौ हजार १५९ वटा अन्तःशुल्कमा दर्ता भएका छन् ।
५४ लाख करदाता
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म करमा दर्ता हुनेको सङ्ख्या ५४ लाख नाघेको छ । तीनै प्रकृतिका गरेर ५४ लाख ३३ हजार ८२४ ले स्थायी लेखा नम्बर लिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । कुल करदातामध्ये १८ लाख ७० हजार ४५७ ले व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिएका छन् भने ३५ लाख ३७ हजार २४८ जनाले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिएका छन् । करकट्टी गर्ने २६ हजार ११९ वटा निकायले पनि स्थायी लेखा नम्बर लिएका छन् ।
यसबाहेक हालसम्म तीन लाख सात हजार २७ मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका छन् भने एक लाख १८ हजार ९६१ अन्तःशुल्कमा दर्ता भएका छन् ।
सरकारले करको दरभन्दा दायरा विस्तार गर्ने नीति लिएकाले पछिल्लो समय करमा दर्ता हुनेको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ । पाँच हजार रुपियाँभन्दा माथिको कारोबारका लागि स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य गरिँदा पनि दर्ता हुनेको सङ्ख्या बढिरहेको छ ।