तस्बिर : मनोजरत्न शाही
सिन्धुपाल्चोक, असार १४ गते । दुई वर्षअघि २०७८ असार १ देखि निरन्तर आएको बाढीले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका–२, गणेशबगर क्षेत्रमा मात्र लगभग ३५ घर बगायो । त्यस क्षेत्रका स्थानीय कतिपयको घर पूरै भासियो त कतिपयको फेरि प्रयोग गर्न नसकिने गरी भत्किए ।
गणेशबगरका स्थानीय लीलाबहादुर ज्योतिले चार वर्षअघि १७ लाख रुपियाँमा किनेको जग्गामा घर बनाएका थिए । घर बनाएको वर्षदिनमै घरजग्गा बाढीले बगायो । उहाँले भन्नुभयो, “घर बन्नासाथ छोराको विवाह गरिएको थियो । त्यही घर बाढीले भत्कायो । त्यसपछि एक वर्षका लागि भनेर अस्थायी बसोबास बनाइएको थियो । एक वर्ष त के तीन वर्ष भयो स्थायी बसोबासको कुनै वातावरण बनेको छैन ।” उहाँका श्रीमती, छोरा–बुहारी गरी चार जनाको परिवार छ ।
त्यहीँका स्थानीय ३५ वर्षीय कामी तामाङका श्रीमती र चार सन्तान गरी छ जनाको परिवार छ । फेरि वर्षात सुरु भएको छ । तर तत्काल बनाएको अस्थायी टहरा पनि उहाँको परिवारका लागि सुरक्षित छैन । उहाँले भन्नुभयो, “बालबच्चा छन्, बस्ने ठाउँ राम्रो सुरक्षित छैन । गर्मीमा धेरै गर्मी, जाडोमा धेरै जाडो हुन्छ । अस्थायी टहरा दिइएको छ । फेरि बर्खा लाग्दैछ, बाढी, पहिरो आउने डर छ ।”
सिन्धुपाल्चोकको निकै चल्ने बजारमध्ये हो– चनौटे बजार । हेलम्बु गाउँपालिका–७ का स्थानीय हस्त पण्डितका अनुसार यो बजार विगतमा मेलम्ची बजारभन्दा ठुलो कारोबार गर्ने व्यावसायिक बजार थियो । तर बाढीले तहसनहस बनाएपछि अहिले यो अस्ताएको छ । चनौटेमा रित्ता घर छन् । बाढीपछि सो बस्ती सुनसान बनेको छ । स्थानीयवासी पण्डितले भन्नुभयो, “लगभग ५० मध्ये २५ घर बगायो, २५ घर बाँकी छन् । यहाँ कुनै पनि घरमा मान्छे बसेको छैनन् । हिउँदमा बस्नका लागि अहिले हामी तयारी गरिरहेका छौँ ।”
पहिरोको डर उस्तै
स्थानीय कामी तामाङलाई सुरक्षित बसोबास नभएका कारण विगतमा झैँ बाढीपहिरो आए फेरि पनि गाँस, बास, कपासको समस्या हुने डर छ । उहाँले भन्नुभयो, “बाढीले यस्तो क्षति भएको छ । घर, खेतबारी सबै ऋणमा डुबेको छ । अस्ति खानेपानीको मुहानमा प्रधानमन्त्री आउनुभएको रहेछ, जसरी पनि कोसिस गरेर राम्रो बस्ने ठाउँ बनाएको भए हुन्थ्यो भन्न चाहन्छु ।” स्थायी बसोबासका लागि सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने उहाँको माग छ । यसअघि दोस्रो चनौटे बजार भनेर पनि चिनिन्थ्यो गणेशबगर । स्थानीय लीलाबहादुर भन्नुहुन्छ, “यस क्षेत्रको आवाज धेरै अधिकारकर्मी र मिडियामा पनि उठ्यो । तर हामीलाई केही नहुने रहेछ । अब त हामी व्यापारीकरणमा परेका छौँ । सङ्घ, संस्थाले हामीलाई कमाइ खाने भाँडो बनाइरहेका छन् कि जस्तो लाग्छ । यहाँ एकीकृत बस्ती बनाइदिए हुन्थ्यो ।”
सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका–७ का स्थानीय हस्त पण्डित
हेलम्बु गापा–७ का स्थानीय हस्त पण्डितले चनौटेमा तीन वटा ठुला ठुला ट्राउट फर्म, खेतीयोग्य जमिन र सबै बजार बगरमा परिणत भएको स्मरण गर्नुभयो । बजार संरक्षणका लागि उपभोक्ता सिँचाइ विभागबाट मेलम्ची करिडोरमा काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ । “अघिल्लो वर्ष करिब चार करोड रुपियाँको काम उपभोक्ता समितिको परिचालनमा भएको थियो । हेलम्बु र मेलम्ची गरी करिब निर्माण व्यवसायीको २८ करोड लगानी भएको जानकारी मलाई छ ।” यतिबेला समितिले नदी नियन्त्रण र खोला खार्ने काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
स्थानीय तथा व्यवसायीले विगत तथा वर्तमान सरकारलाई विस्थापित परिवारलाई राहत एवं क्षतिपूर्तिका लागि मेलम्ची नदी कोरिडोर एकीकृत विकास परियोजना बनाउनुपर्ने विषयमा पटक पटक ज्ञापनपत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराइएको बताउनुभयो । “यो असाध्यै राम्रो उर्वर भूमि हो । राम्रो बाली हुन्थ्यो । बाँकी रहेको जमिनलाई फेरि पनि खेतीयोग्य बनाउन सकिन्छ भनेर यो परियोजनामार्फत व्यवस्थापन हुनुपर्ने भन्दै आएका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
विस्तृत अध्ययनमा कमी
इन्जिनियरिङ क्याम्पस पुलचोकका विपत् अध्ययन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहनुभएका भूगर्भविद् वसन्तराज अधिकारीले त्यस क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भेमाथाङमा गेग्य्रान अझै रहेको र २०७८ को जस्तै वर्षा भएमा फेरि पनि त्यस्तै बाढी तथा पहिरो जान सक्ने सम्भावना रहेको बताउनुभयो । कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले भन्नुभयो, “त्यहाँ अझै पनि धेरै मात्रामा गेग्य्रान छ । तर कति मात्रामा बगाएर ल्याउँछ भन्न सकिँदैन ।” उहाँले त्यो क्षेत्र प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम क्षेत्र भएकाले विगतदेखि नै जोखिम मोलेर स्थानीय त्यहाँ बसोबास गर्दै आएको बताउनुभयो ।
कुन स्थानीय तहमा कति क्षति
मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृतकुमार धितालका अनुसार त्यो बेला मेलम्चीमा दुई सय ७३ व्यक्तिको घर तथा १८ सय रोपनी जग्गा बगाएको थियो । १२ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा, दुई वटा मोटरेबल पुल, एउटा झोलुङ्गे पुल र एउटा विद्यालय बगायो । अन्य चार वटा झोलुङ्गे पुलमा पनि क्षति पुर्यायो ।
उहाँले भन्नुभयो, “त्यो बेलाको मूल्याङ्कन अनुसार व्यक्तिगत र सार्वजनिक गरेर करिब ५७ अर्ब क्षति भएको थियो । पीडितलाई स्थानीय सरकारले राहत तथा पुनर्वासका लागि पहल गरिरहेको र दुई सय ७३ जनालाई पुनर्निर्माण लाभग्राही घोषणा गरिएको छ । ३० जनालाई पुनस्र्थापनाका लागि पहल भइरहेको छ ।”
उहाँले क्षतिका आधारमा पुनर्निर्माणका लागि पाँच लाख र पुनस्र्थापनाका लागि आठ लाख रुपियाँ उपलब्ध गराइने बताउनुभयो । अधिकांशलाई दोस्रो किस्ताको रकम उपलब्ध गराइएको उहाँको भनाइ छ । सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति हेलम्बु गाउँपालिकामा भएको थियो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन ह्योल्मोले त्यो बेला २४ जनाले ज्यान गुमाएको र दुई जना अझै बेपत्ता रहेको बताउनुभयो । 
२१ सय रोपनी जग्गा, करिब २० वटा ट्राउट फार्म, तीन सय आठ घर बगायो । उहाँले राहत तथा व्यवस्थापनका लागि सङ्घीय सरकारका तर्फबाट केही पनि पहल नभएको बताउनुभयो । उहाँले केही समयअघि प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले यस क्षेत्रको भ्रमण गर्दा बजेटमा पनि मेलम्ची क्षेत्रका बाढीपीडितको राहतकोषको विषय नसमेटिएको, मौसमजन्य विपत्लाई एकै ठाउँमा राखी पाँच लाख दिने भन्ने कुरा सो ठाउँलाई पर्याप्त नभएको, घरजग्गाको क्षति मूल्याङ्कन गरेर क्षतिपूर्तिको मागसहितको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री समक्ष बुझाइएको बताउनुभयो ।
इन्द्रवती गाउँपालिकाका अध्यक्ष झम्कनाथ नेपालका अनुसार चार स्थानीय तहमध्ये इन्द्रावतीमा सबैभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन क्षति भएको छ । उहाँले इन्द्रवातीको सात ठाउँमा रहेको ३० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाढीले बगाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय र सङ्घीय सरकारको सहयोगमा फेरि पनि क्षति नहोस् भन्ने उद्देश्यले तारजाली लगाउने काम भइरहेको छ ।” उहाँले फेरि पनि वर्षाबाट क्षति न्यूनीकरणका लागि तारजाली लगाउने काम भइरहेको बताउनुभएको हो ।
यसै गरी पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत तथा विपत् फोकल पर्सन नारायण क्षेत्रीले बाढी तथा पहिरोबाट १८४ घरधुरी प्रभावित बनेको बताउनुभयो । यसमध्ये ४२ जना परिवारलाई स्थायी आवासको प्रक्रिया लगभग अन्तिम चरणमा, ५५ जनाको जग्गा किन्ने प्रक्रियामा र बाँकीको जग्गा उपलब्धतामा समस्याका कारण अरू काम अघि बढ्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
क्षेत्रीले भन्नुभयो, “प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारले बस्ती संरक्षणका लागि बजेट राखेको पनि देखियो । कार्यविधिले मनसुनजन्य विपत् प्रभावित नीति पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना अनुदान कार्यविधि २०७७ अनुसार काम गरिरहेका छौँ । सङ्घीय र प्रदेश सरकारले स्थानान्तरणभन्दा पनि बस्ती संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेको देखिन्छ । यसले भोलिका दिनमा कस्ता कानुनी अड्चन आउँछन्, त्यो हेर्न बाँकी छ ।” सबै स्थानीय तहका बाढी तथा पहिरोपीडितले पहिलो किस्तामा राहत स्वरूप ५० हजार रुपियाँ प्राप्त गरेका छन् । वर्षायाम सुरु भएसँगै फेरि पनि विगतमा झैँ बाढी पहिरोको वितण्डा भोग्न नपरोस् भन्ने चिन्ता स्थानीयलाई लागेको हो ।
