गोकुल पराजुली
विराटनगर, असार १३ गते । जेठ ३१ गते प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन अन्त्यगरी अध्यादेशबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले भोलि बिहीबार प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशन बोलाएको छ ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत लिनैपर्ने भएका कारण संसद्को बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेको १५ दिनभित्रै प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशन आव्हान गरिएको हो ।
सरकारमा सहभागी भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद निर्मला तावा लिम्बूले जेठ १७ गते स्वास्थ्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिई प्रदेशसभाबाटै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गर्नुभएको थियो ।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद निर्मला तावा लिम्बूले जेठ १७ गते स्वास्थ्य मन्त्री पदबाट राजीनामा दिई प्रदेश सभाबाटै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गर्नुभएको थियो । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले ढिलोमा असार १५ गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नु पर्नेछ ।
अहिले सरकारसँग स्पष्ट बहुमत छैन । सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपा (एमाले) सँग ४० र सरकारलाई समर्थन गरिरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग ६ मत छ । कोशी प्रदेशको कुल ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ सांसद चाहिन्छ । तर अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री कार्कीको पक्षमा ४६ सांसद देखिएका छन् ।
विपक्षी गठबन्धनसँग भने सरकार गठन गर्न आवश्यक ४७ सांसद सङ्ख्या छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका २९, नेकपा माओवादी केन्द्रका १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ४ र जनता समाजवादी पार्टीका १ जना सांसद हुनुहुन्छ ।
प्रदेश सभाको बिहीबार बस्ने पहिलो बैठकमा सबैभन्दा पहिले बजेटसम्बन्धी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश र प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको अध्यादेश टेबुल हुनेछ । त्यसपछि मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत हुने बताइएको छ ।
संसदीय गणितका कारण मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिन विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव नै सदनबाट अस्वीकृत हुने सम्भावना देखिएको छ । मुख्यमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुहुने विश्वासको मत लिने प्रस्तावमाथि छलफल गर्न विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा ४७ सांसदको समर्थन नभएमा उक्त प्रस्ताव स्वतः अस्वीकृत हुनेछ ।
नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम विकास भएको अवस्थामा बाहेक मुख्यमन्त्रीको सो प्रस्ताव अगाडि बढ्ने सम्भावना देखिँदैन । एमालेले मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीलाई निशर्त विश्वासको मत दिएका कारण कोशी प्रदेशमा जसपाबाट सहयोग पाउने आशा गरेको छ ।
कोशी प्रदेश नामकरणका कारण सरकारसँग असन्तुष्ट भएर बाहिरिएको जसपा अहिलेकै सरकारलाई विश्वासको मत दिने अवस्थामा नपुग्ने अनुमान गरिएको छ । जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री जयराम यादवले सङ्घीय गठबन्धन प्रदेशमा पनि लागु हुनुपर्छ भन्नेमा आफू नरहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
‘अहिले नै प्रदेश कमिटीले कुनै निर्णय गरिनसकेको हुँदा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने सम्भावना छैन भन्न सकिँदैन, सम्भावना जे पनि हुन सक्छ,’ नेता यादवले भन्नुभयो, “प्रादेशिक सरकारको अभ्यासको कुरा गर्दा केन्द्रीय गठबन्धन प्रदेशमा पनि उस्तैगरी लागू हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा व्यक्तिगत रूपमा म छैन, कोसँग सामेल हुने भन्ने कुरा प्रदेश कमिटीले निर्णय गर्नुपर्छ ।’
मुख्यमन्त्रीको दल एमाले भने प्रदेश सरकारको स्थायित्वका लागि फ्लोरबाटै ४७ जना सांसदको समर्थन पाउने सम्भावनाको खोजीमा छ । प्रदेश सभामा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारीले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने सम्भावनालाई अहिले नै नकार्न नसकिने बताउनुभयो ।
एमाले सांसद किशोरचन्द्र दुलालले मधेश प्रदेशमा एमालेले जसपा नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गरेकाले कोशी प्रदेशमा जसपाबाट सहयोग हुने र सरकारले विश्वासको मत पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
अर्कोतिर विपक्षी दलसँग ४७ सांसद सङ्ख्या भए पनि सभामुखलाई सरकार निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने अन्योलले कोशी प्रदेशको राजनीति रोचक बनेको छ । विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलहरू सरकारले विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा ४७ जनाको नामसहित सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष अनुरोध गर्ने तयारीमा छन् ।
एमाले सांसद किशोरचन्द्र दुलालले मधेश प्रदेशमा एमालेले जसपा नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गरेकाले कोशी प्रदेशमा जसपाबाट सहयोग हुने र सरकारले विश्वासको मत पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
एमाले प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारीले भन्नुभयो, ‘प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठनको आह्वान गर्नुभएको अवस्थामा दलीय आबद्धता त्यागेको घोषणा गरिसक्नुभएका सभामुखको सङ्ख्यासहित माओवादी केन्द्रले जोडेर उहाँलाई बुझाउन मिल्दैन ।’
सभामुखले पदमा रहेसम्म दल त्यागको घोषणा गर्नुभएकोले माओवादी केन्द्रले अमुक व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन छ भन्ने लिखित प्रस्ताव गर्न नमिल्ने उहाँको तर्क छ । सभामुखलाई नजोड्ने हो भने विपक्षी गठबन्धनसँग पनि ४६ जना मात्र सांसद छन् ।
यस्तो अवस्थामा एकातिर सरकारले विश्वासको मत पाउन नसक्ने र विपक्षी गठबन्धनबाट पनि मुख्यमन्त्री नियुक्त नहुने अवस्था आउन सक्छ । त्यसो भएमा संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम संसदमा सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने एमालेको मत छ । यसले पनि कोशी प्रदेशको आगामी राजनीतिको सहज अनुमान गर्न कठिन बनेको छ ।
सभामुखलाई नजोड्ने हो भने विपक्षी गठबन्धनसँग पनि ४६ जना मात्र सांसद छन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिई विपक्षी गठबन्धनलाई सहयोग गरेको अवस्थामा भने सरकार गठन प्रक्रिया सहज बन्नेछ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता तथा सरकारका प्रवक्ता भक्तिप्रसाद सिटौलाले भोलि आफ्नो दलले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई नै विश्वासको मत दिने प्रष्ट पार्नुभयो ।
अहिले देखिएको दुई गठबन्धनमा कुनै फेरबदल नआएमा कोशी प्रदेशको राजनीति मध्यावधि निर्वाचनमा पुगेर मात्र टुङ्गो लाग्ने विश्लेषण पनि भइरहेको छ ।
