काठमाडौं, असार १२ गते। उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शान्ति अपरेसनका उपमहासचिव जिन पियरे ल्याक्रोइक्सबीच भेटवार्ता भएको छ। मंगलबार रक्षा मन्त्रालयमा मन्त्री खड्का र उपमहासचिव जिनबीच भेटवार्ता भएको हो।
उपप्रधानमन्त्री खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापना गर्ने कार्यमा राष्ट्र सङ्घसँग सहकार्य गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ। भेटपछि रक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा राष्ट्रसंघबाट प्राप्त निरन्तर सहयोगका लागि मन्त्री खड्काले धन्यवाद दिनुभएको उल्लेख छ।
अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापना कार्यमा शान्ति सैनिक पठाउने दोस्रो ठुलो राष्ट्र भएकोमा प्रसन्नता व्यक्त गर्दै उपप्रधानमन्त्री खड्काले नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघमा दश हजारसम्म शान्ति सैनिक पठाउन प्रतिबद्ध रहेको र करिब दुई हजार फौजको सात वटा युनिटलाई संयुक्त राष्ट्रसंघबाट माग भएको छोटो अवधिमै खटाउने गरी तयारी अवस्थामा राखिएको जानकारी गराउनुभएको छ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापना कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक मिसनमा आवश्यक पर्ने उपकरण एवं सवारी साधनको व्यवस्थापन तथा शान्ति कार्यमा खटिने सैनिकलाई मिसन इलाकामा खटाउनु पूर्वको तालिम प्रभावकारी रूपमा प्रदान गर्ने गरिएको कुरा समेत औँल्याउनुभएको छ।
उक्त अवसरमा उहाँले संयुक्त राष्ट्रसंघको वातावरण संरक्षण रणनीति प्रति नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको र संयुक्त राष्ट्रसंघसँगको सहकार्यमा वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्र तथा विभिन्न मिसनमा कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने वैकल्पिक ऊर्जा सम्बन्धी आयोजना सञ्चालन गरिएको जानकारी गराउनुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका उप–महासचिव जेनले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापना कार्यमा नेपालले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभएको छ। नेपाली शान्ति सैनिक अनुशासन र कार्यसम्पादनमा समेत अब्बल रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको वातावरण संरक्षण रणनीति कार्यान्वयनमा खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै सबै मिसनलाई न्यून कार्बनयुक्त बनाउने कार्यमा नेपालसँग सहकार्य गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तत्पर रहेको विचारसमेत व्यक्त गर्नुभयो।
उक्त अवसरमा रक्षा मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधि र नेपाली सेनाका अधिकृतको समेत उपस्थिति रहेको भेटपछि रक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
