काठमाडौँ, असार ९ गते । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले अब निजी अस्पतालले पनि गरिब तथा असहायका लागि १० प्रतिशत शय्या छुट्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । शुक्रबार मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०२२ को नतिजा सार्वजनिक गर्दै भर्ना भएका १० प्रतिशत बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्यका धेरै सूचकाङ्क राम्रो भएको बताउनुभयो ।
सर्वेक्षणको नतिजा अनुसार सन् २०३० सम्म दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि स्वास्थ्यका केही क्षेत्रमा धेरै मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ । बालबालिका मृत्युदर, परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग, किशोरी अवस्थामा गर्भवती हुने क्रम, बालबालिकालाई पूर्ण खोप, ख्याउटेपन, पुड्कोपन जस्ता विषयमा केही मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति योजना महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले जन्मदरमा नेपालले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गरिसकेको भन्दै मातृ मृत्युदर, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने दर, बालबालिका बिरामी हुँदा स्वास्थ्यकर्मीसँग परामर्श लिने दरमा राम्रो प्रगति भएको सर्वेक्षणले देखाएको बताउनुभयो । सर्वेक्षणको उद्देश्य प्रजनन, विवाह, परिवार नियोजन, स्तनपानका अभ्यास, पोषण, खाद्य असुरक्षा, मातृ तथा बाल स्वास्थ्य, बाल मृत्युको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नु रहेको थियो । जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् १९९७ देखि हुँदै आएको छ ।
सर्वेक्षणको उद्देश्य एचआइभी/एड्स र अन्य यौनजन्य सङक्रमणसम्बन्धी ज्ञान र व्यवहार, महिला सशक्तीकरण, घरेलु हिंसा, फिस्टुला, मानसिक स्वास्थ्य, दुर्घटना र चोटपटक, अपाङ्गता र अन्य स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या, धूमपान, क्षयरोगसम्बन्धी ज्ञान र उच्च रक्तचापको दरसम्बन्धी तथ्याङ्क प्रदान गर्नु पनि रहेको छ । उक्त सर्वेक्षणमा देशका सबै भूगोल, वर्ग तथा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी १३ हजार ७८६ घरपरिवार छनोट गरिएको थियो । उक्त परिवारका १५–४९ वर्षका १४ हजार ८४५ जना महिलाको अन्तर्वार्ता लिइएको थियो । सर्वेक्षण भएका घरपरिवारमध्ये आधा घरपरिवारबाट १५–४९ वर्षका चार हजार ९१३ जना पुरुषसँगको अन्तर्वार्तामा समावेश गरिएको थियो । सर्वेक्षणका लागि छनोट गरिएका ९७ प्रतिशत महिला र ९५ प्रतिशत पुरुषले उत्तर दिएका थिए ।
५ जनवरी २०२२ देखि सुरु भएर २२ जुन २०२२ मा सर्वेक्षण सम्पन्न भएको थियो । स्वास्थ्य सचिव देवकुमारी गुरागाईंले सर्वेक्षणमा नेपालले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न राष्ट्रिय योजना निर्माणका लागि उपयोगी हुने बताउनुभयो । उहाँले सर्वेक्षणले सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका लागि रणनीति कार्ययोजना बनाउनसमेत यस सर्वेक्षणको नतिजाले सघाउने बताउनुभयो ।