कैलाली क्षेत्र नम्बर ५ (ख) बाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएका नेपाली कांग्रेस पार्टीका युवानेता एवं प्रदेश सरकारका भौतिक, पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रकाशबहादुर देउवालाई आसलाग्दो युवामन्त्रीका रूपमा हेरिएको छ । आर्थिक पारदर्शी, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता कार्य कर्मचारी तहबाट होइन मन्त्री आफैँबाट सुरु गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आउनुभएका मन्त्री देउवा कैलाली जिल्लाका युवामाझ लोकप्रिय नेताका रूपमा आफ्नो छवि बनाउँदै आउनुभएको छ । सक्रिय राजनीतिमा लागेको छोटो समयमा प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएका मन्त्री देउवा थोरै बोल्ने, काम भने इमानदारीपूर्वक गर्ने युवानेता हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ, प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन र चुनौतीसँगै भौतिक, पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयका काम कारबाही र उपलब्धिलगायत विविध विषयमा मन्त्री देउवासँग गोरखापत्रकर्मी प्रकाशविक्रम शाह र अविनाश चौधरीले गरेको कुराकानी ।
तपाईंको मन्त्रालयलाई कुन कुन क्षेत्रको जिम्मेवारी छ र अहिलेको भौतिक प्रगति तथा उपलब्धि कस्तो छ ?
भौतिक, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विशेष गरी सडक भयो, पुल, सहरी विकास भवन, खानेपानी, सिँचाइ र सरसफाइलगायतका काम गर्नु पर्छ । यी सबै निकाय तथा कार्यालयहरू पहिले जो सङ्घीय अन्तर्गत थिए, अब यस मन्त्रालय अन्तर्गत आएका छन् । प्रदेश गौरवको आयोजना नौ वटा सडक पनि यही मन्त्रालय अन्तर्गत नै पर्छन् । त्यसपछि बहुवर्षीय र क्रमागत रूपमा योजनाका काम अगाडि बढेर अलिकति दायित्व बढेको छ, थप जिम्मेवारी सिर्जना भएको छ तर काम गर्नका लागि संरचना पर्याप्त छन् तर कर्मचारीको दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति छैन । कर्मचारीको अभाव नै छ । धेरै कार्यालय निमित्तले चलाइराख्नु परेको छ । यो एउटा चुनौती नै हो, यसलाई अब यो बजेटले सम्बोधन गर्ने छ । सङ्घीय सरकारबाट सहयोग मागेर हुन्छ वा प्रदेश लोक सेवा आयोगले छिटो पूर्ति गरिदिएर हुन्छ, जनशक्ति अभावलाई सम्बोधन हुन्छ ।
अर्कोतिर हिजो सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएर आएका पुराना योजनाहरू, जो २०६० देखि २०७२ सालसम्मका रोकिएर बसेका छन्, ती चाहिँ अहिलेसम्म पनि क्रमागत रूपमा रहेका छन् । कम बजेट छुट्याउने र त्यस कारण नबन्ने अवस्था थियो, यसपालि त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्ने हिसाबले बजेट कार्यक्रम ल्याएका छौँ । आयोजना समयमा नै सम्पन्न नहुनुमा सबैभन्दा ठुलो समस्या न्यून बजेट छुट्याउनु नै हो । मानौँ एउटा ११ करोडको पुल छ । त्यसका लागि १०/१५ लाख छुट्याइदिने, २० लाख छुट्याइदिने, ठेक्का सम्झौता गर्ने । अब ठेक्का सम्झौता त भयो तर दिनलाई पैसा छैन । मोबिलाइजेसनलाई दिनु पर्ने १० वा १५ प्रतिशत कति हो, त्यो पनि छैन । त्यो नभएपछि काम अगाडि बढ्दैन, यस्तो अवस्था छ । अब हाम्रो मन्त्रालयले त्यस्ता पेन्डिङ काम घटाउँदै लैजाने छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सडकको अवस्था देखिसक्नुभएको होला, तपाईंलाई कस्तो लागेको छ ? अब सबै पालिकामा सडक सञ्जाल पुग्छ त ?
हैन, पुग्छ । यसपालि हाम्रो वल्र्ड बैङ्कसँगको एउटा कार्यक्रम आइरहेको छ, त्यसले बझाङको साइपाल, तराईमा लालझाडीमा सडक पहुँच नभएको र दार्चुलातिर पनि हामीले यसै पालिदेखि काम सुरु गर्छौं । र, अब आउने यो दुई/तीन वर्षमा सबै स्थानीय तहलाई जोड्ने गरेर टिकाउ हुने रोड बनाउने भन्ने छ । आवश्यकता र प्राथमिकतालाई हेरेर सडक बनाउनु पर्दछ । जस्तै सडक बनाउँदै गर्दा लाभान्वित हुनेको सङ्ख्या कति ? वा त्यससँगै समदूरीमा अर्को सडक छ तैपनि हामीले अर्को रोड बनाइरहेका छौँ । त्यो चाहिँ भएन अलिकति वैज्ञानिक हिसाबले सोच्नु पर्छ । हामीले यही बजेटमा पनि प्रदेश गौरवको र बहुवर्षीय योजनाको समीक्षा गर्छौं । अहिलेसम्म काम कति भयो, यतिका दिनसम्म किन पूरा भएन, के कारणले रोकियो, प्रदेशको गौरवको योजना भनेर कति वर्षसम्मको अवधि हो त ? प्रदेश गौरवको योजना भन्दैमा वर्षौंवर्षसम्म एउटै सडक बनाइरहने पनि प्रदेशको प्राथमिकता हैन होला नि । त्यो कुरामा समिति तथा संसद्मै लगेर समीक्षा गर्छौं । त्यसबाट जे निर्णय वा सुझाव आउँछ त्यही अनुसार अगाडि बढाउँछौँ ।
दार्चुलाको व्याससम्म पुग्न घोडेटो बाटोको माग बारम्बार उठ्दै आएको छ । त्यसका लागि यसपालिको बजेटमा के व्यवस्था गर्नुभएको छ ?
एउटा कुरा के हो भने जे बजेट वक्तव्यमा आयो त्यति मात्रै हैन । आवश्यकता अनुसार सरकारले थपघट गर्छ । दार्चुलाको व्याससम्मको घोडेटो बाटो निर्माणका लागि सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको छ । व्याससम्म घोडेटो बाटो पु¥याउने प्रदेश सरकारको योजना नै छ ।
तपाईंको प्रदेशमा सडक पूर्वाधार निर्माणमा के के चुनौती देख्नुभएको छ, ? त्यसको समाधानका लागि के गर्नु पर्छ ?
सबैभन्दा ठुलो कुरा आर्थिक स्रोत तथा साधन नै हो । हामीले काम गर्दा खेरी स्रोतको व्यवस्थापन गर्नै पर्छ मानौँ यो वर्ष ठेक्का लगाउनलाई २० वा २० प्रतिशत कति हो, त्यो आवश्यकता । त्यसपछि काम सुरु गरेपछि अनुमानित पैसा त्यो अनुमान मिल्नु प¥यो । अहिले कन्ट्याक्टरको माइन्डसेट कस्तो हुँदो रहेछ भने यसमा जम्मा ५० लाख छ, बढी काम गरेर के गर्ने ? यही ५० लाखको काम गरौँ बढी गरे नि भुक्तानी पाइँदैन । भुक्तानीका लागि मन्त्रालय, यहाँ त्यहाँ धाउनुभन्दा काम विस्तारै गर्ने । यस्तो प्रवृत्ति देखिएको छ । त्यही भएर मुख्य चुनौती चाहिँ स्रोत नै हो । त्यसपछि हाम्रो अलिकति काम गर्ने शैली पनि त्यस्तै छ । अर्को यो इआइए, आइइईको रिपोर्टबिना सडकको ठेक्का लगाइँदैन । यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्छ । समयमै ठेक्का सम्झौता ग¥यौँ भने काम चाहिँ हुन्छ, गर्न नसक्ने भन्ने होइन । र, त्यही किसिमको बजेटिङ पनि गर्नु पर्दछ । योजना अनुसारको बजेट दिन सक्यो भने काम लक्षित अवधिमा नै गराउन सकिन्छ ।
प्रदेश सरकारले सुरु गरेका गौरवको योजना साँच्चिकै गौरव गर्न लायकका बन्छन्, त्यो पनि तपाईंको कार्यकाल अवधिमा ?
अब यसमा हामीले दुई वटा कुरा भनेका छौँ । एउटा, पुराना गौरवका योजनाको समीक्षा गर्ने, नयाँ पनि नियमित गर्ने । मेरो भनाइ चाहिँ सडक मात्रै गौरवको आयोजना होइन, खेलकुद पनि हुन सक्छ । कुनै हस्पिटल, स्कुल, कलेज पनि हुन सक्छ । मेरो भनाइ अहिलेसम्म प्रदेशका गौरवका आयोजना भनेर खाली सडक बनाउने काम भएको छ । तपाईंले भनेको जस्तो सडक निर्माणमा प्रश्न उठेको छ । सामान्य कुरा गरौँ यहाँ तराईबाट पहाड जोड्ने सडकको अवस्था हेरौँ । कर्णाली कोरिडोर एउटा भो । सेती लोकमार्ग । अर्को खुटिया–दिपायल फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्न लागेकै छन् ।
अहिलेको चलेको बाटो निर्माणको काममा पनि लागेकै छन् । अरू सडकका लागि पनि लागेकै छन् । महाकाली कोरिडोरका लागि पनि लागिपरेकै छन् । त्योभन्दा बढी कति सडक बनाउने त ? आवश्यकता के हो ? प्राथमिकता कति हो त ? कति वटा सडक बनाउने, भएको सडकलाई पहिला राम्रो बनाउने कि खाली ट्र्याक मात्रै खोल्ने ? त्यो पनि हामीले विचार गर्नु पर्ने भएको छ । यस विषयमा मुख्यमन्त्रीलगायत सबैको मैले ध्यानाकर्षण गराएको छु । प्राथमिकता निर्धारण गरौँ न त, एउटा सडक ल कुन हो ? यसपालि त्यो सडक पूरा गरौँ । पूरा गर्ने हिसाबले लागौँ । म आएँ, मैले एक÷दुई वटा उद्घाटन गर्ने, अर्को आउँदा अर्कोले दुई/तीन वटा उद्घाटन गर्ने, शिलान्यास मात्रै गर्ने त्यसपछि कहिल्यै नबन्ने जस्तो काम नहोस् भन्ने बुझाइ मेरो हो । जस लिने नाममा खाली घोषणा मात्रै गर्ने काम अब छोडौँ । हुने खालको काम गरौँ । बरू एउटै किन नहोस् दिगो गरी सडक निर्माण गरौँ ।
नेपाल सरकारले तुइनमुक्त देश बनाउने भनेको थियो, हाम्रो प्रदेशमा पनि तुइन छन् । कहिलेसम्म ती तुइन हट्छन् ?
विशेष गरी तुइन महाकाली नदीमा छन् । त्यो फेरि दुई देशबिचको सीमा नदी प-यो । त्यसमा हाम्रो त्यति धेरै भूमि त छैन तर त्यसका लागि पनि हामीले समन्वय, पहल गर्ने कार्य गरेका छौँ । सुरक्षाको हिसाबले पहाडमा चेतनामूलक काम गर्नु पर्ने पनि देखिएको छ । तत्कालीन समयका लागि डोरीको तुइन हाल्ने पारि जाने सामान ल्याउने, फेरि वारि आउने र पारि जाने, त्यस्तो समस्या छ । सुरक्षाको हिसाबले पनि जहाँ आवतजावतको सुविधा दिइएको छ, त्यो ठाउँबाट मात्र जाने गर्नु प¥यो । अब उता भारतमा पनि सेक्युरिटी छैन, यता पनि सेक्युरिटी छैन भने जहाँबाट पनि जनताले ओहोरदोहोर गरिदिने कारणले अलिकति समस्या भइरहेको छ । विशेष गरी बोर्डर सेक्युरिटीलाई पनि यसको नियन्त्रणका लागि भनेकै छौँ । अर्को कुरा जहाँ आवश्यक हो, त्यहाँ मोटरेबल पुल छँदै छ । अर्को ठाउँमा पनि झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न सङ्घीय सरकारसँग पहल गर्छौं ।
भौतिक पूर्वाधारका काम समयमा पूरा नहुने परिपाटी देखिन्छ । समयमै पूरा गर्नका लागि के कस्ता पहल गर्नुहुन्छ ?
अब दुई/तीन वटा कार्य गर्नै पर्ने छन् । पहिलो त यसको समस्या पहिचान गर्ने । के कारणले पूरा भइरहेका छैनन् ? अर्को सबैभन्दा ठुलो चुनौती चाहिँ त्यसको फन्ड व्यवस्थापन हो । त्यसलाई चाहिने जति स्रोत व्यवस्थापन नभएकै कारणले काममा ढिलासुस्ती भइरहेका छन् । काम गर्ने कन्ट्याक्टर र ठेक्का लगाउने अफिस कार्यालयबिच राम्रो समन्वय नहुँदा पनि केही काममा ढिलाइ भएको छ ।
हामीले आफ्नोतर्फबाट यसपालि पुराना समस्या समाधान गर्ने तयारी गरेका छौँ । पुराना जुन क्रोनिक भएर बसेका आयोजनाहरू छन्, तिनको पनि के कारण हो त ? कन्ट्याक्टरको समस्या छ भने ठेक्का रद्द गरेर अर्को ठेक्का लगाएर हुन्छ कि ? अफिसमा समस्या छ भने सुधार्नु प¥यो । वित्तको समस्या छ भने स्रोतको सुधार गर्नु प¥यो । यही कुरामा हामी लागिपरेका छौँ । र, यसपालि धेरैभन्दा धेरै समस्या समाधान गर्नेतर्फ लाग्छु ।
तपाईंको मन्त्रालय अन्तर्गत सिँचाइ, खानेपानी, विद्युत् सेवा पनि पर्छन् । यसमा के कस्ता काम गरिरहनुभएको छ ?
अहिले चाहिँ खानेपानीमा मेरो ध्यान गएको छ । मैले नौ वटै कार्यालयका प्रमुखलाई बोलाएर के भनेको छु भने खानेपानी भनेको संविधानले दिएको अधिकार हो । र, हामीले खानेपानी त दियौँ र नपुगेकालाई दिलाउने त दायित्व छँदै छ । अर्को कुरा शुद्ध पानी खुवाउनु प¥यो । त्यसैले यो बजेटमा अहिले स्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य संस्था र सामुदायिक विद्यालयहरूमा कति गर्न सकिन्छ त, त्यो मोडेलका रूपमा खानेपानीको कार्यव्रmम सुरुवात गर्दै छु । अर्कोतिर भौतिक मन्त्रालयमा सिँचाइ ओझेलमा परेको छ किनभने सिँचाइले तटबन्ध गर्दो रहेछ । त्यसपछि जति वटा कार्यालय छन्, त्यो सबैमा तटबन्धको काम बढी र सिँचाइको कम देखिएको हुनाले मैले यसपालि उहाँहरूलाई बोलाएर के भनेको छु, तटबन्धसँगै तपाईंहरू सिँचाइमा ध्यान दिनूस् । तटबन्धको काम बढी भएर हेर्न पनि समस्या छ । एक त कर्मचारीको अभाव छ । सिँचाइले कृषि उत्पादनलाई बढाउने हुनाले यसलाई बढी प्राथमिकता राखेर काम गरौँ ।
उदाहरणका लागि जोरायलको फाँट, त्यस्तो पहिचान गरेर त्यहाँ चाहिँ दिगो सिँचाइका योजना ल्याउनूस् भनेको छु किनभने हाम्रोमा योजना छनोटका लागि जुन योजना माग भएर आउँछ त्यसमा यस्ता खालका योजना पर्दैनन् । खाली आफ्ना खेतमा मात्रै कुलो मागेको हुनाले मैले अफिसरलाई नै बोलाएर पहिचान गर्नूस, कहाँ कहाँ छन् आवश्यकता भएका खेतीयोग्य फाँटहरू ? सरकारले राम्रो सिँचाइ आयोजना ल्यायो भने त्यहाँको कृषि उत्पादन बढ्छ । यसपालि हामीले दुई/तीन वटा नमुना प्रोजेक्टका रूपमा सिँचाइमा काम गर्दै छौँ ।
बिजुली उत्पादनमा यसपालि एउटा छ मेगावाट आयोजनाको इआइएको अन्तिम चरणमा छ । त्यसका लागि कुन मोडलमा जाने भन्ने कुरो भइरहेको छ । निजी साझेदारी वा सामुदायिक साझेदारीमध्ये जेमा जाने जाऊँ, ५१ प्रतिशत प्रदेशले गरोस्, ४९ प्रतिशत प्रदेश अरूले गरोस् । यसपालि एउटा भए पनि प्रोजेक्ट अगाडि बढाउने प्रव्रिmयामा लागेको छु । योभन्दा अगाडि अघिल्लो सरकारले पहिचान गरेका जो छन् त्यहाँ कानुनी रूपमा स्पष्टता छैन । मझौला खालका आयोजनाहरू प्रदेशले गर्ने भन्ने छ । मझौलाको परिभाषा स्पष्ट छैन । नीति, नियम, कार्यविधिहरु बनेको छैन । त्यो पनि बनाउनु पर्दछ । त्यो स्पष्टता पनि गर्ने र अहिलेसम्म जुन जुन सम्भाव्यता अध्ययन भएका आयोजना छन्, त्यसलाई निर्माण प्रव्रिmयामा अगाडि बढाउने योजना छ । यसपालि बजेट त्यही किसिमले विनियोजन भएको छ ।
यसपालिको बजेटमा मोनोरेल र सुरुङ मार्गको कुरा आएको छ, यो चाहिँ कत्तिको सम्भव छ ?
हैन मोनोरेलको कुरो यस्तो हो, यसका बारेमा मलाई पनि साथीहरूले संसद्मा कुरा उठाए । यस्तो क्राइसिसको बेलामा कहाँबाट यो मोनोरेल अलि एम्बिसियस कुरा आयो ? सुरुङ मार्ग चाहिँ बाजुरामा हो । त्योबाहेक अरू उपाय नभएर । हामीले यो किन राखेका हौँ भने अहिले केन्द्रले सबै ठाउँमा सुरुङ मार्गको अवधारणा ल्याएको छ । अहिले एउटा सुरुङ मार्ग बनेर सकिने अवस्थामा छ । नुवाकोटमा पनि एउटा सुरु हुने अवस्थामा छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि यसको आवश्यकता देखिएकाले हामीले उठाएका हौँ । त्यसको अध्ययन गरेर हामीले त्यसलाई केन्द्र सरकारसँग आग्रह गरेर भोलिका दिनमा बनाउन सकिन्छ किनभने यहाँको समस्या, यहाँको पहिचान त हामीले गरिदिनु प¥यो ।
अर्को सबभन्दा ठुलो कुरा छ, मोनोरेल । म के भन्न चाहन्छु भने अहिले महाकाली पुलमा चार लेनको पुल बन्यो । र, उता ड्राइपोर्ट पनि बन्दै छ । र, अहिले वेस्ट सेतीको काम गर्ने कम्पनीले यो बोर्डर प्रयोग गर्छु भनेको छ । उसले यो चार लेनको बाटो प्रयोग गर्छु भनेको छ । भोलि त्यो भएमा धेरै एक्टिभिटी यताबाट हुन्छन् । जुन योभन्दा अगाडि भैरहवा रुपन्देहीबाट एक्टिभिटी बढी थियो, अब त्यो यता सर्छ किनभने कनेक्टिभिटीको हिसाबले यताबाट सबै कुरा नजिक छ । अर्को यसै पालिको बजेटमा फाप्लामा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बन्दै छ । गेटा मेडिकल राष्ट्रिय विज्ञान विश्वविद्यालय पनि बन्दै छ । यो प्रदेशले गोदावरीमा प्रदेश राजधानीमा बनाउने भनेर निर्णय गरिसकेको छ । भनेपछि हामीले गोदावरी, अत्तरियादेखि धनगढीसम्म त्यो मोनोरेलको कुरा ल्याएको हो । त्यो मोनोरेल भनेको मान्छेले कसरी बुझेका छन् र हामीले कसरी बुझाउन सकेका छौँ भन्ने कुरा हो । सबभन्दा कम लागत लाग्ने मोनोरेल हो र बिजुलीबाट पनि चल्ने । यो क्षेत्रबाट अब ट्राफिकलाई चाहिने जुन भोलुम छ त्यो पनि पुग्छ किनभने अब सबै एक्टिभिटी त यतै हुने भए नि ! अर्को कुरा यो हामीले मात्रै गरिराखेका हैनौँ । अहिले रुपन्देहीको तिलोत्तमामा पनि मोनोरेलको कुरा आएको छ । उनीहरूले त काम पनि सुरु गरिसके ।
हामी फारवेस्टले पनि नगर्न सक्ने भन्ने कुरै छैन । र, यसको लागि फेरि जम्मै पैसा सरकारले मात्रै हाल्ने भन्ने पनि छैन । भोलि निजी साझेदार खोजौँला, त्यो त बिजनेस हो नि । ट्राफिक भोलुम हेरेर त्यो १० वर्ष, २० वर्षका लागि अरूले पनि त गर्न सक्छ नि ! त्यसका लागि हामीले यो सम्भावना अगाडि सारेको हो । त्यसैले मैले मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नूस् भनेको छु । त्यसको प्रि–फिजिबिलिटी सम्भाव्यता अध्ययन गरेर, डिपिआर बनाएर लहै यो कारणले सम्भव छ । भोलि फाप्लामा हुने खेलमैदान, गेटा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, धनगढी सुदूरपश्चिमकै बिजनेस सिटी, त्यसपछि गोदावरीमा हुने राजधानी यसलाई जोड्नलाई इजी एक्सेस मोनोरेल हो । मोनोरेल ट्राभल्सका लागि सबैभन्दा सस्तो हो । यसलाई मान्छेले अलि एम्बियस रूपले हेरेका छन्, ठिकै हो तर यहाँ साँच्चै भोलि त मेगासिटी होला नि । भविष्यमा धनगढी, महेन्द्रनगर, अत्तरिया जोड्दा मेगासिटी त हुने हो । ढिलो चाँडो न हो । त्यसलाई प्लान गरेर भविष्यका लागि यो निर्णय गरेको ।
अबको पाँच वर्षसम्ममा तपाईंले देखेको सपना र जनताको अपेक्षा पूरा हुन्छन् होला त ?
यस्तो हो, अब सबै कुरा त नसकिए पनि एउटा सिस्टम चाहिँ बस्छ । प्राथमिकता हेरेर गर्ने हो । अहिले हाम्रो प्रदेशमा नौ वटा प्रदेश गौरवका योजना छन् , ती कति पूरा गर्न सक्छौँ हेर्दै छौँ । कैलाली नालादेखि क्याम्पस रोडसम्म चार लेनको बाटो प्रदेश सरकारले ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ । ठेकेदारले १८ महिनामा काम सक्छु भनेको छ । १८ महिनामा काम सक्ने भन्या त उपलब्धि हो नि । अर्कोतिर क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाले पनि काम गर्दै छ, त्यसको ठेक्का लगाएको महिना बितिसक्यो । भनेपछि प्रदेशबाट गर्न नसक्ने भन्ने केही पनि छैन । गर्न सकिन्छ तर पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्छ । त्यो अनुसार काम गरियो भने मैले मात्र होइन जनताको सपना पूरा हुन नसके पनि एउटा सिस्टम बन्छ र जो भोलि आउँछ उसलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ । यहाँका जनतालाई मेरो प्रदेश, मेरो सरकार भएको अनुभूति गराउँछौँ ।
यो बजेटको महत्वपूर्ण पक्षहरू के के हुन् ?
पूर्वाधार विकासको विषयमा धेरै कुरा महत्वपूर्ण छन् । जस्तै बहु वर्षीय योजनामा धेरै ढिलासुस्ती थियो । अब समयमै योजना पूरा गर्ने गरी धेरै सुधार हुन्छ । तीन वर्षसम्मका लागि स्वीकृति लिएर पाँच वर्षसम्म बहुवर्षीय भन्दै काम भएको पाइन्छ अब त्यस्तो हुँदैन । स्रोतको सुनिश्चितता गरेर काम गरिने छ । चालु आर्थिक वर्षमा छ हजार दुई सय आयोजना समेटिएका छन् । पछि सङ्घीय सरकारले अनुदान फिर्ता लगेपछि ती आयोजना पाँच हजारमा झरे । अहिले मैले सबै घटाएर दुई हजारमा झारेको छु । धेरै भए पनि तीन हजारभन्दा माथि जाँदैन । मेरो र मन्त्रालयका लागि यो पनि एउटा ठूलो सफलता हो किनभने धेरै एक्टिभिटी गर्न सक्ने मन्त्रालय र कार्यालयको क्षमता हुँदैन । जसले जे भन्यो त्यो समावेश गर्नतिर लाग्यो भने त्यो त खाली समावेश मात्रै हुन्छ । कार्यान्वयन हुँदैन । मैले चाहिँ यसपालि कार्यान्वयन हुने खालका र हुन सक्ने योजना समावेश गरेको छु । त्यो अनुसारको बजेट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले बनाएको हुनाले यसले छिटो राम्रो प्रतिफल दिने छ ।
तपाईं निर्वाचित भएको प्रदेश अस्थायी राजधानी धनगढीको विकासका लागि के के गरिरहनुभएको छ ?
धनगढीको विकासका लागि जति पनि धनगढी उपमहानगरपालिकाले मास्टर प्लान बनाएको छ त्यो मास्टर प्लानलाई कार्यान्वयन गर्ने गरेर त्यसैमाथि प्रदेश सरकारले पनि काम गर्ने गरेर बजेट बनेको छ । जस्तै २ नम्बर वडाको पुरानो भन्सार, सबैभन्दा पुरानो चल्तीको रोड हो । पहिले हामी गौरीफन्टा जाने बाटो नै त्यही हो । त्यो अहिलेसम्म जीर्ण छ । यी यस्ता पुराना रोडहरू पहिचान गरौँ र यिनलाई यहाँबाट सिधै हुलाकी राजमार्गसग जोडौँ । मैले मेरो मन्त्रालयलाई स्ट्रिक्टली के भनेको छु धनगढीमा ढल निकासबिना सडकबाटो बन्दैन किनभने भोलि गएर समस्या हुन्छ । हिजोको जुन मास्टर प्लान छ, जुन हामीले सिटीको परिकल्पना गरेका छौँ । योजना ल्याएर यसलाई साँच्चिकै सिटी बनाउनतिर लागौँ । यसै पालिको बजेटमा मैले धनगढी चौराहाको ट्राफिक बत्ती जोड्ने व्यवस्था गरेको छु किनभने यता चार लेन, उता छ लेन । अब त ट्राफिक मेन्टेन गर्नु प¥यो नि । अब यो बाटो हाम्रो प्रदेशले बनाउँदै छ । त्यसले गर्दा यो सिटीको पनि ब्युटी बढाउने गरी काम हुँदै छ । अरू भित्री लिङ्क रोडहरू तलदेखि माथिसम्म जोड्ने गरी बन्दै छन् । आधुनिक सहरको अवधारणानुसार ड्रेनेजसहित विकास गर्दै जाने सोच छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सबैभन्दा बढी बजेट भएको मन्त्रालय हो भन्छन् तर सुशासन छैन भन्ने आरोप छ । यसलाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?
तपाईंले सुनेको कुरा मैले पनि सुनेको छु । पहिले त हाम्रो योजना छनोट प्रक्रियामै समस्या थियो । धेरैले कर्मचारीलाई दोष दिन्छन् तर पहिले आफू नै सच्चिनु पर्छ । एउटा कुरा के हो भने हामी जुन पोलिटिकल लिडर्सिपबाट आएका हुन्छौँ, सबभन्दा पहिले हामी नै सुध्रिनु पर्छ । हामी नसुध्रिएसम्म तलका फलानाले यो ग-यो, त्यो ग-यो भन्न त्यति सुहाउँदैन । यसपालि म आफू सुध्रिने हो । आफूले कुनै पनि पावर मिसयुज नगरी कुनै पनि आर्थिक लाभमा नपर्ने भनेर लागेको छु । माथिल्लो तह नै यसरी लागेपछि मलाई लाग्छ तलको समस्या आफैँ सुध्रिएर जाने छ ।
प्रदेशको पहाडी क्षेत्रमा विकासका नाममा विनाश पनि भइरहेको छ । यसलाई रोक्न प्रदेश सरकारले के के पहल गर्दै छ ?
यो महत्वपूर्ण कुरा हो । पहाडमा के छ भने बस्ती धेरै धेरै टाढा टाढा छन् । चार/पाँच घर भएका ठाउँमा पनि सडक पु-याउनु पर्ने छ । कस्तो बाध्यता छ भने । तीन तहका सरकार छन् । सडक सुविधा दिनै प-यो । त्यस कारण पहाडमा चाहिँ विकास निर्माण पहुँचको आधारमा भएको पनि पाइएको छ । जहाँसम्म सडकको कुरा छ । म अछाम जाँदा मङ्गलसेनबाट रामारोशन जाने एउटै डाँडामा तीन वटा सडक देखियो । मङ्गलसेनबाट जाने रामारोशन नै हो, त्यो जिटिजेडले काटेको सडक, त्यसपछि एउटा प्रदेशको गौरवको योजना रहेछ । एउटा कसको हो, तल पनि बाटो काटेको देखियो । त्यसरी विकास गर्ने हो भने त विनाशै हुन्छ । ठेक्का लगाउनुभन्दा अगाडि, ट्र्याक खोल्नुभन्दा अगाडि इआइए, आइइई रिपोर्ट बनाएर, डीपीआर बनाएर मात्रै काम गर्नु पर्छ ।
सडक बनाउनुअघि त्यहाँको माटो र जमिन कस्तो छ, रोड काट्न मिल्छ कि मिल्दैन ? पहिरो जाने सम्भावना कत्तिको छ ? यी सब कुरा हेर्नु पर्छ । त्यति मात्रै हैन, माथि रोड काटिरहेका छन्, तल मान्छेका खेत छन् । कुलो छ, सिँचाइका सबै संरचना बन्द छन् । खानेपानीका योजना छन्, ती सब बन्द भइसकेका छन् । कोही कसैसँग समन्वय नै छैन । यो त पहाडी क्षेत्रमा ठुलो समस्या र चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । अर्को कुरा स्थानीय तह र प्रदेशबिच पनि समन्वय छैन । प्रदेशभन्दा स्थानीय तहले बढी ट्र्याक खोलेको देखिएको छ, सडकको हकमा । हामीले पहाडमा देख्ने गरेका छौँ, पेन्सिलले कोरेको जस्तो सडक, त्यो स्थानीयले बढी गर्दा रहेछन् । कतिसम्म भने वडाध्यक्षसँग डोजर छ, गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग डोजर छ । जनताले जहाँ जहाँ मागे त्यहाँ त्यहाँ सडक बनाइदिने । प्रदेश सरकारले यस्तो जथाभावी गर्दैन । जथाभावी बाटो बनाउने काम रोकिनु पर्दछ । प्रदेशबाट यसपालि नयाँ ट्ययाक खोल्दै नखोल्ने भनेका छौँ । नयाँ ट्र्याक खोल्ने होइन भएको काम सक्नेतिर लाग्ने हो । तब मात्र सरकार सरकार जस्तो देखिन्छ । प्रत्येक वडाध्यक्ष, पालिका प्रमुख, सांसद, मन्त्रीले नयाँ नयाँ ट्र्याक खोल्ने, नयाँ नयाँ सडक घोषणा गर्ने हो भने हिजो र आजमा के फरक हुन्छ ? हामीले यसपालि ट्र्याक खोल्नका लागि बजेट हालेका छैनौँ । इकोनोमिक क्राइसिस भएको बेला यसलाई मेन्टेन गर्न आवश्यक छ ।
