स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतलाई एमाले स्वास्थ्य विभागको ११ बुँदे ज्ञापनपत्र

काठमाडौं, असार ५ गते । नेकपा (एमाले) स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभागले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई ११ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । एमाले स्वास्थ्य विभाग प्रमुख एवम् पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ नेतृत्वको सदस्य टोलीले मङ्गलबार मन्त्री बस्नेतलाई मन्त्रालयमै भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापनपत्रमा प्रत्येक अस्पतालले कुल शय्याको १० प्रतिशत शय्या विपन्नका लागि निःशुल्क छुट्याएर सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने नियम कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र आधारभूत अस्पतालहरूको निर्माण चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

यसैगरी, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको विदेश पलायन रोक्न विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, सरुवा रोगको सङ्क्रमण रोक्न पूर्वतयारी गर्नुपर्ने, कर्मचारीको सरुवामा एकरूपता ल्याउनुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा व्यवस्थालाई भरपर्दो बनाउनुपर्ने र डाइलासिससहित अस्पतालमा हुने अप्रेसनका लागि पालो कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नु पर्ने लगायतका माग गरिएको छ ।

एमाले स्वास्थ्य विभागका सचिव महेन्द्र श्रेष्ठले ज्ञापनपत्र पढेर सुनाउनुभएको थियो थियो । एमाले विभाग प्रमुख कृष्णगोपाल श्रेष्ठले मन्त्री बस्नेतलाई उक्त ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गराउनुभएको थियो ।

ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्नुहुँदै स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले ज्ञापनपत्रमा समावेश गरिएका ११ वटै बुँदाका विषयमा आफू जानकार रहेको र सुधारका लागि काम अगाडि बढाइसकेको  जानकारी दिनुभयो ।

आफूले मन्त्रालय सम्हालेकै दिनदेखि विपन्नको सहज उपचारका विषयमा चिन्तित भएर लागेको बताउनुहुँदै उहाँले हरेक अस्पतालले १० प्रतिशत शय्यामात्र निःशुल्क नभई उपचार पनि निःशुल्क हुनुपर्ने मान्यताका साथ काम भइरहेको र धेरै अस्पतालले लागू पनि गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।

सुरुमा विपन्नको मापदण्डका विषयमा अन्योल देखिएकोमा आफूले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि स्थानीय वडाले सिफारिस गरेको आधारमा विपन्नको उपचार निःशुल्क उपलब्ध गराउने गरी निर्णय गरेको भनाइ मन्त्री बस्नेतको छ ।

मन्त्री बस्नेतले १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार अभियानलाई कार्यान्वयनमा लैजान खेलेको भूमिकाको प्रमुख श्रेष्ठले समेत प्रशंसा गरेका गर्नुभएको थियो ।

मन्त्री बस्नेतले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी विदेश पलायन रोक्न मन्त्रालयले नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने प्रस्ताव लैजान लागेकाले त्यसमा एमालेसहित सबै राजनीतिक दलको सहयोग हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

शिलान्यास भएर निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरू बजेटको सीमितताको आधारमा क्रमशः पूरा गर्दै जाने मन्त्री बस्नेतले बताउनुभयो ।

सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाएर त्यसबाट सङ्कलन हुने रकमको बास्केट फण्ड बनाएर विपन्नको उपचारका लागि व्यवस्था गर्न सकिने दाबी गर्दै यो प्रस्ताव छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा लैजान लागेको बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।  

प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टीको भनाइलाई गम्भीरताका साथ लिएकोमा प्रमुख श्रेष्ठले मन्त्री बस्नेतलाई धन्यवाद दिनुभयो ।