ज्येष्ठ नागरिक दुर्व्यवहार : कानुन छ, कार्यान्वयन छैन

कास्की समाचारदाता 

कास्की, असार ३ गते । थुप्रै पीडा र दुःख लुकाएर घर, समुदाय र हेरचाह केन्द्रमा बस्ने आमाबुवाले ज्येष्ठ नागरिक दुर्व्यवहारविरुद्धको विश्व चेतना दिवस मनाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०११ देखि यो दिवस मनाउन थालेको हो। 

नेपालका गैरसरकारी निकाय ज्येष्ठ नागरिकको छाता सङ्गठन राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घले सन् २०१५ देखि यो दिवस मनाउन थालेको हो। सरकारी निकायले यो दिवस मनाउन त्यति चासो नदेखाए पनि विद्यमान कानुनले नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकमैत्री ऐन बनाउन थालेको १८ वर्ष पूरा भएको छ। 

नेपालको संविधानमा ज्येष्ठ नागरिकका हक, अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता, ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, उपचारका क्रममा अरूको लाइनमा बस्न नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

बत्ती, पानीको बिल तिर्न जाँदा छुट्टै लाइनको व्यवस्था, स्वास्थ्य निर्देशिका अनुसार औषधि खरिद गर्दा अल्जाइमर डिमेन्सिया, मुटुरोगलगायतका कतिपय रोगको औषधि निःशुल्क बनाइएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका मन्त्री सुशीला सिम्खडाले समाजमा कसैप्रति पनि दुव्र्यवहार गरिनु हुँदैन भन्दै ज्येष्ठ नागरिकप्रति हुने दुव्र्यवहारविरुद्ध आफूले खुलेर विरोध गर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश सरकार दुव्र्यवहारविरुद्धका नीति, ऐन कानुन निर्माण गर्ने र भइरहेका कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा जोड दिने बताउनुभयो। 

राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घका केन्द्रीय सचिव तथा प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी कुसुम केशव पराजुलीले आफूहरूका लागि सामान्य बजेट छुट्याए पनि ज्येष्ठ नागरिकको पहुँचसम्म पुग्न नसकेको भन्दै दुःख व्यक्त गर्नुभयो।