आर्थिक विधेयकको बुँदा २६,२७ र २९ का व्यवस्था खारेज गर्न माग

काठमाडौं, जेठ ३२ गते । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका छाता संस्थाले मर्जर तथा एक्जिक्युसन (कार्यान्वयन) बाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

छाता संस्थाहरूले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ल्याएको आर्थिक विधेयकमा मर्जर तथा एक्जिक्युसनबाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने गरी आएको आर्थिक विधेयकको व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।

उनीहरूले आर्थिक विधेयक २०८० मा एफपीओको प्रिमियम र बार्गेन पर्चेज गेनबाट वितरण भएको लाभांशका साथै प्राकृतिक व्यक्तिले शेयर र घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्दा भएको लाभको आय विवरण पेस गरी कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था आधारभूत लेखा सिद्धान्त तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत भएकोले उक्त व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।

बैङ्क तथा वित्तीय परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले सरकारले बजेटमार्फत् मर्जर तथा एक्जिक्युसनबाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने गरी आएको आर्थिक विधेयकको व्यवस्थाले पुँजी पलायन गराउने बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक विधेयकमा व्यवस्था गरिएका कर सम्बन्धी यस्ता व्यवस्थाले मुलुकको सङ्कटपूर्ण अर्थतन्त्रलाई थप धराशायी बनाउने दाबी गर्नुभयो ।

अध्यक्ष गोल्यानले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूदेखि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूको  १० वर्ष पुरानो कर असुल्ने भनेर आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २६,२७ र २९ मा गरेको व्यवस्था खारेज नगरे मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २६,२७ र २९ मा गरेका व्यवस्थाले नेपाली पुँजीबजारलाई तरङ्गित बनाउनुभयो ।

अध्यक्ष गोल्यानले बजेटले व्यवसायीहरूलाई निराशाजनक बनाउने, वैदेशिक लगानीलाई रोक्ने र पुँजी पलायन हुने देखिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले मर्जर तथा एक्जिक्युसनबाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने गरी आर्थिक विधेयकले गरेको व्यवस्था मान्य नहुने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले गरेको यस्तो व्यवस्थाले व्यवसायीहरू निरुत्साहित हुने औँल्याउनुभयो । सरकारले बजेटमार्फत् करको व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको मौलिक हक समेत हनन गरेको आरोप उहाँको छ ।

‘‘मर्जर तथा एक्जिक्युसनबाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने गरी आर्थिक विधेयकले व्यवस्था गरेको छ । तर आयकरको दफा हेर्दा त्यसमा लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नु नपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । विधेयकको २९ नम्बर बुँदामा तीन वर्ष पुरानो कर दिनुपर्ने व्यवस्था छ । आन्तरिक राजश्व विभागलाई २०७० सालमा परिपत्र ठुला करदातालाई जारी भएको छ ।,’’ अध्यक्ष गोल्यानले भन्नुभयो, ‘‘त्यसमा कुनै पनि कम्पनी धेरै वर्षदेखि चलिरहेको छ भने त्यसको कर तिर्नुपर्दैन भनेको छ । अहिले त्यसलाई खारेज गरेर कर लगाइएको छ । त्यसले व्यवसायीहरू निरुत्साहित हुन्छन् । यसले निजी क्षेत्रको मौलिक हक नै हनन भयो । अहिलेको सरकाले गरेको यस्तो व्यवस्थाले एकदमै ठुलो दुर्घटना हुन्छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्र नै धराशायी हुन्छ । उत्पादन क्षेत्रहरू सबै धराशायी हुन्छन् ।’’

अध्यक्ष गोल्यानले आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २६,२७ र २९ मा गरेका व्यवस्थाले ठुलो दुर्घटना हुने बताउनुभयो । उहाँले यसले मुलुकको अर्थतन्त्र र उत्पादन क्षेत्र नै धराशायी हुने जानकारी दिनुभयो । सरकारले ल्याएको बजेट भाषण सुन्दा असाध्यै राम्रो लागे पनि राजश्व र आयातमुखी भएर आएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले बजेटले कृषि क्षेत्र र जलविद्युतको क्षेत्रमा समेत थप समस्या बनाएको बताउनुभयो । बजेटले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात उद्योगका लागि पनि आयकरहरू बढाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष गोल्यानले समग्र रूपमा बजेटले आयात प्रतिस्थापन नभएर आयात बढाउने र उत्पादनमुखी क्षेत्रहरूमा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल नसक्ने बताउनुभयो । 

‘‘सरकारले ल्याएको बजेट भाषण सुन्दा असाध्यै राम्रो लागेको थियो । राम्रा नारै नारामा बजेट आएको थियो । अहिले बजेट विस्तृतमा हेर्दै जाँदा राजश्व र आयातमुखी भएको देखिन्छ । बजेटले नत कृषिलाई मद्दत गरेको छ । कृषि क्षेत्र र जलविद्युतको क्षेत्रलाई पनि समस्या बनाएको छ । होटल क्षेत्रमा थप करका दरहरु बढाएको छ । बजेटले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात उद्योगका लागि पनि आयकरहरू बढाएको छ । यसरी हेर्दा समग्र रूपमा बजेटले आयात प्रतिस्थापन नभएर आयात बढाउँछ । उत्पादनमुखी क्षेत्रहरूमा दिगोविकासका लक्ष्यहरू हासिल हुँदैन । अर्को बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूदेखि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरू छन् ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘तिनीहरूमा १० वर्ष पुरानो कर असुल्ने भनेर आर्थिक विधेयक दफा २६,२७ र २९ले शेयर बजारलाई तरङ्गित बनाएको छ । बजेटले व्यवसायीहरूलाई निराशाजनक बनाउने,वैदेशिक लगानीलाई रोक्ने र पुँजी पलायन बनाउने देखिन्छ ।’’

अध्यक्ष गोल्यानले सरकारले नेपाली उत्पादन आलु प्याजमा समेत कर लगाउनु जायज नभएको बताउनुभयो । उहाँले कृषिकले उत्पादन गर्ने वस्तुमा बजेटमार्फत लगाएको आयकरले कृषि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्न हुँदैन भन्ने सन्देश गएको जानकारी दिनुभयो । कृषि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने ठाउँमा सरकारले निरुत्साहित बनाउने काम गरेको आरोप उहाँले लगाउनुभयो ।

अध्यक्ष गोल्यानले जलविद्युतको क्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानी ल्याउने र होटल हवाई टिकटमा ५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यवसायीहरू पलायन हुने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले अर्थतन्त्र सङ्कटपूर्ण अवस्थामा भएर व्यवसायीहरू निराश भएको बेलामा करका दर बढाउँदा थप सङ्कट आउने बताउनुभयो । उहाँले ८० प्रतिशत मुलुकको अर्थतन्त्र निजी क्षेत्रले धानेको भन्दै यस्तो अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रलाई निराश बनाएर देश बन्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन नभए तत्काल सडक आन्दोलनमा जान बाध्य हुने भनाइ व्यक्त गर्नुभयो ।

सरकारले जबरजस्ती कुनै कानुनी धरातल बिना र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत कर दायित्व थुपार्ने हो भने यसले बैङ्किङ, बीमा, पुँजी बजार लगायतका सबै क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनीय क्षति पुग्ने चेतावनी बैङ्क र बीमा कम्पनीहरूको छाता सङ्गठनले दिएका छन् । जसबाट पुँजी बजारमा आबद्ध ५६ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताहरू समेत प्रभावित भई यसबाट देशको पुँजी बजार समेत धराशायी हुनसक्ने बताएको छ । तत्काल प्रचलित कानुन र नियम अनुसारको प्रक्रिया पूरा गरी गरिएको काम कारबाहीहरूलाई सोही समयमा कायम रहेको कानुनी व्यवस्था अनुसार नै भएको मानी सुविधा र दायित्व निर्धारण हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।