चार वर्षदेखि छलफलमै अल्झेको कृषि ऐन

काठमाडौँ, जेठ २७ गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. बेदुराम भुसालले कृषि ऐनको बारेमा छलफल गर्नुभएको छ । उहाँले शुक्रबार कृषि मन्त्रालयमा सचिव, कृषि विभाग, पशु सेवा विभाग, खाद्य तथा गुणनियन्त्रण विभागका महानिर्देशकलगायत अन्य सरोकारवालालाई राखेर छलफल गर्नुभएको छ । संसद्मा पठाउनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको सो ऐनको बारेमा मन्त्री भुसालले थप छलफल गराउनुभएको हो ।

भुसाल मन्त्रीमा आउनुअघि नै कृषि ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको थियो । स्थानीय तह, प्रदेश तथा अन्य मन्त्रालयसँगको राय सुझाव सङ्कलन गरी अन्तिम रूप दिएर तयारी अवस्थामा राखिएको थियो । संसद्मा पठाउनुभन्दा पहिले मन्त्री भुसालले एक पटक मन्त्रालयका अधिकारी तथा सरोकारवालालाई राखेर छलफल गर्नुभएको कृषि विभागका महानिर्देशक डा. हरिबहादुर केसीले बताउनुभयो ।

मन्त्रीज्यूले छलफल गरिसकेपछि अन्य मन्त्रालयसँग राय मागेर अन्तिम रूप दिई संसद्मा पठाउने गरी छलफल सुरु भएको छ, उहाँले भन्नुभयो, “यो अन्तिम छलफल नै हो मन्त्रीज्यूले आफ्नो राय दिइसकेपछि केही थपथाप गरी संसद्मा पठाउने काम हुन्छ ।” सातवटै प्रदेशका मन्त्री राखेर छलफल पनि गरिसकेको छ । जहाँजहाँबाट राय सुझाव आउनुपर्ने सबै ठाउँबाट सङ्कलन भइसकेको छ तर पटक पटक मन्त्री फेरिएका कारण ऐन अगाडि बढेको छैन । 

कृषि मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा तयार गरी संसद्मा पठाउने प्रक्रिया सुरु गरिरहेको हुन्छ । त्यतिकैमा मन्त्री परिवर्तन हुन्छ । अर्को मन्त्री आएपछि पुनः छलफल गरौँ, यो गरौँ त्यो गरौँ भन्नुहुन्छ । त्यही भएर ऐन निर्माणमा ढिलाई भइरहेको छ ।

कृषि मन्त्रालय कृषि ऐनबिना नै चलिरहेको छ । यो कृषि ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि कृषि क्षेत्रको दिगो विकास गर्न, कृषि उत्पादनको प्रवर्धन, व्यावसायीकरण, विविधीकरण तथा बजारीकरणबाट रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पु-याउन ठुलो सहयोग पुग्ने महानिर्देशक 

केसीले बताउनुभयो । 

यो ऐनले कृषिको व्यावसायीकरणमा विशेष जोड दिएको छ । किसानले यस ऐन बमोजिम कृषि व्यवसायबाट व्यावसायिक उत्पादन गर्न सक्ने छन्, जसका लागि किसानले ऐनले तोके बमोजिम सुविधा र सहुलियत पनि प्राप्त गर्न सक्ने छन् । साथै व्यावसायिक खेती गर्ने किसानलाई आवश्यकता अनुसार सरकारले जग्गा पनि उपलब्ध गराउने छ । त्यसका लागि आंशिक रकम सरकारले पनि बेहोर्ने छ । किसानलाई व्यावसायिक रूपमा कृषिप्रति आकर्षित गर्नका लागि सरकारले समय समयमा कुनै खास क्षेत्रमा खास किसिमको कृषिको व्यावसायिक उत्पादन कार्यक्रमसमेत घोषणा गर्ने छ । 

साथै खास क्षेत्रमा खास किसिमका बाली लगाउन पनि प्रोत्साहित गर्ने कुरा ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्थानीय तहमा व्यावसायिक रूपमा कृषि उत्पादन गर्ने किसानलाई तोकिएको सङ्ख्याभन्दा बढी रोजगारी दिने र त्यस्तो किसानको व्यावसायिक संस्थालाई प्रत्येक रोजगारीबापत तोकिए बमोजिम अनुदान दिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । 

व्यावसायिक रूपमा कृषि उत्पादन गर्ने किसान रहेका स्थानीय तहले त्यस्तो तहमा उत्पादन भएको कृषि उत्पादनलाई बजार पहुँच उपलब्ध गराउन सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । त्यस्तै यो ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि किसानले कृषि उत्पादन धितो राखेर ऋण लिन सकिने छ । अहिल अन्नबाली धितोमा लिइरहेको छैन । न्यूनतम समर्थन मूल्यमा आफ्नो कृषि उत्पादन बिक्री हुन नसकेमा किसानले कृषि उत्पादनलाई आफ्नो घर परिसर, सहकारी संस्था वा बैङ्क संस्थाको गोदाममा राखेर त्यस्तो उत्पादनको धितोमा बैङ्कबाट ऋण लिन सकिने छ । ब्याजमा स्थानीय तहले अनुदान दिने व्यवस्था पनि गरेको छ ।