• १२ मंसिर २०८१, बुधबार

सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम

गरिबी निवारण तथा उत्पादनलाई प्राथमिकता (पूर्णपाठसहित)

blog

सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै प्रदेश प्रमुख देवराज जोशी । तस्बिर : अविनाश चौधरी

प्रकाशविक्रम शाह/अविनाश चौधरी

धनगढी, जेठ २४ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले बुधबार प्रदेश सभामा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो । 

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रादेशिक विकास कार्यक्रमको तर्जुमा गर्नुभएको छ । यसैगरी, प्रदेशको आर्थिक विकास, गरिबी निवारण तथा उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । पुँजीगत खर्चलाई बढवा दिइने उल्लेख छ । हाल सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय, क्रमागत योजना सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन जनाइएको छ ।  

त्यस्तै,परियोजनामा आधारित बजेट प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । वित्तीय साक्षरता एवम् अभिमूखीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । वित्तीय सुशासन कायम गर्न ठुला आयोजनाको आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई थप सुदृढ बनाएर अगाडि बढाइने जनाइएको छ । 

प्रदेश सरकारको राजस्व परिचालन क्षमता विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका, सहिद परिवार, घाइते, मुक्त कमैया, राजी, सोनहालगायतकालाई प्रदेश स्वरोजगार कोषमार्फत सहुलियत दरमा कर्जा प्रदान गरी उद्यमशील बनाइने उल्लेख गरिएको छ । 

कृषि क्षेत्रमा लागत न्यूनीकरण गर्दै बीउबिजन, कृषियन्त्र उपकरणलगायतमा सहुलियत दिने कार्यलाई निरन्तरता दिइने जनाइएको छ । यसैगरी, दलहन, मसलाबाली र फलफूलमा आत्मनिर्भर हुने नीति लिइने उल्लेख गरिएको छ । 

त्यस्तै, प्रदेश कृषि व्यवस्थापन कोष स्थापना गरिने, कृषि व्यवसाय कर्जा उपलब्ध गराइने, चैते तथा मसिना धान प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी, कृषि एम्बुलेन्स पनि सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । 

प्रदेशमा औद्योगिकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ । रैथाने तथा पोषणयुक्त बालीको प्रवर्द्धन र संरक्षणमा जोड दिइने जनाइएको छ । यस्तै, स्थानीय तहको साझेदारीमा खाद्य भण्डार स्थापना गर्ने नीति लिइने उल्लेख गरिएको छ । कृषि पेसालाई मर्यादित बनाउन कृषकलाई पुरस्कृत गरिने जनाइएको छ । पशु कल्याणको अवधारणामा जोड दिई छाडा पशुको दिगो व्यवस्थापन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । 

एक जिल्ला एक उद्योग कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ । लगानीमैत्री वातावरण बनाउने र औद्योगिक विकासका लागि १० वर्षे रणनीतिक योजना लागूगर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, प्रदेशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने र त्रिनगरलगायतको नाकाबाट रोजगारीका लागि जानेहरूको अभिलेख विद्युतीय प्रणालीमा व्यवस्थित गर्ने जनाइएको छ । 

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका २०० युवालाई स्टार्टअप उद्यमशीलता कर्जा प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको छ । युवालक्षित सीपमूलक तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । 

प्रदेशमा रहेको पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र पर्यटनमार्फत आर्थिक विकासका लागि मुख्यमन्त्री एकीकृत पर्यटन विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । जसअन्तर्गत शुक्लाफाँटा, खप्तड, बडिमालिका, रामारोशनको विकास गरिने जनाइएको छ ।