निजामती सेवामा उम्मेदवार हुन अयोग्य
१. निजामती सेवाको पद भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? निजामती सेवाको पदमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने अवस्थाहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
मुलुकी प्रशासन सञ्चालन गर्न गठित गैरसैनिक चरित्रको व्यावसायिक र स्थायी सङ्गठन नै निजामती सेवा हो । यस सेवामा रहेका विभिन्न पद निजामती सेवाका पद हुन् । निजामती सेवा अन्तर्गत विभिन्न श्रेणीमा प्रशासनिक, प्राविधिक र विशेषज्ञ पदहरू रहेका हुन्छन् । त्यस्तै केही श्रेणीविहीन पदहरू पनि रहन सक्दछन् । नेपालको संविधानको धारा २४३ अनुसार सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कर्मचारीको सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐनबमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पदबाहेक नेपाल सरकारका अरू सबै सेवाको पदलाई निजामती सेवाको पद भनी परिभाषित गरिएको छ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार निम्न व्यक्तिहरू
निजामती सेवाको पदमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने व्यवस्था रहेको छ ः
– राजपत्र अनङ्कित र श्रेणीविहीन पदमा १८ वर्ष उमेर पूरा नभएको,
– राजपत्राङ्कित पदमा २१ वर्ष उमेर पूरा नभएको,
– पुरुष उम्मेदवारको हकमा ३५ वर्ष र महिला उम्मेदवारको हकमा ४० वर्ष उमेर पूरा भएको,
– भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएका,
– गैरनेपाली नागरिक,
– नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको,
– यसबाहेक माथिल्लो उमेर हदको सम्बन्धमा केही अपवाद रहेका छन् । जसमा भूतपूर्व सैनिक वा प्रहरी नियुक्त हुने पदमा चालिस वर्ष ननाघेका, तोकिएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा चालिस वर्ष ननाघेका, राजपत्राङ्कित द्वितीय र प्रथम श्रेणीको खुला प्रतियोगितामा पैँतालिस वर्ष ननाघेका व्यक्तिहरू उम्मेदवार हुन सक्छन् । त्यस्तै स्थायी बहालवाला कर्मचारीको हकमा र विकास योजनातर्फ पाँच वर्ष अस्थायी पदमा कार्यरत महिलाका लागि खुला प्रतियोगिताको हकमा उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।
– अतः निजामती सेवालाई सक्षम, प्रतिस्पर्धी, समावेशी र नैतिकवान् व्यक्तिहरूको सेवाका रूपमा चिनाउन उल्लिखित व्यवस्थाहरू गरिएको पाइन्छ ।
२. बजेट भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? सङ्घीय सरकारको आव २०८०/८१ को बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकताहरू के के रहेका छन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
सरकारको विगतका कार्यको समीक्षा र वर्तमान स्थितिको विश्लेषणका आधारमा तयार पारिएको भविष्यको आय र व्यय अनुमानसहितको खाका नै बजेट हो । बजेट अर्थ राजनीतिक दस्ताबेज हो । यसले उपलब्ध स्रोतको आधारमा नागिरकका आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण गरी यथोचित सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दछ । आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक स्थायित्व र पुनःवितरणलाई जोड दिन्छ । आव २०८०÷८१ को बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकता यस प्रकार छन् ः
क) बजेटका उद्देश्य
– अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने,
– गुणस्तरीय सामाजिक विकास, सुरक्षा र न्याय प्रत्याभूत गर्ने,
– लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने र आय तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने,
– समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने,
– सङ्घीयताको सबलीकरण र सुशासन कायम गर्ने,
– बजेट प्रणालीमा सुधार गरी सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने ।
ख) बजेटका प्राथमिकता
– कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको विकास,
– लगानी प्रवर्धन, औद्योगिक विकास र
व्यापार सन्तुलन,
– सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक सुरक्षा,
– गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माण,
– डिजिटल र हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्धन,
– वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन र विपत् व्यवस्थापन,
– मानव संसाधन विकास र रोजगारी सिर्जना,
– वित्तीय क्षेत्र सुधार,
– वित्तीय सङ्घीयताको सुदृढीकरण र सेवा
प्रवाहमा सुधार,
– सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार ।
– यसरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मुलुकको शिथिल अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिई आर्थिक वृद्धिदर बढाउनेतर्फ केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।
३. नेपालको सरकारी बजेट तथा लेखाप्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीद्वारा व्यवस्थित गर्ने कानुनी आधारहरू उल्लेख गर्नुहोस ।
नेपालको सरकारी बजेट र लेखाप्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीद्वारा व्यवस्थित गरी कार्यकुशलता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्धन गर्न विभिन्न कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यस सन्दर्भमा निम्न कानुनी व्यवस्था उल्लेखनीय छन् ः
क) आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावली
– बजेट तथा लेखासम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीहरू विकास गरी लागु गर्न सक्ने,
– मलेनिकाले विकास गरेको प्रणालीमा समावेश नभएको वा अपर्याप्त भएको प्रणाली विकास गर्नु परेमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको
स्वीकृति लिनुपर्ने,
– प्रणालीबाट प्राप्त हुने सूचनाहरू प्रमाणीकरणका लागि विद्युतीय हस्ताक्षरको प्रयोग गर्न सकिने,
– प्रणाली विकास, सञ्चालन र ती प्रणालीको विद्यमान प्रणालीसँगको अन्तरआबद्धता र सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बनाएको कार्यविधि अनुसार हुने,
– सरकारी लेखासम्बन्धी कारोबार गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले स्वीकृति दिएकोबाहेक अन्य प्रणाली विकास गरी प्रयोग गर्न नपाइने ।
ख) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
– स्थानीय तहको आर्थिक कार्यप्रणाली र प्रशासनिक कारबाहीमा एकरूपता कायम गर्न तथा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्धन गर्न सूचना प्रविधिको ढाँचा तोक्न सकिने ।
– यसरी सरकारी बजेट तथा लेखाप्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिमा आधारित बनाई कार्यदक्षता, पारदर्शिता र स्वच्छता हासिल गर्न उल्लिखित प्रावधानले कानुनी आधार सिर्जना गरेको देखिन्छ ।
४. सरकारी रकम खर्च गर्दा सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
संसदीय व्यवस्थामा व्यवस्थापिकाको समर्थन र अनुमोदनमा कार्यपालिकाले सरकारी स्रोत खर्च गर्नुपर्ने मान्यता प्रचलित छ । यसलाई बजेटउपर व्यवस्थापिकीय नियन्त्रणका रूपमा बुझिन्छ । सरकारी रकम खर्च गर्न विभिन्न प्रव्रिmया र ढाँचा निर्धारण गरेर कार्यपालिकाले समेत बजेट नियन्त्रण गर्न सक्दछ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले सरकारी रकम खर्च गर्दा सुनिश्चित गर्नुपर्ने विभिन्न विषय उल्लेख गरेको छ ।
सरकारी रकम खर्च गर्दा सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय
– विनियोजन ऐनबमोजिम सेवा वा कार्यमा खर्च गर्न स्वीकृत रकम सो सेवा वा कार्यको निमित्त स्वीकृत सीमाभित्र रहेको,
– आर्थिक कारोबार प्रचलित कानुनबमोजिम भएको,
– खर्चका लागि आवश्यक प्रमाण पुगेको,
– स्वीकृत लेखामान पालन गरिएको,
– स्वीकृत ढाँचा अनुरूप लेखा राखिएको र प्रतिवेदन पेस भएको,
– नगदी, जिन्सी वा अन्य सरकारी सम्पत्तिको हानि नोक्सानी र दुरुपयोग हुन नपाउने गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अनुसरण गरिएको,
– सरकारी ऋण, जमानत तथा निक्षेप प्राप्त भए नभएको,
– कुनै काम अनावश्यक रूपमा दोहोरो हुने गरी विभिन्न कर्मचारी वा केन्द्रीय निकायबाट नगरिएको,
– उपलब्ध स्रोत, साधन वा सम्पत्तिको समुचित
उपयोग भएको,
– सरकारी सम्पत्तिको हानि, नोक्सानी नहुने गरी उचित संरक्षण र सम्भारको व्यवस्था गरिएको,
– कार्यव्रmम अनुसार निश्चित समयभित्र प्रगति भएको,
– कामको गुणस्तर र परिमाणसमेत सन्तोषजनक भएको,
– स्वीकृत लागत र खर्चको सीमाभित्र रही कार्यव्रmम सञ्चालन गरिएको ।
५. सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
सङ्घीय संसद्को स्वीकृतिबेगर पनि खर्च गर्न सकिने विषयसँग सम्बन्धित व्ययलाई सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार भनेर बुझिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ११८ ले सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने भनी देहायका विषयसँग सम्बन्धित खर्चहरू उल्लेख गरेको छ ः
क) निम्न व्यक्तिहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम
– राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति,
– प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश,
– न्यायपरिषद्का सदस्य,
– प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख,
– राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष
– संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी
– प्रदेश प्रमुख,
ख) निम्न कार्यालयहरूको प्रशासनिक व्यय
– राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय,
– सर्वोच्च अदालत,
– न्यायपरिषद्,
– संवैधानिक निकाय र
– प्रदेश प्रमुखको कार्यालय
ग) नेपाल सरकारको दायित्वको ऋणसम्बन्धी व्ययभार,
घ) नेपाल सरकारको विरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आदेश अनुसार तिर्नुपर्ने रकम,
ङ) सङ्घीय कानुन बमोजिम सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम ।
– यसरी सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमहरू संविधानमा उल्लेख गरी उल्लिखित निकायहरूको कार्यगत स्वायत्ततालाई सम्मान गरिएको देखिन्छ ।
६. वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को गठन तथा यसका काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गर्नुहोस् ।
वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यलाई राष्ट्रियस्तरमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को गठन हुने व्यवस्था वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ मा रहेको छ । जस अनुसार यस परिषदमा रहने अन्य सदस्य निम्न छन् ः
– नेपाल सरकारको वन तथा वातावरणमन्त्री,
– प्रधानमन्त्रीले तोकेका नेपाल सरकारका तीन जना मन्त्री,
– सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू,
– राष्ट्रिय योजना आयोगको वातावरण हेर्ने सदस्य,
– वन तथा वातावरण विज्ञानका प्राध्यापकमध्ये अध्यक्षबाट मनोनीत एक जना महिलासहित दुई जना,
– वातावरण तथा जलवायुको क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिमध्ये दुई जना महिलासहित अध्यक्षबाट मनोनीत तीन जना,
– सदस्य सचिवका रूपमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव,
– अध्यक्षले सदस्यहरूमध्येबाट एक जना मन्त्रीलाई उपाध्यक्ष तोक्न सक्ने ।
परिषद्का काम, कर्तव्य र अधिकार
– दीर्घकालीन नीति, योजना र कार्यव्रmममा वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयलाई एकीकृत रूपमा समावेश गर्दै लैजान वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा अन्य निकायलाई निर्देशन दिने,
– प्रदूषण नियन्त्रण, फोहोरमैला व्यवस्थापन र राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षणका लागि राष्ट्रिय प्रणालीको विकासका लागि नीति तय गर्ने,
– वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने,
– वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने र सोका लागि सहजीकरण गर्ने,
– प्राकृतिक, सांस्कृतिक र भौतिक संशाधन एवं सम्पदाको उपयोग, व्यवस्थापन, विकास तथा संरक्षणका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई मार्गदर्शन गर्ने,
– वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यको मूल्याङ्कन गर्ने ।
– वातावरण र जलवायु परिवर्तन अन्तरसम्बन्धित विषयहरू हुन् । यी मुद्दाहरू आमनागरिकको जीवन र दैनिकीसँग सम्बन्धित छन् । तसर्थ वातावरण र जलवायु परिवर्तनको सवाल सम्बोधन गर्ने राष्ट्रिय प्रयासका रूपमा स्थापित संरचनाको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ ।
७. नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने विषयहरू प्रचलित कानुनको व्यवस्थालाई विचार गर्दै उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले तहगत सरकारका जिम्मेवारीहरू सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रही सम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २३२ (८) मा नेपाल सरकारले आफैँ वा प्रदेश सरकारमार्फत गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकालाई संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम आवश्यक सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कर्तव्य हुने भनी उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नेपाल
सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई
देहायका विषयमा सहयोग गर्नुपर्ने भनी उल्लेख
गरेको छ ः
– गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा सुरु हुनुअगावै बजेट सीमा र राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्राथमिकता एवं मापदण्डसहितको मार्गदर्शन उपलब्ध गराउने,
– स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्ने समानान्तर संरचना खारेज गरी गाउँपालिका र नगरपालिकाको विषयगत शाखाको क्षमता विकास गर्ने,
– विषयगत मन्त्रालयले आफ्नो अधिकारक्षेत्र अन्तर्गतका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकासँग समन्वय गर्ने,
– नेपाल सरकार र प्रदेशसरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने कुनै आयोजनामा लागत प्रभावकारिता र दिगोपनासमेत
विचार गरी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गराउने र त्यसका लागि स्रोतसाधनको हस्तान्तरण गर्ने,
– नेपाल सरकारले नमुना कानुनको ढाँचा निर्माण गरी स्थानीय कानुन निर्माणमा सहयोग गर्ने,
– गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने,
– गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सशक्तीकरणका लागि आवश्यक प्राविधिक वा व्यवस्थापकीय सहयोग उपलब्ध गराउने,
– अतः संवैधानिक कार्य तथा जिम्मेवारीहरू प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गरी नागरिकको नजिक सरकार पुगेको आभास दिलाउन सङ्घ र प्रदेश सरकारले माथि उल्लेख गरिएका कुरा इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
