भैरहवा समाचारदाता
भैरहवा, जेठ २३ गते । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि अब नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र बेलहिया–सुनौली नाकामा एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) निर्माण हुने आशा पलाएको छ । निजी क्षेत्रले अब भने आइसिपी निर्माणको आशा पलाएको भन्दै कामले गति लिने अपेक्षा गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका क्रममा आइसिपी उद्घाटन भएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री दाहालले आइसिपी संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेकाले लामो समय अन्योलमा रहेको आइसिपी निर्माणले गति लिने अपेक्षा निजी क्षेत्रमा छ ।
दुई देशबिच सम्झौता भए पनि विगतमा भारतीय पक्षको उदासीनताका कारण आइसिपी निर्माणले गति लिन सकेको थिएन । आयात निर्यातमा सहजता ल्याउन भन्दै १८ वर्षअघि नेपाल–भारतबिच नेपालका मुख्य भन्सार नाकाहरू वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज र विराटनगरमा एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) निर्माण सम्झौता भएको थियो ।
भारतीय लगानीमा बन्ने भनिएका विराटनगर र वीरगन्जका आइसिपी निर्माण सकिएर सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने नेपालगन्जमा निर्माण सकिएको छ तर भैरहवामा भने बल्ल उद्घाटन भएको हो । नेपाल सरकारले गत माघमा मात्रै भारतीय निर्माण कम्पनीलाई निर्माण स्थलको जमिन हस्तान्तरण गरेसँगै बहुप्रतीक्षित आइसिपी निर्माणले मूर्त रूप लिने आशा पलाएको थियो ।
बेलहिया नाकामा आइसिपी निर्माणका लागि दुई देशबिच भएको सम्झौताबमोजिम नेपालका तर्फबाट गरिनुपर्ने जग्गा अधिग्रहणको काम डेढ दशकअघि नै सकिएको थियो तर भारतीय पक्षबाट विलम्ब हुँदा आयोजना अन्योलमा परेपछि चिन्ता बढेको थियो ।
पछिल्लो पटक नेपाल सरकारले आइसिपी निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी केएसएम वसिर मोहम्मद एन्ड सन्स, लखनउ र कन्सल्टेन्ट राइट्स कम्पनीलाई नेपालतर्फको जमिन हस्तान्तरण गरेसँगै उसले गोदाम घर, कार्यालय र कर्मचारी आवास गृह गरी चार वटा भवन निर्माण थालेको थियो । अहिले अन्य संरचना बनाउने काम पनि भइरहेको छ ।
“हामीले आईसीपी निर्माणका लागि जमिन हस्तान्तरण गरेसँगै निर्माण कम्पनीले काम थालेको हो,” सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, भैरहवाका आयोजना प्रमुख विदुर खड्काले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा उद्घाटन भएसँगै अब भने कामले गति लिने अपेक्षा झनै बढेको छ ।” उहाँले जग्गा प्राप्तिपछि निर्माण कम्पनीले आवश्यक अन्य प्रक्रिया अघि बढाएको र अहिले धमाधम काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
सन् २००५ मा नेपाल–भारत सरकारबिच आयोजनाका लागि नेपालतर्फ आवश्यक पर्ने जमिनबाहेक प्राविधिकसहितको सम्पूर्ण निर्माण कार्य भारत सरकारको लगानीमा गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
जमिन प्राप्तिपछि ठेकेदार कम्पनीले आइसिपी निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सामान तथा उपकरणको सूची, भन्सार छुट स्वीकृति पाइसकेको छ । आइसिपी निर्माणका लागि नेपालतर्फ ५२ बिघा जमिन वर्षौंअघि अधिग्रहण गरिएको थियो । सम्झौता अनुरूप नेपालतर्फ तत्कालै जमिन अधिग्रहण गरिए पनि भारततर्फ बाक्लो बस्ती भएको ठाउँमा आईसीपी निर्माण गर्नुपर्ने भएपछि स्थानीयले जग्गा दिन मानेनन् ।
पछिल्लो पटक भारतले पहिला तोकिएको ठाउँभन्दा पश्चिमतर्फ ५२ हेक्टर जमिन अधिग्रहण गरी पर्खाल लगाउन सुरु गरेको छ । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ठाकुरकुमार श्रेष्ठले लामो प्रतीक्षापछि दुवैतर्फ आइसिपी निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्दा यहाँका व्यवसायी खुसी भएको बताउनुभयो ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, भैरहवाका अनुसार एक अर्ब ६१ करोड ७६ लाख भारतीय रुपियाँमा आइसिपी बन्न लागेको हो । आइसिपी एकद्वार प्रणाली हो । आइसिपी बनेपछि भन्सारसम्बन्धी सम्पूर्ण सुविधा एकै ठाउँमा उपलब्ध हुन्छ । आइसिपी दुई वर्षभित्र निर्माण सक्ने सम्झौता छ ।