प्रेमराज सिम्खडा
कालीकोट, जेठ २३ गते । कालीकोटको फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको ५१ प्रतिशत सेयर भारतीय कम्पनीले लिएको छ । गएको बुधबारबाट चार दिवसीय भारत भ्रमणमा जानुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको ५१ प्रतिशत सेयर दिने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । उक्त सम्झौताप्रति सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले समेत विरोध जनाएका छन् ।
माओवादी नेता तथा जिल्ला समन्वय समिति कालीकोटका प्रमुख धनजित शाहीले सरकारी स्वामित्वको विद्युत् उत्पादन कम्पनीसँग मिलेर आयोजना बनाउने गरी सरकारले भारत सरकार स्वामित्वको एनएचपिसी इन्डिया लिमिटेडलाई ५१ प्रतिशत सेयर दिने समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर गर्नु गलत भएको बताउनुभयो । प्रमुख शाहीले आफूले पार्टीका उच्च तहका नेतासँग यस विषयमा गम्भीर छलफल गर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल सरकार ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे अध्यक्ष रहेको विद्युत् उत्पादन कम्पनीको सञ्चालक समितिले यसअघि नै भारत सरकार स्वामित्वको एनएचपिसी इन्डिया लिमिटेडलाई ५१ प्रतिशत सेयर दिएर संयुक्त कम्पनी बनाउने गरी समझदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो । यो एमओयु मन्त्रीपरिषद् बैठकले समेत पारित गरेर भारत भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भएको हो ।
नेकपा (एमाले) कालीकोट अध्यक्ष जसिप्रसाद पाण्डेले नेपाली लगानीकर्तालाई सेयर दिएर बनाउन सकिने आयोजना पनि भारतीय कम्पनीलाई दिनु परनिर्भरताको पराकाष्टा भएको बताउनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ कालीकोट शाखाले पनि यसको प्रभाव राम्रो नहुने विश्लेषण गरेको छ । शाखा अध्यक्ष भरतराज विष्टले आयोजना प्रमुख हीरामान वाइबालाई भेटेर भारतीय कम्पनीलाई बहुमत सेयर दिनु दुःखद भएको बताउनुभयो ।
नागरिकको विरोधपछि प्रतिक्रिया दिँदै आयोजना प्रमुख हीरामान वाइबाले नेपालले संयुक्त कम्पनीमा बहुमत सेयर आफूसँगै राख्न यसअघि गरेको प्रस्ताव भारतले नमानेपछि ५१ प्रतिशत सेयर भारतीय एनएचपिसीलाई दिन नेपाल सरकार बाध्य भएको जानकारी दिनुभयो ।
फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना कालीकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–१ मा निर्माण हुन लागेको अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् ४८० मेगावाटको रहेको छ । सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–३ को सिस्नेगडामा १६० मिटर अग्लो बाँध बनाएर १३.५ किलोमिटरको सुरुङबाट वडा नं. १ को भौतेगडामा बन्ने विद्युत्गृहमा खसाल्ने योजना छ । करिब ९२ अर्ब रुपियाँ लागतको परियोजना निर्माण सुरु भएको पाँच वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य छ ।
