काठमाडौं, जेठ २२ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीय संसद्ले दुई दुई पटक पारित गरेको नागरिकता विधेयक फेरि सदनमा ल्याउनु संसद्कै अपमान हुने बताउनु भएको छ ।
सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विपक्ष सांसदहरूले सो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरिएकोमा आपत्ति जनाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अघिल्लो सदनले दुई दुई पटक विधिसम्मत ढङ्गले पारित गरेको सो विधेयक अहिलेको संसद्ले मान्दिनँ भन्न नमिल्ने तर्कसमेत गर्नुभयो ।
संसद् पनि अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएकाले संविधानसम्मत ढङ्गले अघिल्लो सदनले दुई–दुई प्रमाणीकरण गर्नका लागि पठाएको विधेयक त्यसो नगरेर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संविधान मिचेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले त्यसलाई खारेज गर्न पनि सम्भव नभएकाले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्नु परेको स्पष्ट पार्नु भयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा उल्लेख गरिरहँदा विपक्ष दलका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए । एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले प्रधानमन्त्रीको सो अभिव्यक्ति संविधान विपरीत रहेको जिकिर गर्दै आपत्ति जनाउनु भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाको बैठक भन्नुभयो :
नागरिकता सम्बन्धि विधेयक संसदबाट पछिल्लो, जो संसदबाट दुई दुई पटक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा गएको थियो । यो हामी सबैले बुझेको कुरा हो । र राष्ट्रपतिजीले त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरीकन त्यसलाई होल्डमा राख्नुभयो । र त्यतिबैले पनि कुरा उठेको हो कि संविधानको मर्म र भावना विपरीत राष्ट्रपतिले त्यसलाई होल्ड गर्नु भयो । त्यसो गर्न हुँदैन थियो । त्यसो गर्दा संविधान मिचिएको थियो । राष्ट्रपति, जो स्वयम् संविधानतः संविधानको संरक्षक र पालक भनेको छ । राष्ट्रपतिबाट नै संविधानमा स्पष्ट शब्दमा राखिएको प्रावधान एक पटक सदनबाट पास भएर गएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले नोटसहित फिर्ता पठाउन सक्ने र अर्को पटक पनि पारित भएर गएपछि १५ दिनभित्र अनिवार्य रुपमा त्यसलाई अनिवार्य रुपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो । माननीय सदस्यहरु हामी सबैलाई थाहा छ । त्यो संवैधानिक व्यवस्थाको हिजो उल्लङ्घन भयो । र संविधानको मर्ममाथि बडा निर्मम ढङ्गले प्रहार भयो । त्यहाँ नकुनै यदि थियो, न त्यहाँ कुनै तर थियो । इफ, बट केही पनि नभएको ठाउँमा र अपरिहार्य र अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने प्रमाणीकरण नगरेर ठूलो क्राईसिसमा संविधान पुगेकै थियो ।
दोस्रो कुरा, सभामुख महोदय, म यो सम्मानित सदन समक्ष राख्न चाहन्छु । हाम्रो संविधान अनुसार सरकार, सदन यी सबै संस्थाहरु अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्थाहरु हुन । के कुनै माननीय सदस्यहरुलाई यो विषयमा प्रश्न र शङ्का छ र ? एउटा सरकारले, नेपाल सरकारले गरेको निर्णय अर्को सरकारले मान्दिन भनेर सिँधै भन्न पाउँदैन । उसले त्यसलाई स्वीकार गर्नै पर्छ । त्यो राज्यको निर्णयको रुपमा, अविच्छिन्न उत्तराधिकारको रुपमा अर्को सरकारले मान्नु पर्छ । त्यसलाई बदल्ने हो भने एउटा ठूलो प्रक्रियाबाट मात्रै त्यसलाई बदल्न सकिन्छ । सिँधै अर्को सरकारले मान्दिन भन्न पाउँदैन । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा या सदन पनि संसद पनि अविच्छिन्नउत्तराधिकारवाला संस्था हो । एउटा सदनले विधिसम्मत ढङ्गले पारित गरेको विषयलाई अर्को सदनले अन्यथा निर्णय गर्नुभन्दा बाहेक मान्दिन भन्न मिल्दैन र पाउँदैन । माननीय सदस्यहरु, म बडो गम्भीर ढङ्गले यो सम्मानित सदनको गम्भीर ढङ्गले ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । मिचिएको संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउने हामीसँग सबभन्दा वैज्ञानिक, सबभन्दा संवैधानिक उपाय के हो ? एउटा राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षक र पालकको हैसियतमा कुरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेर विधेयकलाई होल्डमा राखेको स्थिति खारेज गर्न त सम्भव थिएन । फेरि फिर्ता पठाउन पनि सम्भव थिएन । सदनले दुईदुई पटक पारित गरिसकेको विधेयक हो त्यो । गएर बसेको छ राष्ट्रपति कार्यालयमा । राष्ट्रपति कार्यालयको दराजमा छ त्यो विधेयक । अब संविधान नमिचिकन, संविधानमाथि प्रश्न नउठने गरी त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने हामीसँग विकल्प के छ ? सदनमा ल्याउने विकल्प भनेको अघिल्लो सदनले दुई दुई पटक गरेको निर्णयलाई अपमान हो । मलाई भन्न दिनुहोस् तपाईहरुले भन्दा मैले धैर्यतापूर्वक सुनेको छु । मैले तपाईहरुले भनेको धैर्यतापूर्वक सुनेको छु । अब मेरो तर्क सुन्नुहोस् । मेरो तर्क सुन्नुहोस् । मेरो तर्क सुन्नहोस् । तपाईहरुलाई मेरो विरोध गर्ने अधिकार छ । मलाई तर्क गर्न दिनुहोला । तपाईहरुलाई विरोध गर्ने अधिकार छ । मलाई यो कुराको राम्रो जानकारी र हेक्का छ । मेरो पूरै कुरा सुनेपछि खण्डन गरेँ भैहाल्छ नि ।
