• १६ चैत २०८०, शुक्रबार

आर्थिक ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित

blog

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठक । तस्बिर : अविनाश चौधरी

अविनाश चौधरी

धनगढी, जेठ २१ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मतले पारित भएको छ । आइतबार प्रदेश सभामै दफावार छलफल गरेर सो विधेयकलाई पारित गरिएको हो । 

विद्युतीय सवारी साधनमा कर लगाउने र करको दायरा बढाउने सन्दर्भमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले यो विधेयकलाई सभामा पेस गरेको थियो । पारित भएकै दिनदेखि यो विधेयक लागू हुने जनाइएको छ । 

विधेयकको दफावार छलफलको क्रममा कतिपय सवारी साधनको करको दर घटाउनु पर्ने कुरो उठे पनि सबैले तिर्न सक्नेगरी करको दर तोकिएको आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वैज्ञानिक रुपमा धेरै अध्ययन गरेर करको दर तोकेका छौं ।”

विद्युतीय सवारी साधनलाई करको दायरामा ल्याउने कुरा अघिल्लो विनियोजन विधेयकमै आउनु पर्नेमा त्यो छुट्न गएकाले संशोधन विधेयक तयार पारिएको उहाँको भनाइ छ । यो विधेयकका कारण सर्वसाधारणको खर्चमा कमी आइ बचत बढ्ने, प्रदूषण कम हुने मन्त्री शाहीले बताउनुभयो । 

विधेयकको दफावार छलफलमा भाग लिनुहुँदै प्रदेश सभा सदस्यहरुले यो विधेयक प्रदेशको लागि आवश्यक रहेको बताउनुभयो । प्रदेश सभा सदस्य प्रकाशबहादुर बमले प्रदेशको आयस्रोत न्यून रहेका बेला विधेयकले राजस्व आर्जनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

त्यस्तै, ओमविक्रम भाटले विधेयक समय सान्दर्भिक र नेपालका लागि अति आवश्यक रहेको चर्चा गर्नुभयो । विद्युतीय सवारी साधनलाई बढावा दिन प्रदेश पहाडी जिल्लाको सात–आठ ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । यसैगरी, कैलालीको चिसापानी, टीकापुर, अत्तरिया, धनगढी, कञ्चनपुरको बेलौरी र भीमदत्तनगरमा तत्काल चार्जिङ स्टेशन स्थापना गरेर तराईमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्न सकिने भाटको भनाइ छ । 

अर्का प्रदेश सभा सदस्य वीरबहादुर थापाले हाम्रो प्रदेशमा यो नयाँ र राम्रो प्रयोग रहेका कारण सर्वसाधारणलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी करको दर कम गर्न आवश्यक रहेको चर्चा गर्नुभयो । “हामी पहिलो प्रयोगमा जाँदैछौं” उहाँले भन्नुभयो, “करको दर वृद्धि हैन, दायरा बढाउन आवश्यक छ ।”

दफावार छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य टीका थापा र जुना दानीले सहभागिता जनाउनुहुँदै आर्थिक ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आवश्यक रहेको भन्दै समर्थन जनाउनुभयो ।  

नीति तथा कार्यक्रम जेठ २४ गते

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को नीति तथा कार्यक्रम जेठ २४ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत हुनेभएको छ । प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले अपरान्ह ४ बजे प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुने सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो ।