काठमाडौँ, जेठ २१ गते । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटले मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई निकास दिनेमा नेपाल उद्योग परिसङ्घले आशङ्का व्यक्त गरेको छ । पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्नेमा त्यसलाई नै सङ्कुचित पारिएको तथा कर नीतिमा अस्थिरतालगायतका केही कमजोर व्यवस्थाका कारण माग सिर्जना गर्ने, पुँजी प्रवाहलाई बलियो बनाउनेमा आशङ्का रहेको परिसङ्घले जनाएको हो ।
आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दर कम्तीमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने परिसङ्घको सुझाव तथा कम्तीमा एक तहको फरक हुनुपर्ने सरकारको आफ्नै नीतिसमेत सम्बोधन गरेको नगरेको भन्दै असन्तुष्टिसमेत जनाएको छ ।
आगामी आवदेखि बन्ने परियोजनामा स्वदेशमा उत्पादन भएका सिमेन्ट, फलामे छड, जस्तापाता, फलामे पाइप, प्लास्टिकका पाइप र विद्युतीय तारको प्रवर्धन गर्नेदेखि जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी कानुनमा पुनरवलोकन गर्ने, सार्वजिनक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण र सञ्चालन गर्ने व्यवस्थालाई भने परिसङ्घले सकारात्मक मानेको छ । यद्यपि यस्ता औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने उद्योगहरूले पाउने सुविधाका बारेमा पनि बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने परिसङ्घको भनाइ छ ।
आयातित मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाएर मात्र बजारमा पठाउन पाउने व्यवस्थाले अवैध आयात रोकिने भन्दै परिसङ्घले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।
विदेशी लगानीबाट आर्जित आयलाई पुनः लगानी गर्दा स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था, विदेशी लगानीकर्ताका लागि विदेशी विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न हेजिङ गर्ने संस्था तोकी हेजिङ सेवा उपलब्ध गराउने घोषणाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सक्ने आकलन उसको छ । परियोजना विकासका लागि वनसम्बन्धी व्यवधानलाई समयसीमाको मापदण्ड निर्धारण हुनुलाई पनि परिसङ्घले अत्यन्तै उत्साहजनक कार्य भनेको छ ।
भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्डलाई स्टार्टअप व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने, ठुला तथा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइनलगायतका पूर्वाधारमा लगानी गर्न स्थानीय मुद्रामा आधारित हरित बन्ड, ऊर्जा बन्ड जस्ता नवीन वित्तीय उपकरणमार्फत लगानीयोग्य पुँजी जुटाउनेजस्ता घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने उसले माग गरेको छ ।
बजेटले केही नयाँ सुधारको सङ्केत गरे तापनि कर नीतिमा देखिएको अस्थिरताले लगानी बिग्रन सक्नेमा परिसङ्घ चिन्तित रहेको बताएको छ । “सरकारले प्रत्येक वर्ष भन्सार, अन्तःशुल्कलगायतका करका दरहरू परिवर्तन गर्दा लगानीको वातावरण अनिश्चित हुँदै गएकोप्रति सबैलाई सचेत हुन परिसङ्घ आग्रह गर्दछ,” परिसङ्घले भनेको छ, “२०५४ सालमा सरकारले एउटा मात्र कर (भ्याट) लगाउँछौँ, त्यसलाई स्वीकार गरिदेउ, त्यसपछि हामी अरू कर लगाउँदैनौँ भनेर निजी क्षेत्रलाई करमा सहमति गराएको थियो । अहिले अनेक प्रकारका कर लगाइएको छ । यसले लगानीको वातावरण बिग्रन सक्नेतर्फ परिसङ्घ चिन्ता व्यक्त गर्दछ ।”
