सरकारको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुँदैन : पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडा

काठमाडौं, जेठ १७ गते । पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताउनुभएको छ । 

बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘पोष्ट–बजेट डिस्कसन’ कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले बजेटमा सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य आन्तरिक स्रोतको कारण पुग्न नसक्ने बताउनुभएको हो । 

उहाँले सरकारको आन्तरिक स्रोत नै कमजोर रहेको बताउनुभयो । उहाँले १५ औँ योजनाको अन्तिम भएकाले सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य वैदेशिक लगानीमा सरकार लामो बोलेको अनुसार लगानी आए पुग्ने सम्भावना रहेको बताउनुभयो। 

उहाँले  बैङ्किङ क्षेत्रको निक्षेप र सरकारको बचतले समेत नपुग्ने भएकोले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालको जिडिपीको ६ प्रतिशत मात्रै बचत रहेको भन्दै नेपालमा बचत प्रणाली कमजोर रहेको बताउनुभयो । 

उहाँले सरकारले साधारण खर्च कटौतीको सुरुवात गर्नु राम्रो भएको बताउनुभयो। उहाँले अर्थमन्त्रीले खर्च कटौती तलबाट नभएर राष्ट्रपति कार्यालयबाट सुरुवात गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सामान्य मन्त्रालयको ओभर टाइम, प्रोत्साहन भत्ता कटौतीमा १० अर्बको फरक परे पनि समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव नपर्ने बताउनुभयो। 

सरकारले सुरक्षा रक्षासँग सम्बन्धित एउटै मन्त्रालयमा १० अर्बको बजेट बढाएपछि त्यसको असर विकास पुँजीगत खर्चमा भेट्न नसकिने बताउनुभयो। उहाँले विगत लामो समयदेखिको अर्थमन्त्री संसदीय प्रणालीमा अर्थतन्त्रका पोलीसी ट्रयापमा पर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले पुँजीगत भन्दा ऋण र ब्याज भुक्तानीका लागि धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, राजस्वभन्दा चालु खर्चको आकार धेरै बनाउनुपर्ने भएकाले ट्रयापमा पर्ने समस्या रहेको बताउनुभयो। 

डा. खतिवडाले करका दरलाई लिएर पदको बाजी नराख्न अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले अर्थमन्त्री आफूले गरेको कामको पूर्ण जिम्मेवारी हुने हो । उहाँले पदबाट भाग्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रीले गरेको काममा छानबिन भए छानबिन गर्न तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अर्थमन्त्रीले आफूले गरेको निर्णयमा जीवन प्रायः मन्त्री जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै पद गएपछि उम्कन नपाउने बताउनुभयो। उहाँले करका दर हरेक आर्थिक अध्यादेशमा हेरफेर हुँदा सधैँ शङ्का पैदा हुने हो भने आर्थिक ऐन नल्याए पनि हुने बताउनुभयो। उहाँले  प्रणालीकै आवश्यकताको आधारमा करका दर फेरिएको हुनसक्ने भन्दै आफू त्यसमा विश्वस्त रहेको बताउनुभयो।  उहाँले अर्थमन्त्री मात्र इमान्दार भएर नहुने भन्दै कर्मचारीतन्त्र पनि इमान्दार हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।