काठमाडौं, जेठ १७ गते । सर्वोच्च अदालतले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न नमिल्ने दाबीसहितको रिट दरपिठ गरेको छ । कास्कीको रुपा गाउँपालिका –५ बस्ने वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले दायर गर्नुभएको उक्त रिट सर्वोच्चले बुधबार दरपिठ गरेको हो ।
सर्वोच्चद्वारा जारी परमादेशमा भनिएको छ, ‘‘नेपालको संविधानको धारा २८४ मा भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी प्रावधान क्रियाशील नै रहेको, धारा २९२ बमोजिमको संसदीय सुनुवाइ समिति समेत गठन भइसकेको, निवेदन दाबीको विषय उक्त समितिको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गतको विषय भएको र निवेदनको रिट निवेदनमा निवेदकको के कस्तो संवैधानिक तथा कानुनी हक हनन् भएको हो भन्ने स्पष्ट नखुलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १३ (२), नियम ४०, नियम ४१ र नियम ४८ बमोजिमको प्रक्रिया र रितसमेत पूरा नगरी सार्वजनिक सरोकारको विषय भनी लिई आएको प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन । अतः मुलुकी देवानी कार्यविधि संहित, २०४७ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम १८ बमोजिम दरपिठ गरी दिइएको छ ।’’
कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषद्ले गत वैशाख २५ गते सिफारिस गरेको थियो भने २७ गते संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराइएको थियो ।
२७ गते संसद् सचिवालयलाई गराइएको जानकारी अनुसार सोही दिन सचिवालयले संसदीय सुनुवाइ समितिमा पत्र पठाएपछि सुनुवाइको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
मङ्गलबार पहिलो पटक बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले कार्कीविरुद्ध कुनै उजुरी भए १० दिनभित्र दर्ता गराउन सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् आज (बुधबार) समितिले सूचना प्रकाशित गर्दै प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस हुनुभएका कार्कीविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश पद करिब १५ महिनादेखि रिक्त छ ।
-original-thumb.jpg)
