प्रकाशविक्रम शाह
धनगढी, जेठ १६ गते। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल गरेको छ।
छलफलमा भाग लिँदै प्रदेश सभा सदस्यले शनिबार प्रस्तुत गरिएको सो सिद्धान्त र प्राथमिकता बजेटमा राखेर कार्यान्वन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मंगलबारको छलफलमा भाग लिँदै सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसका बहादुरसिंह थापाले आगामी बजेटमा विगतमका कमजोरी र विकृति सच्चाउदै प्रदेशको समृद्धिका लागि इमान्दार प्रयास गर्न आग्रह गर्नुभयो।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का मानबहादुर धामीले अहिले एमालेले विगतको प्रदेश सरकारले विकृति, विसंगती ल्याएको हो भन्नु गलत भएको चर्चा गर्दे विकृति थिए भने दुई वर्ष आठ महिना सरकारमा रहेका आफ्ना प्रतिनिधिलाई किन नियन्त्रण गर्न सकेन भनेर प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले सिद्धान्त र प्राथमिकता अनुसार काम हुनुपर्ने बताउनुभयो।
नागरिक उन्मुक्ती पार्टीका खुसीराम डगौरा थारुले बसाइँसराई किन कैलाली केन्द्रित भइरहेको छ त्यसमा ध्यान दिएर पहाडमा जग्गा जमिन खाली हुन नदिने गरेर बजेट विनियोजन हुनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले घोडाघोडीलाई पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने, किसानलाई कृषिमा लाग्ने प्रेरणा दिने गरेर कार्यक्रम आउनुपर्ने र सुस्त मनस्थितिका बालबालिकालाई ध्यान दिएर बजेट बन्नु पर्ने धारणा राख्नुभयो।
सत्तापक्षकै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रकाशबहादुर रावलले पछाडि परेका वर्ग, समुदायले हामीलाई समेटिएन भन्न नदिने गरेर बजेट ल्याउनुपर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सङ्घीय बजेटले सुदूरपश्चिमका मुख्य सडकमा कम बजेट विनियोजन भएकोमा दुःख प्रकट गर्नुभयो। गेटालाई प्रतिष्ठान होइन स्वास्थ्य विश्वविद्यालयकै रुपमा अघि बढाउनु पर्ने गरेर पहल थालिनु पर्ने पनि उहाँको भनाइ छ। प्रदेशका निवर्तमान आर्थिक मामिलामन्त्री समेत रहनु भएका रावलले भएका कामको भुक्तानी रोक्न नहुने बताउँदै कुनै सेटिङमा गलत काम भएको भए समयमै छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
सत्ता पक्षकै सांसद ओमविक्रम भाट सरलले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा प्रदेशको अवस्था समेटेको बताउँदै सुदूरपश्चिमका खप्तड, शुक्लाफाटा, अपि, साइपाल, पुरातात्विक र ऐतिहासिक दरबारमा पर्यटक धेरै ल्याउन विषेश कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने, कृषिको अनुदानको अहिलेको तौरतरिका फरक बनाएर बजेट ल्याउन आग्रह गर्नुभयो।
प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का चक्र मल्लले बाढी पहिरो पीडितका समस्यालाई ध्यानमा राखेर जनता आवास कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले जनप्रतिनिधिलाई थाहै नदिएर विचौलियाको सहभागितामा झ्यालबाट योजना परे भनेर विगतमा सदनमै कुरा उठेकोले आगामी दिनमा त्यस्तो नहोस भनेर सचेत गराउनुभयो।
एमालेकै धर्मराज पाठकले प्रदेशको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्ने बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता सैद्धान्तिक स्पष्टता नभएको बताउँदै लक्ष्य निर्धारण गर्न जरुरी भएको बताउनुभयो।
एमालेकै सुरेन्द्रबहादुर पालले सङ्घीयतालाई कमजोर बनाउने खेल भएकोले त्यसलाई निरुत्साहित बनाउनु पर्ने, पहाडी जिल्लामा घाम लागेमात्र सञ्चार सेवा सञ्चालन हुने अवस्था अन्त्य हुनु पर्ने माग राख्नु भएको थियो।
प्रतिपक्षी दल राप्रपाका खेमा विष्टले प्रदेश सभामा प्रस्तुत बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा लक्ष्य अनुसार राजश्व उठेन भनिएको छ किन, के कारण राजश्व उठेन स्पष्ट पारिनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता स्वागतयोग्य रहेको चर्चा गर्दे एकल महिला, सेनेटरी प्याड लगायतका विषयमा महिलालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
२९ बुँदे बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा वा नियतमा अहिलेसम्म कुनै पनि आशंका नराखेको बताउदै स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य डा. ताराप्रसाद जोशीले सरकार र सत्तारुढ प्रदेश सभाका सदस्यका प्राथमिकताको तालमेल नभएको देखिएको बताउनुभयो।
छलफलमा प्रदेश सभा सदस्यहरु मानबहादुर रावल, शिवराज भट्ट, हिरा सार्की, मधुदेवी भारती, डम्मरी महरा, तुलसीदेवी देवकोटा, गीता चौधरी लगायतले भाग लिनु भएको थियो।
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले बैठकलाई महत्व दिनुभएन : रावल
एमाले संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि गम्भीर छलफल जारी रहँदा आर्थिक मामिलामन्त्रीलाई मात्रै बैठकमा राखेर मुख्यमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरु बाहिरिएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो।
उहाँले, मुख्मन्त्री र मन्त्रीहरुले जनप्रतिनिधि मार्फत उठेका जनताका आवाज, रोक्न, छेक्न भाग्न खोजेको प्रदेश सभाको अपमान र तिरस्कार गरेको बताउदै उहाँहरुलाई बैठकमा बोलाउन निर्देशन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। रावल लामो समय आफ्नै ठाउँमा उभिएपछि सभामुख भण्डारीले किन उठ्नु भएको हो। कुन विषयमा नियमापत्ति हो भनेर सोध्नु भएको थियो।
