अविनाश चौधरी
धनगढी, जेठ १४ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल सुरु भएको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता सदनमा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । आइतबारबाट त्यसमाथि छलफल भइरहेको छ ।
छलफलमा मेघराज खड्का, अक्कलबहादुर रावल, सन्तोषकुमारी शर्मा थापा, घनश्याम चौधरी, माया पन्त, बेलबहादुर रानामगर, लक्ष्मी विक, जानकी बम ऐर, लक्ष्मणकिशोर चौधरी, ललिता सुनार, जानकीदेवी कुँवर, वीरबहादुर थापा लगायतका प्रदेश सभा सदस्यहरूले भाग लिनुभएको थियो ।
आगामी बजेट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा केन्द्रित हुने जनाइएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहलगानी वृद्धि गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आधार निर्माणमार्फत समृद्ध प्रदेश निर्माणतर्फ बजेट केन्द्रित हुने बजेटको सिद्धान्त रहेको छ ।
आन्तरिक राजस्व परिचालन प्रभावकारी बनाइ कृषि, पर्यटन तथा ऊर्जा व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गरिने जनाइएको छ । उत्पादन तथा रोजगारीमा युवाहरूलाई जोड्न पशुपालन, व्यावसायिक फलफूल विकास तथा व्यावसायिक कृषि विकासका लागि बाँझो जग्गामा कृषि खेती प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइने जनाएको छ ।
आगामी बजेटले सामाजिक क्षेत्रको विकास र सांस्कृतिक रूपान्तरको नीति लिइने मन्त्री शाहीले उल्लेख गर्नुभयो । गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र आवास जस्ता नागरिकका आधारभूत आवश्यकताको सुनिश्चितता गराउने नीति लिइने उहाँको भनाइ छ ।
सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको न्यायिक पहुँच हुनेगरी विकासको प्रतिफल वितरणको व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । व्यवस्थित बसाइँसराइँ र सहरीकरणमार्फत एकीकृत बस्ती विकासलाई जोड दिइने उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी उच्च शिक्षालाई उत्पादनमूलक, अनुसन्धानमूलक र नवप्रवर्तनमा आधारित बनाइ व्यावहारिक र जीवनोपयोगी बनाइने उल्लेख छ । एक पालिका एक सामुदायिक आवासीय विद्यालय सञ्चालन कार्यको सुरुवात गर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सरल र सहज पहुँच विस्तार गरिने पनि उल्लेख छ ।
