गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, जेठ १३ गते । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगले गरेका सिफारिस पूर्ण कार्यान्वयनमा सरकारले प्रतिबद्धता जनाए पनि परिणाम सन्तोषजनक आउन नसकेको बताउनुभएको छ । आयोगको २३ औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा अध्यक्ष मगरले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
आयोगले गरेको सिफारिसमा सरकारले कार्यान्वयन गर्न ध्यान नदिएको उहाँको भनाइ छ । आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिस १५.३० प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको भए पनि २९.२ प्रतिशत आंशिक र कार्यान्वयन हुन नसकेको अझै ४५ प्रतिशत सिफारिस रहेको जानकारी दिनुभयो ।
पीडितलाई क्षतिपूर्तिका लागि आयोगले सिफारिस गरेअनुसार पर्याप्त बजेट निकासा नहुँदा र छुट्टै कोषको अभावमा सबै पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको उहाँको भनाइ छ । अध्यक्ष मगरले सिफारिस कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारसहित संसद्, नागरिक समाज लगायतका सरोकारवाला निकायहरू सबैले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । आयोगको गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी दायित्व सरकारको भएको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
अध्यक्ष मगरले मानवअधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीन तहकै सरकारले काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । भ्रष्टाचार र अनियमितताजस्ता गतिविधि रोकी सीमान्तकृत र सबै नागरिकको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धि हाँसिल गर्न सरकारले गम्भीर कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
