सन्तोष सुवेदी
कास्की, जेठ १३ गते । गण्डकी प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन शुव्रmबारदेखि सुरु भएको छ। सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो। प्रदेश सभामा आर्थिक मामिलामन्त्री जितप्रकाश आले मगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ‘विनियोजन विधेयक, २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकता’ प्रस्तुत गर्नुभएको छ।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत उत्पादकत्व वृद्धि, उद्यमशीलता प्रवर्धन र रोजगारी सिर्जना हुने गरी विकास आयोजनामा स्रोत परिचालन गर्ने, उपयुक्त लगानीको वातावरण बनाएर बाह्य लगानीसमेत परिचालन गर्न नेपाल सरकार र विकास साझेदारसँग समन्वय एवम् सहकार्य गर्ने विनियोजन विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीलाई पनि जोड दिइएको छ। सरकारले ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ कार्यक्रम र ‘स्थानीय तहका पालिकासँग जोड्ने सडक’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको मन्त्री आलेले बताउनुभएको छ।
आगामी बजेट नेपालको संविधान, दिगो विकासका लक्ष्य, पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना, गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, नेपाल सरकारका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य हासिल गर्दै समावेशी, समानुपातिक र सन्तुलित विकासको अवधारणामा केन्द्रित हुने उल्लेख गरिएको उहाँले सुनाउनुभयो। प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा पहिचान गरिएका ऐन निर्माण, सरकारले निर्माण गरेका नीति, कानुन तथा नियमको प्रकाशन, वितरण तथा डिजिटल अभिलेखीकरण, प्रदेश सरकारका सूचनालाई एकद्वार प्रणालीमार्फत प्रवाह हुने प्रणालीको विकास पनि प्राथमिकतामा रहेको छ।
सरकार आफैँले प्रदेशभरिको डाटा व्यवस्थापन तथा अभिलेखीकरण गर्न सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने र सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र विश्वसनीय बनाउने विधेयकमा उल्लेख गरेको छ।
उज्यालो गण्डकी प्रदेश कार्यक्रम र खानेपानी कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिने जलविद्युत् आयोजनामा लगानी बढाउने तथा वैकल्पिक ऊर्जाको विकास एवम् विस्तारमा जोड दिइने उल्लेख छ। आन्तरिक आय बढाउन सरकारले पर्यटक आवागमनको सङ्ख्या बढाउने भएको छ। त्यसका लागि प्रदेशभित्रका महìवपूर्ण ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदा र अन्य पर्यटकीय स्थलको खोज, पर्यटन पूर्वाधार विकास र प्रवर्धन गर्ने जनाएको छ। विधेयकको प्राथमिकतामा अपूरो रहेको प्रादेशिक योजना तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेशभर शान्तिसुरक्षा एवं अमनचयन कायम राखी नागरिकको जिउधनको सुरक्षाको उचित प्रबन्ध गर्न नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी परिचालनको आवश्यक व्यवस्था गरी प्रदेश मातहतको प्रहरी प्रशासनलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाई सुरक्षा व्यवस्थापनको उचित प्रबन्ध गरिने विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ।
