सरकारले गरिखाने देशका रूपमा नीति बनाउन सकेन : रवि लामिछाने

काठमाडौं, जेठ १० गते। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा देशमा गरिखाने वातावरण नदेखिएको स्पष्ट हुने बताउनुभएको छ। 

बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा भाग लिँदै सभापति लामिछानेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लगानी भित्र्याउने नीति नभएको बताउनुभएको हो। उहाँले सरकारले अनुदान लिने भन्दा पनि लगानी भित्र्याउने नीति लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। लगानीले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उहाँको भनाइ छ। उहाँले स्थानीय तहलाई जबाफदेही बनाउने ठोस कार्यक्रम पनि सरकारले ल्याउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले स्वदेशी र विदेशी लगानी प्रवर्द्धन गरी उद्यमशीलतालाई बढवा दिने कुरामा ठोस कार्यक्रम नभएको पनि टिप्पणी गर्नुभयो। 

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘स्थानीय तहमा साधन, स्रोतको व्यापक दुरुपयोग हुने गरेको तथ्य महालेखाको प्रतिवेदनलगायतले देखाएकै छ। स्थानीय तहमा बेरुजु भएको रकम ११ खर्ब चार अर्ब भएको देखिन्छ। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुग्यो भनेर प्रचार–प्रसार गरिएका स्थानीय तहहरूलाई जबाफदेही बनाउने ठोस कार्यक्रम मैले देख्न सकिनँ। केन्द्र २५ वटा मन्त्रालयबाट चल्नसक्छ ? प्रदेशलाई १३/१४ वटा मन्त्रालय चाहिएको छ, अझै विभाजन गरेर राज्यमन्त्रीसमेत बनाउने खेल चलिरहेको छ। मैले यो बुझ्न सकेको छैन। यसलाई रोक्ने नीति मैले देख्न सकेको छैन। स्रोत र साधनको सीमितता, हाम्रो अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो समस्या हो। हाम्रो प्रशासनिक संरचना र राज्य सञ्चालनका विधि भने अत्यन्त महँगा छन्। निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली छ। यसलाई ध्यान दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। स्वदेशी र विदेशी लगानी प्रवर्द्धन गरी उद्यमशीलतालाई बढवा दिने कुरामा ठोस कार्यक्रम खास देखिएको छैन। हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउँछ। मुलुकमा राम्रो गरिरहेका विदेशी लगानी कम्पनीले समेत थप लगानी गर्न नसकेको अवस्था रहेको छ। त्यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले के नीति लिदैछ हामीलाई थाहा छैन। यो देश गरिखाने देश हो मागी खाने देश होइन। त्यसकारणले देशलाई गरिखाने देशका रूपमा नीति बनाउनुपर्ने हो मैले नीति कार्यक्रममा त्यो देखिरहेको छैन।’’

उहाँले व्यापारी, व्यवसायीलाई नेताले संरक्षण गर्ने नभई नीतिले संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ज्येष्ठ, नागरिक अशक्त तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पक्षमा नभएको समेत उहाँको भनाइ छ।