राजकुमार सिवाकोटी
राजकुमार सिवाकोटी
विश्वमा भ्रष्टाचार अनन्त र सर्वव्यापक छ । यसका कारण र परिणाममाथि व्यापक बहस भइरहेको छ । स्थान र समय अनुसार भ्रष्टाचारको व्याख्या फरक हुँदै आएको छ । भ्रष्टाचारको परिभाषा सहज छैन । सर्वाेच्च अदालतले एक मुद्दामा यसलाई परिभाषित गर्न कठिन छ, भनेको छ । भ्रष्टाचार शब्दलाई परिभाषा गरी निश्चित सीमा रेखाङ्कनभित्र आबद्ध गर्ने कार्य जोखिमपूर्ण छ । यसै भएकाले ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७’ मा भ्रष्टाचारको परिभाषा नगरेको महसुस हुन्छ ।
सामान्नतयाः भ्रष्टाचार ठहर्न कुनै व्यक्तिले आफ्नो ओहदाको दुरुपयोग गरेको हुनु पर्छ । कुनै काम गर्दा कसैको मोलाहिजा वा कुनैलाई अनिष्ट गर्न वा गराइदिएबापत केही पाउने प्रलोभनमा परी या आर्थिक लाभ अनियमित ढङ्गले मञ्जुर गरेमा, लिएमा वा लिन प्रयत्न गरे भ्रष्टाचार मानिन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियन्ता राज्य वा राजनीतिमा भ्रष्टाचार विद्यमान हुन्छ भन्ने कुरामा एकमत छन् । उनीहरूका अनुसार गैर कानुनी उपायबाट धन या शक्ति प्राप्त गर्न प्रयास गर्नु–सार्वजनिक नोक्सानीमा निजी लाभ उठाउनु भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार शब्दको अनेक ढङ्गले विभिन्न अर्थ र भावार्थको इतिहास नै छ । जे होस् इतिहासले प्रमाणित गरेको छ जति शक्ति एक ठाउँमा केन्द्रित हुँदै जान्छ त्यति भ्रष्टाचार असीमित हुँदै जान्छ । राजनीतिशास्त्रमा ‘शक्ति पृथकीकरण’ र ‘शक्ति सन्तुलन’ को सिद्धान्तको प्रादुर्भाव यसै कारणले भयो ।
प्राचीन सभ्यतादेखि आजसम्म सबै राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्थामा भ्रष्टाचार विद्यमान छ । विभिन्न धर्म सम्प्रदायमा समेत भ्रष्टाचार थियो र त्यो अहिले पनि कायम छ । खास गरी विषम समाजमा भ्रष्टाचार व्यापक मात्रामा हुन्छ । नेपाल राज्यको विस्तार हुनु अघि र त्यसपछि पनि भ्रष्टाचार थियो । आजको नेपाली समाजलाई यसले तहस नहस परिरहेको तथ्य पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशले प्रस्ट पार्दछ –‘घुस दिने र खाने दुवै राष्ट्रका शत्रु हुन् ।’ सबै राजनीतिक व्यवस्थाले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सकेको छैन । यो समाजमा टासिइरहँदै पुनः देखा परिरहन्छ । यसलाई मनोगत मानव कार्यले मात्र घटाउन सकिँदैन । कुनै समय, स्थान र संस्कारमा अरूभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको पाइन्छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचारको इतिहास कहालीलाग्दो छ । राणा शासन र श्री ३ महाराज भई असीमित शक्ति पाएपछि भ्रष्टाचार व्यापक र संस्थागत हुन थाल्यो । जुवामा हारेको रकम तिर्न नसकी हात्ती समाउन तराई झर्न विवश भएका जङ्गबहादुरले धेरै सम्पत्ति जोड्न सके । वीरशमशेरले राज्यको र निजी ढुकुटीमा फरक देखेनन् । नेपालमा सर्वप्रथम विदेशी बैङ्कमा सम्पत्ति जम्मा सुरु गर्ने यिनी हुन् । चन्द्रशमशेरले राज्यको ढुकुटीलाई निजी ढुकुटीका रूपमा प्रयोग गरी नौ/नौ करोडका दरले आफ्ना नौ भाइछोरालाई बाँडेका थिए । प्रथम महायुद्ध र द्वितीय महायुद्धमा गोरखालीले लडेबापत ब्रिटिस सरकारबाट प्राप्त भएको वार्षिक भा.रु. दस लाख (पछि २० लाख भा.रु.) राज्यको ढुकुटीमा जानुपर्ने आम्दानी श्री ३ महाराजको निजी ढुकुटीमा जान्थ्यो । यो एउटा भ्रष्टाचारको नमुना मात्र होे । श्री ३ महाराज प्रधानमन्त्री र उनका परिवारले कर, तिरो, भन्सार, महसुल आदि तिर्नु पर्दैन्थ्यो । राज्यका स्रोतहरूलाई आफ्नो निजी प्रयोजनमा लगाउन सकिन्थ्यो र लगाइन्थ्यो ।
२००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो, तर पनि यो लेगासीले छोडेन । राज्यको सम्पत्ति र शासकको निजी सम्पत्तिमा भिन्नता देखिएन । पञ्चायतकालमा जहाँ शक्ति केन्द्रमा भ्रष्टाचार हुन्थ्यो र भयो पनि । शक्तिशाली प्रधानमन्त्री तुलसी गिरी, उनका मन्त्रीपरिषद् सदस्य र वरिष्ठ कर्मचारीविरुद्ध विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको आरोप लाग्यो । मुद्दा जितेपछि तुलसी गिरी विदेशिए । पञ्चायत कालमा वन जङ्गल धेरै नाश भयो । घुसको चक्करले गर्दा गिफ्ट पार्सल, स्टनेलेस स्टिलका सामान निर्यात काण्डले देशको उद्योग र व्यापार डुब्यो । टङ्कप्रसाद आचार्यको मन्त्रीपरिषद्का सदस्य भूपालमान सिंह कार्कीले धान चामल ढुवानी ठेक्कामा ठुलो भ्रष्टाचार गरेकोे तथ्य भेटिन्छ । राजा वीरेन्द्रको शुभराज्याभिषेकमा खर्च भएको सम्पत्तिका विषयमा अमेरिकी टाइम पत्रिकाले ‘गरिब देशका धनी राजा’ भनेर छापेको थियो । पञ्चायतकालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई गलैँचा काण्ड, सूर्यबहादुर थापालाई वनजङ्गल सकेको आरोप लागेको थियो । २०४६ को परिवर्तन पछि चाइना साउथ वेस्ट एयरलाइन्स काण्ड एमाले सरकारको पालाको चर्चित भ्रष्टाचार काण्ड हो । लाउडा जहाज भाडा प्रकरण, रासायनिक मलकाण्ड, ‘पजेरो प्रकरण’ ‘सांसद खरिद–बिक्री प्रकरण’, आदि भ्रष्टाचारका नुमना हुन् । यी प्रकरणमा ‘नीतिगत निर्णय’ र ‘तजबिजी अधिकार’ को प्रयोग भएको पाइन्छ ।
विगत ७० वर्षमा सबै राजनीतिक दल ‘जल, ‘हवाई, भू–‘लागुऔषध, सुन’, ‘पासपोर्ट माफिया’ देखि ‘चेलीबेटी बेचबिखन माफिया’ र ‘मानव तस्कर’ द्वारा प्रभावित छन् । नेपालका राजनेता, कर्मचारी प्रशासनदेखि पार्टीका कार्यकर्तासम्मले भेटे र सके जति भ्रष्टाचार गरेका छन् । २०६२÷६३ को गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको सुरुवात पछि समाजमा भ्रष्टाचारको तह घट्ला भन्ने अपेक्षा गरिए पनि यो यथार्थमा परिणत हुन सकेन । सर्वहाराको नेतृत्व गर्ने एमाओवादी पार्टी र यसका नेता पनि धनाढ्यको कित्तामा उभिन पुगे । लुटिएका र नियन्त्रण गरिएका सवारीसाधनलाई मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गरेर छुट्टै नम्बर प्लेट राखेर प्रयोग गर्ने काम भए । अर्बाैं घोटालाका प्रकरण राजनीतिक दबाबका कारण अख्तियारले छानबिन गर्न सकेको छैन । गएको तीन वर्षयता देखा परेको कोरोना तथा कोभिड–१९ को कहरले समाजलाई ब्याकुल बनाएको छ । नागरिकको स्वास्थ्यको प्रत्याभूतिका लागि खरिद गरिने औषधी पीपीई, भ्याक्सिन, कोरेन्टाइनको व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रैसम्म व्यापक भ्रष्टाचार भएको जनगुनासो आइराखेको अवस्था छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र मानवीय सेवाका क्षेत्रमा समेत व्यापक भ्रष्टाचार हुनु यो मुलुकका लागि ठुलो दुर्भाग्य हो ।
समाज निर्माणको सुरुको अवस्थामा राज्यले शान्ति सुरक्षा दिने, न्याय दिने र कर तिरो उठाउने काम गर्ने हो । न्याय दिँदा र कर तिरो उठाउँदा भ्रष्टाचार हुन्थ्यो । समाजका सीमित समूहमा भ्रष्टाचारको मार पर्दथ्यो । जब विकास र निर्माणका कार्य पनि सरकारले गर्न थाल्यो तब भ्रष्टाचार बढी देखिन थाल्यो । समाजको सानो समूहबाट ठुलो व्यापक समूहमा भ्रष्टाचारले सतायो । हाल दातृसमुदायबाट विदेशी ऋण र अनुदानका रूपमा आर्थिक संरचना, आर्थिक विकास, गरिबी उन्मूलन, आतङ्ककारी निर्मूल गर्न सहयोग आउन थाल्यो । यस्ता सहयोगमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने र पारदर्शिताको अभाव विद्यमान छ । नेपाली भूमिमा विदेशी एनजिओ÷आईएनजीओ दुई सयभन्दा बढी कार्यरत छन् । तिनीहरूको आयव्यय विवरण कहिले सार्वजनिक हुँदैन । न ती संस्थाले आर्थिक विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नै बुझाउनुपर्छ । यस्ता सयौँ संस्थाले नेपालको तरल र राजनीतिक पद्धति तथा राज्यको अनुगमन प्रणाली कमजोर भएको अवस्थाको फाइदा उठाइरहेका छन् । एक अर्थमा यी विदेशी संस्थाले सय प्रतिशत फाइदाको व्यापार नेपालमा गरिराखेका छन् । राज्य र नागरिकले यस्ता निकायलाई अनुगमन गर्ने र पारदर्शिता खोज्ने कार्यमा चुकेको अवस्था छ ।
हाम्रो देशमा स्थानीय प्रशासनदेखि केन्द्रीय प्रशासनसम्म, कर, राजस्व, भन्सारदेखि नापीसम्म भ्रष्टाचारको जगजगी बढेको छ । प्रस्ट रूपमा विकासोन्मुख देशमा भ्रष्टाचार सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक र अदृश्य शक्ति भएको छ । केही वर्षअघि फिलिपिन्सका राष्ट्रपति, इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति, कोरियाका राष्ट्रपतिले भ्रष्टाचारको आरोपमा पद छाड्नु परेको, भारतका प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावलाई अदालतले भ्रष्टाचारमा दण्ड दिएको, पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीलाई आरोप लागेको, कोरियाका राष्ट्रपति पनि भ्रष्टाचारको मुद्दामा फसेको पाइन्छ । नेपाल पनि यसमा अपवाद हुन सक्दैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारीका विरुद्ध सशक्त कारबाही चलाइरहेको छैन । यो कठिन काम त हो तर हिम्मत राखे गर्न आवश्य सकिन्छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार अनियन्त्रित हुँदा साधारण नागरिकको राज्यमाथिको विश्वास घटेको छ । नवजात लोकतन्त्र उदय भएको एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका देशमा प्रजातन्त्रप्रति आस्था घट्दै गई त्यहाँका नागरिकमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । नेपालको अवस्था त खराबमध्येको खराबमा रहेको छ । यद्यपि नागरिक र लोकतन्त्रका प्रमुख अभिकर्ता राजनीतिक दलले भ्रष्टाचार उन्मूलनका लागि दृढ इच्छाशक्ति प्रदर्शन गर्ने हो भने भ्रष्टाचारलाई उन्मूलन गर्न नसके पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । नयाँ नेपालको परिकल्पना साकार पार्ने हो भने भ्रष्टाचारमा शून्य सहिष्णुता चाहिन्छ । यसका लागि सबै नेपाली एक ढिक्का भएर भ्रष्टाचारविरुद्ध सङ्गठित सङ्घर्ष गर्नुको विकल्प छैन ।
लेखक समसामायिक विषयमा कलम चलाउनुहुन्छ ।
