अर्थ मन्त्रालयको सानो कोठाबाट नेपालमा बिमा व्यवसाय विस्तारका लागि भूमिका खेल्दै आएको तत्कालीन बिमा समिति नेपाल यसै वर्षदेखि बिमा क्षेत्रको स्वायत्त नियामकीय निकायका रूपमा राष्ट्रिय बिमा प्राधिकरणको स्वरूपमा स्थापित भएको छ । प्राधिकरणको ५५ औँ वार्षिक उत्सवका सन्दर्भमा बिमा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, प्राधिकरणको भूमिका तथा आगामी कार्ययोजनाका सन्दर्भमा नेपाल बिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले गोरखापत्रकर्मी गोपालचन्द्र सुवेदीसँग गर्नुभएको कुराकानीको सङ्क्षिप्त अंश :
बिमा क्षेत्रको नियामकीय निकायका रूपमा यस वर्ष पहिलो पटक प्राधिकरणको स्वरूपमा वार्षिकोत्सव मनाउँदै हुनुहुन्छ । बिमा समिति हुनु र प्राधिकरण हुनुमा तात्विक फरक के रह्यो ?
नेपालको बिमा क्षेत्रलाई नियमन तथा संवर्र्धन गर्दै थप सबल बनाउने भूमिकासहित स्थापित तत्कालीन बिमा समिति अब प्राधिकरण भएको छ । प्राधिकरणका रूपमा स्थापित भएपछि बिमा ऐन २०७९ अनुसार हामी अहिले स्वायत्त निकायका रूपमा काम गर्न पाएका छौँ । ऐनको मर्म र भावना अनुसार स्वायत्तताले हामीलाई थप जिम्मेवार पनि बनाएको छ ।
बिमा सेवालाई ग्राहकमैत्री बनाउनेदेखि नीतिगत अन्य उपकरण निर्माण गरेर व्यवस्थित गर्ने जमर्को गर्दै गएका छौँ । बिमा क्षेत्रका सरोकारवाला तथा साझेदारहरू सँगैको सहकार्यमा हामीले समग्रमा बिमाको दायरा फराकिलो बनाउँदै छौँ । बिमा कोष स्थापना, बिमित हकहित कोष, बिमा सूचना केन्द्र बिमा कोष स्थापना, प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालनजस्ता काममा प्राधिकरण अहिले लागिरहेको छ । बिमा क्षेत्रका लागि आवश्यक विभिन्न सुझाव सरकारलाई पनि दिने गरेका छौँ ।
बिमा क्षेत्रमा बिमितले सुलभ सेवा नपाउने, कम्पनीहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनेदेखि बिमा अभिकर्तालेसमेत बदनियत राखेर काम गर्नेजस्ता यो क्षेत्रका विकृति भनिन्छ । यो विषयमा प्राधिकरणको के भूमिका छ ?
बिमा क्षेत्र विकृतिरहित छैन तर बिमालाई विकृत बनाउँदा आफ्नो व्यवसाय टिक्न सक्दैन भन्ने कुरा बिमा कम्पनीदेखि अभिकर्ता र बिमितसमेतले बुझ्न जरुरी छ ।
पछिल्लो समय बुझेका पनि छन् । कम्पनीहरूबिच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको अवस्था आउनासाथ प्राधिकरणले त्यस्ता विषयमा तत्काल करेक्सनमा जान निर्देश गर्ने गरेका छौँ । पुँजी वृद्धिको प्रस्तावका कारण अहिले बिमा कम्पनीहरू मर्जरमा पनि जान उत्सुक भइरहेको देखिन्छ । यसले उनीहरूको पुँजी मात्र होइन सोच्ने दायरा पनि फराकिलो हुनेछ । गुणस्तर कायम गर्ने अवसर र दबाब दुवै कुरा बिमा कम्पनी तथा सरोकारवालाका सामुन्नेमा छ । यसले गर्दा अवस्था सुधार हुँदै गएको छ । अस्वाभाविक पोलिसी सरेन्डरका कुरा पनि अहिले सुधार भएको छ । बिमा ऐनले नै एक अभिकर्ताले एउटै कम्पनीको मात्र एजेन्ट बन्न पाउने व्यवस्था गरेपछि सुधार आएको छ । बिमा क्षेत्रलाई विश्वसनीय बनाए मात्रै सबै टिक्ने हो । गुडविल जित्नुपर्ने त कम्पनीले नै हो नि । गुणस्तरबिना विश्वास त बढ्दैन ।
विश्वसनीयताको कुरा गर्दा बिमा गर्न आकर्षक प्रस्ताव गर्ने तर दाबी भुक्तानीका क्रममा भने झमेला गर्ने आरोप बिमा कम्पनीहरूलाई त अझै लागिरहन्छ नि ?
विगतमा यस्ता घटना धेरै आउँथे तर अहिले प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएपछि सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती गर्नु हुँदैन भन्नेमा कम्पनीहरू धेरै सचेत भएका छन् । हामीले समय समयमा कम्पनीका प्रमुख, मूल्याङ्कनकर्ता, दाबी भुक्तानी शाखाका प्रमुखसँग अन्तव्रिर्mया गरी समाधान निकाल्दै आएका छौँ । दाबी भुक्तानीमा बदनियत राखेर काम गर्ने हो भने अब व्यवसाय टिक्दैन भन्ने त कम्पनीहरूले बुझ्नै पर्छ ।
बिमा क्षेत्र विकृतिरहित छैन तर बिमालाई विकृत बनाउँदा आफ्नो व्यवसाय टिक्न सक्दैन भन्ने कुरा बिमा कम्पनीदेखि अभिकर्ता र बिमितसमेतले बुझ्न जरुरी छ ।
हजारौँ मानिसको बिमा गरेको कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी त अझै टुङ्गो लगाउन सकिएको छैन ?
हो तर यो प्राधिकरण र बिमा कम्पनीबीचको कुरा मात्र होइन । सरकारले प्रतिबद्धता र आवश्यकता अनुसारको रकम उपलब्ध गराउने हो भने यसमा अन्य कुनै समस्या छैन ।
गत वर्ष एक अर्ब रुपियाँ सरकारले भुक्तानी गर्दा १८ हजार जनालाई त हामीले भुक्तानी गरेकै हो । अझै पनि ठूलो सङ्ख्यालाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सरकारले आधा रकम मात्रै उपलब्ध गराउने हो भने पनि विभिन्न कोष परिचालनमार्पmत यो बिमाको रकम भुक्तानी सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।
बिमा व्यवसाय नेपालमा अझै पनि साँघुरो दायरामै छ यसको विस्तार गर्ने सन्दर्भमा प्राधिकरणको के योजना छ ?
बिमा क्षेत्रले अहिले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३.५ प्रतिशतको योगदान दिइरहेको छ, ४४ प्रतिशत जनतामा यसको पहुँच पुगेको छ तर यो पर्याप्त होइन । स्थानीय सरकारदेखि सङ्घीय र प्रदेश सरकारलाई बिमा बारे सचेत गराउने अभियानमा छौँ ।
यसले जनताले भोगेको क्षतिमा राज्यले खर्च नगरी बिमा कम्पनीले नै खर्च गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै कृषि बिमा, पशुपालन बिमा र लघु बिमा कार्यक्रम जस्तै विभिन्न नयाँ प्रडक्टहरू ल्याएर आमसमाजमा यसलाई प्रवर्धन गर्न प्राधिकरण सक्रिय छ ।
बिमा क्षेत्रको आफ्नै नीति त अझै तयार भएन नि किन होला ?
नीति निर्माणको काममा प्राधिकरणले सबै टुङ्ग्याइसकेको छ । अहिले त्यो प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको भन्ने जानकारी आएको छ । त्यो स्वीकृति छिट्टै हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छाैँ ।
