‘बिमा सेवालाई व्यवस्थित बनाउने जमर्को गर्दै छौँ’

अर्थ मन्त्रालयको सानो कोठाबाट नेपालमा बिमा व्यवसाय विस्तारका लागि भूमिका खेल्दै आएको तत्कालीन बिमा समिति नेपाल यसै वर्षदेखि बिमा क्षेत्रको स्वायत्त नियामकीय निकायका रूपमा राष्ट्रिय बिमा प्राधिकरणको स्वरूपमा स्थापित भएको छ । प्राधिकरणको ५५ औँ वार्षिक उत्सवका सन्दर्भमा बिमा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, प्राधिकरणको भूमिका तथा आगामी कार्ययोजनाका सन्दर्भमा नेपाल बिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले गोरखापत्रकर्मी गोपालचन्द्र सुवेदीसँग गर्नुभएको कुराकानीको सङ्क्षिप्त अंश :

बिमा क्षेत्रको नियामकीय निकायका रूपमा यस वर्ष पहिलो पटक प्राधिकरणको स्वरूपमा वार्षिकोत्सव मनाउँदै हुनुहुन्छ । बिमा समिति हुनु र प्राधिकरण हुनुमा तात्विक फरक के रह्यो ?

नेपालको बिमा क्षेत्रलाई नियमन तथा संवर्र्धन गर्दै थप सबल बनाउने भूमिकासहित स्थापित तत्कालीन बिमा समिति अब प्राधिकरण भएको छ । प्राधिकरणका रूपमा स्थापित भएपछि बिमा ऐन २०७९ अनुसार हामी अहिले स्वायत्त निकायका रूपमा काम गर्न पाएका छौँ । ऐनको मर्म र भावना अनुसार स्वायत्तताले हामीलाई थप जिम्मेवार पनि बनाएको छ । 

बिमा सेवालाई ग्राहकमैत्री बनाउनेदेखि नीतिगत अन्य उपकरण निर्माण गरेर व्यवस्थित गर्ने जमर्को गर्दै गएका छौँ । बिमा क्षेत्रका सरोकारवाला तथा साझेदारहरू सँगैको सहकार्यमा हामीले समग्रमा बिमाको दायरा फराकिलो बनाउँदै छौँ । बिमा कोष स्थापना, बिमित हकहित कोष, बिमा सूचना केन्द्र बिमा कोष स्थापना, प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालनजस्ता काममा प्राधिकरण अहिले लागिरहेको छ । बिमा क्षेत्रका लागि आवश्यक विभिन्न सुझाव सरकारलाई पनि दिने गरेका छौँ ।

बिमा क्षेत्रमा बिमितले सुलभ सेवा नपाउने, कम्पनीहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनेदेखि बिमा अभिकर्तालेसमेत बदनियत राखेर काम गर्नेजस्ता यो क्षेत्रका विकृति भनिन्छ । यो विषयमा प्राधिकरणको के भूमिका छ ?

बिमा क्षेत्र विकृतिरहित छैन तर बिमालाई विकृत बनाउँदा आफ्नो व्यवसाय टिक्न सक्दैन भन्ने कुरा बिमा कम्पनीदेखि अभिकर्ता र बिमितसमेतले बुझ्न जरुरी छ । 

पछिल्लो समय बुझेका पनि छन् । कम्पनीहरूबिच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको अवस्था आउनासाथ प्राधिकरणले त्यस्ता विषयमा तत्काल करेक्सनमा जान निर्देश गर्ने गरेका छौँ । पुँजी वृद्धिको प्रस्तावका कारण अहिले बिमा कम्पनीहरू मर्जरमा पनि जान उत्सुक भइरहेको देखिन्छ । यसले उनीहरूको पुँजी मात्र होइन सोच्ने दायरा पनि फराकिलो हुनेछ । गुणस्तर कायम गर्ने अवसर र दबाब दुवै कुरा बिमा कम्पनी तथा सरोकारवालाका सामुन्नेमा छ । यसले गर्दा अवस्था सुधार हुँदै गएको छ । अस्वाभाविक पोलिसी सरेन्डरका कुरा पनि अहिले सुधार भएको छ । बिमा ऐनले नै एक अभिकर्ताले एउटै कम्पनीको मात्र एजेन्ट बन्न पाउने व्यवस्था गरेपछि सुधार आएको छ । बिमा क्षेत्रलाई विश्वसनीय बनाए मात्रै सबै टिक्ने हो । गुडविल जित्नुपर्ने त कम्पनीले नै हो नि । गुणस्तरबिना विश्वास त बढ्दैन ।

विश्वसनीयताको कुरा गर्दा बिमा गर्न आकर्षक प्रस्ताव गर्ने तर दाबी भुक्तानीका क्रममा भने झमेला गर्ने आरोप बिमा कम्पनीहरूलाई त अझै लागिरहन्छ नि ?

विगतमा यस्ता घटना धेरै आउँथे तर अहिले प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएपछि सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती गर्नु हुँदैन भन्नेमा कम्पनीहरू धेरै सचेत भएका छन् । हामीले समय समयमा कम्पनीका प्रमुख, मूल्याङ्कनकर्ता, दाबी भुक्तानी शाखाका प्रमुखसँग अन्तव्रिर्mया गरी समाधान निकाल्दै आएका छौँ । दाबी भुक्तानीमा बदनियत राखेर काम गर्ने हो भने अब व्यवसाय टिक्दैन भन्ने त कम्पनीहरूले बुझ्नै पर्छ । 

बिमा क्षेत्र विकृतिरहित छैन तर बिमालाई विकृत बनाउँदा आफ्नो व्यवसाय टिक्न सक्दैन भन्ने कुरा बिमा कम्पनीदेखि अभिकर्ता र बिमितसमेतले बुझ्न जरुरी छ । 

हजारौँ मानिसको बिमा गरेको कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी त अझै टुङ्गो लगाउन सकिएको छैन ?

हो तर यो प्राधिकरण र बिमा कम्पनीबीचको कुरा मात्र होइन । सरकारले प्रतिबद्धता र आवश्यकता अनुसारको रकम उपलब्ध गराउने हो भने यसमा अन्य कुनै समस्या छैन । 

गत वर्ष एक अर्ब रुपियाँ सरकारले भुक्तानी गर्दा १८ हजार जनालाई त हामीले भुक्तानी गरेकै हो । अझै पनि ठूलो सङ्ख्यालाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सरकारले आधा रकम मात्रै उपलब्ध गराउने हो भने पनि विभिन्न कोष परिचालनमार्पmत यो बिमाको रकम भुक्तानी सम्पन्न गर्न सकिन्छ । 

बिमा व्यवसाय नेपालमा अझै पनि साँघुरो दायरामै छ यसको विस्तार गर्ने सन्दर्भमा प्राधिकरणको के योजना छ ?

बिमा क्षेत्रले अहिले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३.५ प्रतिशतको योगदान दिइरहेको छ, ४४ प्रतिशत जनतामा यसको पहुँच पुगेको छ तर यो पर्याप्त होइन । स्थानीय सरकारदेखि सङ्घीय र प्रदेश सरकारलाई बिमा बारे सचेत गराउने अभियानमा छौँ । 

यसले जनताले भोगेको क्षतिमा राज्यले खर्च नगरी बिमा कम्पनीले नै खर्च गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ । 

त्यस्तै कृषि बिमा, पशुपालन बिमा र लघु बिमा कार्यक्रम जस्तै विभिन्न नयाँ प्रडक्टहरू ल्याएर आमसमाजमा यसलाई प्रवर्धन गर्न प्राधिकरण सक्रिय  छ ।

 बिमा क्षेत्रको आफ्नै नीति त अझै तयार भएन नि किन होला ?

नीति निर्माणको काममा प्राधिकरणले सबै टुङ्ग्याइसकेको छ । अहिले त्यो प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको भन्ने जानकारी आएको छ । त्यो स्वीकृति छिट्टै हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छाैँ  ।