मिटरब्याजीविरुद्ध उजुरीका चाङ

बर्दिबास समाचारदाता

बर्दिबास, जेठ १ गते । मिटरब्याजीविरुद्ध उजुरी दिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अहिले भिड बढेको छ। अनुचित लेनदेनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले आवेदन माग गरेपछि उजुरी दिने पीडितको सङ्ख्या थपिँदै गएको हो। 

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्र न्यौपानेका अनुसार पहिलो दिन पाँच वटा मात्र निवेदन परे पनि यसको सङ्ख्या दिनहुँजसो बढदै गएको छ। वैशाख २९ गते एकै दिन १९५ जनाले आवेदन फाराम भरेका थिए। योसमेत गरी आइतबारसम्म ८३९ जनाले आवेदन फाराम भरेको उहाँले जनाउनुभयो। उजुरी दिन आउने पीडितको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि आयोगले फाराम भर्ने म्याद जेठ ७ सम्मका लागि थपेको छ। पीडितको भिडका कारण आइतबार अबेरसम्म प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दर्ता भइरहेको थियो। 

पीडितले अनुचित लेनदेनकर्ता (मिटरब्याजी) सञ्जय रौनियार, श्याम परदेशी, अनिरुद्ध साहलगायतलाई विपक्षी बनाई अनलाईन उजुरी दर्ता गराएको जानाएका छन्। पीडितको सहयोगका लागि प्रशासन कार्यालयले हेल्प डेस्क नै स्थापना गरेको छ। हेल्प डेस्कले फाराम भर्ने, दर्ता गर्ने, प्रमाण बुझ्नुका साथै आवेदन फाराम रुजु गरी अनलाइन फाराम भर्ने जस्ता कार्यमा सहजीकरण गरेकाले आवेदन दिन सहज र झन्झटरहित भएको प्रशासन कार्यालय पुगेका पीडितले जनाएका छन्। 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पहाडीले आयोग गठन हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै महोत्तरी प्रशासनमा मिटरब्याजपीडितको उजुरी पर्ने र त्यसमाथि कारबाही हुने गरेको बताउनुभयो। आयोगले आवेदन फाराम खोल्नुभन्दाअघि महोत्तरी प्रशासनमा ३२१ वटा ठाडो निवेदन परेका थिए। “त्यसमध्ये २१ वटा मिलापत्र गराएर पठायाैँ, ३८ वटा निवेदनमाथि प्रहरीले छानबिन गर्दै छ भने ९८ निवेदनमाथि बुझ्ने काम गर्दै छौँ,” पहाडीले भन्नुभयो, “बाँकी १०५ निवेदन पहिलेदेखि नै अदालतमा विचाराधीन रहेकाले त्यसबारे हामीले केही भन्न मिलेन।”

त्यति बेला एउटा निवेदनमा २० जनाभन्दा बढीले सही गरेर सामूहिक उजुरी दिएकाले पीडित धेरै भए पनि निवेदन थोरै देखिन्थ्यो। आयोगले उजुरी फाराम खोलेपछि पीडितले एक्ला एक्लै आवेदन फाराम भरेकाले उजुरी सङ्ख्या बढी देखिएको प्रजिअ पहाडीले बताउनुभयो। 

“मिटरब्याजीविरुद्धको कारबाहीमा प्रशासन कार्यालयले आयोगलाई सहजीकरण गरिरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “निवेदन फाराम भर्न कुनै पीडित नछुटुन् र कसैलाई समस्या नपरोस् भनेर हामीले सूचना प्रवाह, हेल्प डेस्क स्थापना, कानुनी र व्यावहारिक परामर्शजस्ता सेवा सुविधा उपलब्ध गराएर पीडितलाई सहयोग र सहजीकरण गर्दै आएका छौँ।”