गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, वैशाख ३१ गते । मुक्त घोषित भएका तर पुनःस्थापना हुन बाँकी मुक्त कमैया, कमलहरी, हलिया तथा हरवाचरवा प्रतिनिधिले पुनःस्थापनाको माग गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
सिंहदरवारस्थित मन्त्रालयमा पुगेर प्रतिनिधि टोलीले सो माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । सो अवसरमा बँधुवा श्रमिक समुदायको प्रतिनिधिले भूमि मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई पारित गरी पुनःस्थापना गर्न माग गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले माग सम्बोधनका लागि आफू गम्भीरतापूर्वक लाग्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री समेत पुनःस्थापनामा सकारात्मक रहनुभएको उहाँले विश्वास दिलाउनुभयो ।
सो अवसरमा नागरिक अगुवा श्याम श्रेष्ठले अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अभाव देखाउँदै सरकार पन्छिन नपाउने बरु स्थानीय सरकारसँग समेत समन्वय गरी पुनःस्थापनाको काम गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो । पुनःस्थापनामा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय हुन आवश्यक रहेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले पुनःस्थापनाका लागि पहिले बँधुवा मजदुरको पहिचान गरी परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो । सो अवसरमा अधिकारकर्मी गणेश विके, अधिवक्ता बालाराम भट्टराईसहित मुक्त कमैया, कमलहरी, हलिया तथा हरवाचरवाका अगुवाहरुको सहभागिता थियो ।