गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, वैशाख २८ गते । कृषि तथा पशुपंछी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले नेपालमा हालसम्म कृषि ऐन नै नरहेको बताउनुभएको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
नेपाल कृषिप्रधान देश हो भन्ने गरे पनि हालसम्म कृषि ऐन नै नहुनु दुःखद् भएको बताउनुभयो । अहिले मन्त्रालयले कृषि ऐन बनाउन मस्यौदा तयार पारिरहेको चर्चा गर्नुभयो । कृषि ऐन बनाउन सकेमात्रै पनि कृषिउपज कतिपय समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो मुल कृषि ऐन नै रहेनछ, कृषि ऐन छैन । भन्न त हामीले कृषिप्रधान देश भन्छौँ, कृषितन्त्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भन्छाँै तर कृषि ऐन नै छैन, त्यो छिटो बनाउनुपर्छ भन्नेमा लागेका छौं ।”
मन्त्री भुसालले आधुनिक समयमा पाखुराको बलमा खाद्यान्न उत्पानमा वृद्धि गर्छु भन्नु गलत भएको बताउनुभयो । जतिसक्दो धेरै यान्त्रीकरणमा गएर कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले पछिल्लो समय जनशक्तिको अभाव देखिएको बताउनुभयो । जनशक्तिको अभावका कारण अहिले आधाभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको बताउनुभयो । तराईका ५० प्रतिशतभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन सिंचाइको सुविधा नहुँदा बाँझो रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सिंचाई भएन भने खेती हुँदैन, यो सबैलाई थाहा छ, अहिले पनि तराईको ५० प्रतिशत जति जमिन सिंचाइबाट वञ्चित छ ।’ श्रमशक्ति र जनशक्तिको अभाव देखिएको छ, धेरै जमिन जनशक्तिको अभावले बाँझो देखिएको उहाँको भनाइ छ । “गत सालको कृषि गणनाको आधारमा १० लाख ३० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ, त्यसलाई उपयोग गर्ने चुनौती छ, अर्को कुरा अब पाखुराको बलमा खेती उत्पादनमा वृद्धि गर्ने भन्नेकुरा भन्ने मात्रै हो” उहाँले भन्नुभयो, “जतिसक्दो बढी यान्त्रीकरणमा जानुपर्छ । बजारको आवश्यक्ता र कृषिउपज उद्योगको स्थापना गर्नुपर्छ ।” मन्त्री भुसालले चिस्यान केन्द्र र बाँझो जमिन प्रयोगको प्रक्रिया मन्त्रालयले अघि बढाइरहेको पनि बताउनुभयो ।
