गोपालचन्द्र सुवेदी
गोपालचन्द्र सुवेदी
नेपालमा स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रचुर उपलब्धता, हरेक प्रकारको खेतीका लागि उपयुक्त मौसम र युवा जनसङ्ख्याको बाहुल्य छ । यसलाई आधार मानेर लगानी प्रवर्धन हुँदा समृद्धि हात लाग्छ ।
काठमाडौं, वैशाख २८ गते । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माणमा सघन रूपमा केन्द्रित भइरहेका बेला अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्सा भार ग्रहण गर्ने निजी क्षेत्रले यसलाई लगानीमा केन्द्रित बनाउन सुझाव दिएको छ । निजी क्षेत्रका नेतृत्वदायी संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल उद्योग परिसङ्घले बजेट निर्माणका सन्दर्भमा दिएका सुझावहरू मूलतः उद्यमशीलता प्रवर्धनमार्फत अर्थतन्त्रको अवस्थामा सुधार ल्याउन लगानीको वातावरण निर्माणमा केन्द्रित देखिएका छन् ।
महासङ्घले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको पूर्वबजेट अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्रको वर्तमान प्रतिकूल रहे पनि प्रगति हासिल गर्ने आधार पर्याप्त रहेको भन्दै त्यस्तै आधार र सम्भावनाको सदुपयोगमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
“मुलुक मन्दीतर्फ उन्मुख भइरहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ तर म प्रतिकूलतामा सम्भावना खोज्ने व्यक्ति हुँ । अब अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा फर्किँदै जाने छ,” उहाँले भन्नुभयो, “स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई प्रवर्धन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नु पर्छ । नेपाल जस्तै अति कम विकसित मुलुक बङ्गलादेश, कम्बोडियाभन्दा यो १० गुणा कम लगानी हो ।”
ढकालको दृष्टिमा नेपालमा स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रचुर उपलब्धता, हरेक प्रकारको खेतीका लागि उपयुक्त मौसम र युवा जनसङ्ख्याको बाहुल्य छ । यसलाई आधार मानेर लगानी प्रवर्धन हुँदा समृद्धि हात लाग्छ । नेपालमा सञ्चालित प्रायः सबै बहुराष्ट्रिय कम्पनी नाफामा हुनुलाई पनि लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण रहेको नजिर उहाँ राख्नुहुन्छ ।
सुझाव मूलतः उद्यमशीलता प्रवर्धनमार्फत अर्थतन्त्रको अवस्थामा सुधार ल्याउन लगानीको वातावरण निर्माणमा केन्द्रित ।
उता बुधबार नेपाल उद्योग परिसङ्घले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई भेटेरै आफ्नो संस्थागत सुझाव पेस गर्यो । परिसङ्घको सुझावको मूल मर्म नै आगामी पाँच वर्षलाई सरकारले लगानी वर्षका रूपमा लिएर बाह्य तथा आन्तरिक लगानी प्रवर्धनमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्नेमा छ । ढकालले उल्लेख गरेजस्तै मन्दीको अवस्थाबाट समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न परिसङ्घको सुझावको शीर्षक नै ‘मन्दीदेखि समृद्धि, लगानी अभिवृद्धि’ राखेको छ । सुझाव हस्तान्तरण गर्दै परिसङ्घ अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले भन्नुभयो, “मन्दीतर्फ गइरहेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट व्यापक लगानी बढाउन आवश्यक छ, त्यसैले आगामी पाँच वर्षलाई लगानी वर्ष घोषणा गर्दै सोही अनुरूप बजेट ल्याउनुपर्छ ।”
परिसङ्घले दिएको सुझावमा औद्योगिकीकरण, निर्यात प्रवर्धन तथा आयात प्रतिस्थापन, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्धन एवं बजार नियमन, पूर्वाधार विकास, नवप्रवर्तन जस्ता क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आगामी बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
महासङ्घको सुझावमा विद्यमान कर प्रणालीमा पनि परिवर्तन आवश्यक छ र मध्यम वर्गलाई राहत हुने गरी उत्पादनमूलक कार्यक्रम आउन जरुरी रहेको उल्लेख छ । महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, “सरकारले आगामी बजेटमार्फत फजुल खर्च घटाउनै पर्छ, निराशाको अवस्थामा पुगेको निजी क्षेत्रलाई उत्साहको लयमा फर्काउने योजना र वातावरण आगामी बजेटमा हुनु पर्छ ।”
वर्तमान आर्थिक सङ्कटका पछाडिका मूल कारणमा तरलता समस्या तथा बढ्दो ब्याजदर, अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको कमी, राजस्व सङ्कलनमा भएको गिरावट, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, उत्पादनमा कमी तथा रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबललाई निजी क्षेत्रले मुख्य समस्याका रूपमा पहिचान गरेको छ ।
दुवै संस्थाका सुझाव ग्रहण गरेपश्चात् अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सुधारका लागि स्वदेशी निजी क्षेत्रको लगानीदेखि बाह्य लगानी प्रवर्धन गरेर अगाडि बढ्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
महतको बुझाइमा निजी क्षेत्रजति समस्यामा अल्झिएको र त्यतिले गर्न सकिन्छ भन्ने आँटमा पनि छ तर उपयुक्त वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । “नेपालको अर्थतन्त्रले विभिन्न कालखण्डमा समस्या भोग्दै आएकै हो, सरकारी संरचना र निजी क्षेत्रको मनोबल र साथले ती समस्या समाधान पनि भएकै हो,” उहाँले भन्नुभयो, “अहिले पनि सहज लगानीका लागि कानुनी प्रक्रिया सरलीकृत गर्नुपर्छ । सुधारका सम्भावना धेरै छन्, सरकारले यसमा पर्याप्त ध्यान दिन्छ ।”
बिग्रँदो अर्थतन्त्रको सुधारका लागि नेतृत्व गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रीको बुझाइमा संरचनागत परिवर्तन नै आवश्यक छ र त्यसका लागि अर्थतन्त्रको समस्याको गहिराइसम्म गएर समाधान निकाल्ने गरी बजेटमार्फत इमानदार पहल हुनेछ । अर्थतन्त्रको तात्कालिक समस्या समाधानका लागि महत मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत बैङ्कहरूको ब्याजदर अझै घटाउनुपर्नेमा राष्ट्र बैङ्कले भूमिका खेल्ने अपेक्षामा हुनुहुन्छ । मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिमार्फत सरकार लगानीको वातावरण निर्माणदेखि अर्थतन्त्र विद्यमान अवरोध हटाउने कोसिस हुनेछ ।
व्यापक लगानी विस्तारका लागि सरकार आफैँसँग स्रोतको अत्यधिक सीमितता रहेको स्वीकार गर्दै अर्थमन्त्री महतले निजी क्षेत्रको भावनालाई बुझेर उत्पादन वृद्धिका लागि गुणात्मक सुधार ल्याउन आसाको सञ्चार गर्न र आवश्यक सहजता ल्याउन सरकार पछि नपर्ने आश्वस्त पार्नुभयो । २०४७ सालपछि जुन आर्थिक पुनर्संरचना भयो l यस्तै हिसाबले अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना आवश्यक देखिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “राज्य संरचना र निजी क्षेत्र एकाकार भएर चुनौती सामना गर्नुपर्ने छ । हामी गम्भीर हुनु पर्छ, सुधार गर्न तयार हुनु पर्छ ।”
