देवराम यादव
सप्तरी, वैशाख २२ गते । राजविराजस्थित रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समितिमा अध्यक्ष र निर्देशक नहुँदा साढे छ महिनादेखि पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकाज प्रभावित भएको छ।
समितिका अध्यक्ष र निर्देशक नहुँदा पूर्वाधार निर्माणका लागि डीपीआर सम्झौता गर्न र प्राविधिक प्रतिवेदन प्राप्त भइसक्दा अगाडि बढाउन नसकेको प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समिति कार्यालयका लेखापाल उमेशकुमार यादवले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार समितिका अध्यक्ष र निर्देशक नहुँदा ठेक्कासम्बन्धी प्रक्रिया र ऐन, कानुनको विधेयक स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयमा थन्किएका कारण एमबीबीएस, नर्सिङ (स्टाफ नर्स)लगायतका पढाइको बाटोसमेत अवरुद्ध छ।
समितिका तत्कालीन अध्यक्ष डा. रोहितकुमार पोखरेलले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट उम्मेदवारी दिने क्रममा असोज २३ गते राजीनामा दिनुभएको थियो। त्यस्तै समितिका तत्कालीन निर्देशक डा. रञ्जितकुमार झाको पुस १७ गते रसुवास्थित जिरी अस्पतालमा सरुवा भएपछि सो पद रिक्त छ। सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नं. २ का प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. चन्द्रकान्त (सीके)राउतका अनुसार अध्यक्ष र निर्देशक पदपूर्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
राजविराज नगरपालिका–१०, बिरौलमा प्रतिष्ठानको जग्गा सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणका लागि डिजिकोन कन्सल्टेन्सी कम्पनी र रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समितिबीच सम्झौता भएको थियो।
प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष डा. पोखरेलका अनुसार कम्पनी र प्रतिष्ठानबीच सात करोडमा नक्सा, भवन निर्माण र अनुगमनसम्मको जिम्मा दिइएको थियो। कम्पनीका प्राविधिकहरूको टोलीले सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)लगायतको काम सम्पन्न गरिसकेको छ।
प्रतिष्ठानका विभिन्न भवनको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)का लागि सम्झौता भएपछि राजविराज–१० स्थित विरौल नजिकको हुलाकी राजमार्गको छेउमा राजविराज नपाले करारमा उपलब्ध गराएको ६२ बिघा जग्गामा निर्माण सुरु हुने प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समिति कार्यालयका लेखापाल यादवले बताउनुभयो। प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराइएको जग्गाको घेराबार, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, भूमिको अवस्था, माटो परीक्षणलगायतको काम सम्पन्न भइसकेको छ। प्रतिष्ठानले अब सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को सम्झौता, ठेक्कालगायतको काम गर्न बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो।
यस्तै प्रतिष्ठानको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को प्रथम चरणमा चार महिनाभित्र नक्सा र डिजाइनको कामका साथै ठेक्कापट्टा र दोस्रो चरणमा तीन वर्षको समयसीमाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रतिष्ठान निर्माणका लागि कार्यालय स्थापनालगायतमा ४० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा घेराबार, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, माटो परीक्षण, कार्यालय व्यवस्थापन आदिमा दुई करोड १५ लाख रकम खर्चिएको प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समितिको कार्यालयले जनाएको छ।
प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समितिले प्रतिष्ठानको निर्माण सम्पन्न गर्न करिब १२ अर्ब रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको जनाएको छ। प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणबिना नै २०७८ असार २२ गते भर्चुअल माध्यमबाट शिलान्यास गर्नुभएको थियो।
यसैबीच प्रतिष्ठानमा अध्यक्ष र निर्देशक नहुँदा कम्प्युटर अपरेटर नितु दास, सवारीचालक किशोर चौधरी र कार्यालय सहायक गौरीशङ्कर यादवसहित तीन जना करारका कर्मचारीले विगत पाँच महिनादेखि तलब पाएका छैनन्।
