साधन घर्ती
म्याग्दी (दरबाङ), वैशाख १४ गते । म्याग्दीमा सञ्चालित भौतिक पूर्वाधार विकास आयोजना निर्माणले गति लिन थालेको छ। निर्माण व्यवसायीको लापरबाही र बेवास्ताका कारण लामो समयसम्म अलपत्र ठूला विकास आयोजनाको निर्माणले गति लिन थालेको हो।
विगतमा पटकपटक म्याद थप गरिए पनि बेवास्ता गर्दै आएका निर्माण व्यवसायीलाई जनता र जनप्रतिनिधिको निरन्तर ताकिता, ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने चेतावनी, कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरुजस्ता दबाबमूलक कामहरूले निर्माणको जिम्मा (ठेक्का) लिएका ठेकेदार काममा फर्किएका छन्। सङ्घ र प्रदेश सरकारमार्फत सडक, भवन, पुललगायतका ठूला विकास निर्माणका रोकिएका काम सबैतिर सुरु भएको पूर्वाधार कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ।
पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख गुरुदत्त अधिकारीले जिल्लाको विकासमा ठूलो महत्व राख्ने योजनाको काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले गण्डकी प्रदेशको लाइफलाइन मानिएको बेनी–जोमसोम–कोरोला, पश्चिम म्याग्दी हुँदै रुकुम जोड्ने मध्यपहाडी लोकमार्गको वैकल्पिक बेनी–दरबाङ, दरबाङ–धारापानी सडकको काम भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले गलेश्वर–भगवती, बेनी–रत्नेचौर–बागलुङ, बेनी अस्पताल, अलपत्र जिल्लाका पक्की पुलको काम सुरु भएको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “म्याद थप गर्दा पनि निर्माण व्यवसायीले आयोजनालाई पूर्णता नदिएपछि ठेक्का नै रद्द र कालोसूचीमा राख्ने अन्तिम विकल्प खोज्दै थियौँ तर अहिले सबै व्यवसायी काममा फर्र्किएका छन्।”
कार्यालय प्रमुख अधिकारीका अनुसार एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडकअन्तर्गत आठ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने रघुगङ्गा गाउँपालिकाको गलेश्वर–पिप्ले–भगवती सडकको अनुमगनसहित काम सुरु भएको छ। त्यसैगरी बेनी–दरबाङ सडकअन्तर्गत सिमलचौर–लाम्पाटा योजनाको कामले गति लिएको छ। लाम्पाटा–दरबाङ खण्डको काम रोकिएको अवस्थामा ठेकेदारलाई अल्टिमेटमसहित काममा फर्किन पत्रचार गरिएपछि अहिले काम सुरु भएको छ। अब कुनै पनि म्याद सकिएको आयोजनाको म्याद थप नगरिनेसमेत पूर्वाधार कार्यालयले जनाएको छ।
जिल्लामा अलपत्र योजनाका निर्माण व्यवसायीलाई काममा फर्काउन प्रतिनिधि सभा सदस्य सांसद खमबहादुर गर्बुजा, प्रदेश सभा सदस्य रेशम जुग्जाली, हरिबहादुर भण्डारी, विमला गौचन जुट्नुभएको छ। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजकुमार थापा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम पौडेललगायत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसमेत सक्रिय भएका छन्।
सांसद गर्बुजाले सङ्घ र प्रदेशका सांसद तथा जिल्लाका नेताले विकास योजना कार्यान्वयनलाई गति दिन कार्यालय र निर्माण व्यवसायीबीचको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन तथा प्रतिबद्धता पूरा गर्न आनाकानी गर्नेको ठेक्का रद्द गरिने बताउनुभयो। उहाँले धरौटी जफतसम्मको पत्र पठाइएपछि निर्माण व्यवसायी काममा फर्किएको र अपूरो आयोजनाले गति लिएको बताउनुभयो। अधिकांश आयोजनाले पुरानै गतिमा निर्माणअघि बढाए पनि नदीजन्य निर्माण सामग्री र बजेटको अभाव भएको छ।
