मुरारी अधिकारी
धादिङ, वैशाख १३ गते । धादिङको कमेरेपाखा सामुदायिक वनको मुख्य प्रवेश मार्गमा एउटा सूचना बोर्ड राखिएको छ। बोर्डमा सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र रुखबिरुवा काटेमा र चरिचरन गरेमा कारबाही हुने लेखिएको छ। यो सूचना बोर्ड २०७२ को वातावरण दिवसका अवसरमा तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय धादिङले राखेको हो।
यही सामुदायिक वन क्षेत्रमा अहिले नीलकण्ठेश्वर पार्क निर्माणका नाममा अवैध रूपमा ढुङ्गा निकालेर बेच्ने काम भइरहेको छ। नाङ्गो पाखोमा निकै मेहनत गरी रुखबिरुवा हुर्काइएको स्मरण गर्दै कमेरेपाखा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका सचिव होमनाथ कोइरालाले कानुनी प्रक्रिया नै पूरा नगरी पार्क बनाउने नाममा प्राकृतिक स्रोतको जथाभावी प्रयोग गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो। यो सामुदायिक वनमा ‘हिल पार्क’ बनाउने नाममा नीलकण्ठ नगरपालिका र बागमती प्रदेश सरकारको पर्यटन विकास आयोजनाको लगानीमा बिरुवा मासेर ढुङ्गा उत्खनन भइरहेको छ।
एक्साभेटर, डोजर लगाएर ढुङ्गा उत्खनन र संरचना निर्माणको काम कसले र कति बजेटले भइरहेको छ भन्ने सामुदायिक वन उपभोक्तालाई थाहा नभएको सचिव कोइरालाले बताउनुभयो। पार्क बनाउने भन्दै ढुङ्गा बेच्ने काम भइरहेको सम्बन्धमा स्थानीयले विरोध जनाउँदै पार्कको नाममा अवैध काम भएको आरोप लगाएका छन्। स्थानीय अगुवा दीपक कोइरालाले एक्साभेटरको चाबी खोसेर अवैध धन्दा रोकेको बताउनुभयो। पहिरोको निकै जोखिम रहेको उक्त क्षेत्रमा ढुङ्गा निकालेपछि नजिकैको बस्ती र खेतीयोग्य जमिनमा असर पर्ने अगुवा कोइरालाको भनाइ छ।
सामान्यतया सामुदायिक वनभित्र स्थायी संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन। बनाउन परे डिभिजन वन कार्यालयसँग समन्वय गरी कार्ययोजना स्वीकृत गराएर अस्थायी प्रकृतिका संरचना मात्र निर्माण गर्न सकिन्छ। यस्तो काममा ठूला मेसिन प्रयोग गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ।
वन ऐन, २०७६ ले वन क्षेत्रबाट ढुङ्गा निकासी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो गरेको पाइए दण्ड जरिवाना हुन्छ तर सामुदायिक वनभित्र भौतिक संरचना बनेको विषयमा डिभिजन वन कार्यालय बेखबर छ। सार्वजनिक जग्गा बनाउनका लागि अनुमति मागेर सामुदायिक वन क्षेत्रमा पार्क निर्माण भइरहेको भए तत्काल काम रोकी निर्माण समितिले वन ऐनअनुसार कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने वन अधिकृत अजयविक्रम मानन्धरले बताउनुभयो।
नीलकण्ठ नगरपालिका–८ मा पर्ने नीलकण्ठेश्वर पार्क निर्माणका लागि वडा कार्यालयले वन क्षेत्रलाई सार्वजनिक जग्गा हो भनी सिफारिस गरेको छ।
उक्त क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र हो भनेर स्थानीय तहले सिफारिस गरेपछि पार्क निर्माणको काम अगाडि बढाएको बागमती प्रदेश पर्यटन विकास आयोजनाका प्रमुख रोशन श्रीवास्तवले बताउनुभयो। उपभोक्ता समिति निर्माणमा वन उपभोक्ता समितिलाई समेत कुनै सूचना नै नदिई मिलेमतोमा निर्माण गरेको वन उपभोक्ता समितिका सचिव कोइरालाले गुनासो गर्नुभयो।
नगरपालिकाले सार्वजनिक क्षेत्र भनी योजना माग गरेपछि रकम विनियोजन गरेको पर्यटन विकास आयोजनाले बताइरहँदा नगरपालिका भने केही थाहा नभएको भन्दै पन्छिरहेको छ। तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेशराज पन्तले वन क्षेत्रमा पार्क बनेको तर सार्वजनिक क्षेत्र भनेर सिफारिस गरेको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउनुभयो। नीलकण्ठेश्वर पार्क बनाउने भन्दै अघिल्लो वर्ष ५० लाख रुपियाँ खर्चिएको जनाएको नीलकण्ठ नगरपालिकाले यो वर्ष ९० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ।
वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनसमेत नगरी काम भइरहेको सामुदायिक वन क्षेत्रमा बागमती प्रदेश सरकारको पर्यटन विकास आयोजनाले तीनतले पार्क निर्माण गर्न भन्दै ८० लाख रुपियाँ विनियोजन गरी उपभोक्ता समितिमार्फत काम गरिरहेको छ। नगर क्षेत्रमा पार्क बन्नु राम्रो कुरा हो तर वन संरक्षणमा लागेका उपभोक्तालाई नै थाहा नदिई नियम र कानुन हातमा लिई प्राकृतिक सम्पदाको अनधिकृत प्रयोग गर्ने मनसायले हुने यस्ता कामको निगरानी गर्न जरुरी रहेको वन संरक्षण अभियन्ता बताउँछन्।
