गोविन्द शर्मा
बाँके, पुस २७ गते । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरेको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैङ्क लिमिटेडले अन्तरबैङ्क रकम सापटी लिएर दुई साताको अवधिमा करिब १० करोड निक्षेप फिर्ता गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैङ्कलाई समस्याग्रस्त घोषणागरी सञ्चालनका लागि राष्ट्र बैङ्कका बैङ्क तथा बित्तीय संस्था नियमन विभागका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभागका उपनिर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखाका उपनिर्देशक जुगलकिशोर कुशवाह रहेको ३ सदस्यीय व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ ।
सोही समितिले सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको बचत फिर्ताका लागि अन्तरबैङ्क सापटी लिएर पहिलो चरणमा १० करोड रुपियाँ फिर्ता गरेको हो । सम्पूर्ण निक्षेप फिर्ताका लागि कर्जा र ब्याज पनि असुल हुनुपर्ने र त्यसमा लागि परेको व्यवस्थापन समूहले जनाएको छ ।
व्यवस्थापन समूहका संयोजक खतिवडाले भन्नुभयो, “बैङ्कमा देखिएको तरलता व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिएका छौं, अहिले सुरुमा सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको बचत डुब्दैन भनेर सन्देश दिन पनि २५ हजार रुपियाँसम्म निश्चित रकम फिर्ता गरिरहेका छौं ।”
केही दिन निक्षेप फिर्ता स्थगित भएकोमा थारू समुदायको माघीलाई मध्यनजर गर्दै पुनःनिक्षेप फिर्ता गरिने व्यवस्थापन समूहले जनाएको छ । पहिलो चरणमा अन्तर बैङ्क सापटी लिएको व्यवस्थापन समूहले कर्जा बिक्री र कर्जा स्वाप (हस्तान्तरण) का लागि समेत अन्तरबैङ्क प्रक्रिया अघि बढेकाले निक्षेप फिर्ताका लागि थप सहज हुने जनाएको छ ।
व्यवस्थापन समूहले बैङ्कको सम्पत्ति र दायित्व मुल्याङ्कन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यसपछि मात्र बैङ्कको यथार्थ अवस्था बाहिर आउने र अन्य रणनीति बनाउन सहज हुने व्यवस्थापन समूहका सदस्य तथा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका उपनिर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो । निक्षेप फिर्ताका लागि खराब कर्जा असुलउपरलाई विशेष निगरानीमा राखेर प्राथमिकता दिइएको छ ।
व्यवस्थापन समूहका अनुसार बैङ्कको संस्थागत सुधार एकदमै कमजोर देखिएको छ । खराब कर्जाको मात्रा बढेको र सञ्चालक तथा प्रशासनिक कर्मचारीको लगानी रहेका उद्योगमा घुमाउरो बाटोबाट रकम लगानी गरेको पाइएको छ ।
व्यवस्थापन समूहका सदस्य तथा राष्ट्र बैङ्क कानुन महाशाखाका उपनिर्देशक जुगलकिशोर कुशवाहले बैङ्कको रकम अपचलन गरेका व्यक्तिहरूले स्वेच्छाले रकम फिर्ता गर्न अपिल गर्नुभयो ।
कुशवाहले भन्नुभयो, ‘अपचलनको रकम अहिले बुझाएमा बिगोमा जरिवाना कम हुन्छ भने सर्वसाधारण र अन्य निक्षेपकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न सहज हुन्छ ।’ नेपालगञ्जमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैङ्कलाई राष्ट्र बैङ्कले दुई वर्ष अघिदेखि निगरानीमा राखेको थियो । विभिन्न निर्देशनका बावजुद खराब कर्जा बढ्ने र पछिल्लो समय दुई करोड ५० लाख क्लियरिङ हाउसबाट फिर्ता भएपछि राष्ट्र बैङ्कले पुस १० गते समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरेको थियो ।
बैङ्कमा करिब चार अर्ब ६० करोड निक्षेप रहेकोमा करिब तीन अर्ब रुपियाँ लगानी रहेको छ । पछिल्लो पटक खराब कर्जा ५० प्रतिशत पुगेको पाइएको छ । नेपालगञ्जस्थित कर्णाली डेभलपमेन्ट बैङ्क लिमिटेडको कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गठन गरेको व्यवस्थापन समूह । तस्बिरः गोविन्द शर्मा
