बर्दिबास समाचारदाता
बर्दिबास, वैशाख १२ गते । लामो समयदेखि तलब नपाउँदा सागरनाथ वन विकास परियोजनाका कर्मचारी बिचल्लीमा छन् । भदौ महिनादेखि परियोजनाको आर्थिक कारोबार ठप्पप्रायः छ । वैशाखसमेत जोड्दा नौ महिनादेखि तलब नपाएको कर्मचारीको भनाइ छ । यसबीच चाडबाड बिते, छोराछोरीको पढाइ प्रभावित भयो, उपचार र छाक टार्न ऋण लिनु परेकोजस्ता अनेक समस्या झेल्न बाध्य भएको पीडित कर्मचारीको दुखेसो छ ।
तलब नपाएकै कारण गुजारा चलाउन गाह्रो भएपछि ४० जना कर्मचारीले राजीनामा दिएर पेसा नै परिवर्तन गरिसकेका छन् । परियोजनामा २० वर्षदेखि सेवा दिँदै आएका चौकीदार कृष्णबहादुर तामाङले बाध्य भएर राजीनामा दिएको बताउनुभयो ।
“खर्च अभावले भोकै मर्ने अवस्था आएपछि राजीनामा दिनु परेको हो,” उहाँले तलब नपाउँदाको पीडा पोख्नुभयो, “अहिले ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा चलाउँदै आएको छु ।”
यसबीच तलब पाउने आशामा चार जनाले कर्मचारी उमेर हदका कारण अवकाश पाइसके तर पनि तलब पाउने सम्भावना नदेखिएको पीडित कर्मचारीले जनाए ।
सागरनाथस्थित परियोजनाको प्रशासन फाँटका नासु छत्रबहादुर डुम्जनका अनुसार यसअघि परियोजनामा १९० कर्मचारी थिए । राजीनामा र अनिवार्य अवकाशपछि घटेर १४६ कर्मचारी कार्यरत छन् ।
कार्यरत कर्मचारीको तलब भत्तामा परियोजनाले प्रतिमहिना ४५ लाख आर्थिक भार बेहोर्नुपर्छ । महोत्तरी, सर्लाही तथा रौतहटको १३ हजार ५१२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सागरनाथ वन विकास परियोजनाको नाममा कुनै पनि सरकारले बजेट विनियोजन गर्दैन । सरकारले २०५९ सालमा यो परियोजनालाई स्वायत्त संस्थामा मुकरर गरेदेखि सङ्घ तथा प्रदेश सरकार कसैले आर्थिक सहयोग दिने गरेको छैन । सबै खर्च आफ्नै स्रोतले धान्नुपर्ने प्रावधान छ ।
कार्यरत कर्मचारीका अनुसार यो परियोजना टाट पल्टेको संस्था पनि होइन । अहिले परियोजनासँग करोडौँको वन पैदावार छ तर पनि भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था आएको पीडित रेन्जरद्वय विधासागर कर्ण र देवनारायण चौधरीको दुखेसो छ । परियोजनासँग साललगायत अन्य प्रजाति गरी एक लाख ४५ हजार क्युबिक फिट काठ बिक्रीका लागि तयारी अवस्थामा छन् । कर्मचारीका अनुसार समायोजित दर रेटअनुसार यी काठ १७ करोडभन्दा बढी मूल्यका हुन् ।
काठ बिक्रीका लागि परियोजनाले गोरखापत्रमा सूचनासमेत प्रकाशित गरिसकेको छ । यसअघि परियोजनाको काठ खरिद गर्न व्यापारीबीच हानथाप पथ्र्यो । यस पटक भने तीन पटक सूचना निकाल्दासमेत एउटा पनि निवेदन नपरेको कर्मचारीको भनाइ छ ।
“पुरानै सूत्रमा काठ बिक्री गर्ने प्रावधान नमिलाए स्थिति थप जटिल हुँदै जाने देखिएको छ,” म्यानेजर यादवले धारणा राख्नुभयो, “उठेको राजस्वबाट परियोजनालाई पनि केही भाग दिने नियमसमेत बनाउनुपर्छ ।”
आर्थिक स्थिति जटिल बन्दै गएपछि समाधानका लागि काठमाडौँ बबरमहलस्थित वन पैदावार विकास समितिको कार्यालयलाई आग्रह गर्दै आएको म्यानेजर यादवले बताउनुभयो ।
“आर्थिक सङ्कटको चपेटामा परेको परियोजनालाई समितिले समाधान दिने विश्वासमा छौँ,” परियोजना म्यानेजर यादवले आशा प्रकट गर्नुभयो ।
