काठमाडौँ, वैशाख १० गते । तोकिएको कर्जा/निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) उल्लङ्घन, सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन निर्देशनको उल्लङ्घन गर्ने ‘क’ वर्गका नौवटा वाणिज्य बैङ्कलाई नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कारबाही गरेको छ ।
राष्ट्र बैङ्कको कारबाहीमा पर्ने अधिकांश बैङ्कले तोकिएको कर्जा/निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो)लाई उल्लङ्घन गरेका छन् । केही बैङ्क भने सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोगमा कारबाही गरिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कारबाहीमा परेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन निर्देशनको उल्लङ्घन गरेको यो बैङ्कलाई १० लाख रुपियाँ नगद जरिवाना गरिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
तत्कालीन सेन्चुरी कमर्सियल बैङ्क (हाल प्रभुमा गाभिएका)ले पनि कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगरेपछि दुई करोड चार लाख रुपियाँ जरिवाना तिर्नुपरेको छ । सेन्चुरीले साउन र भदौको सीडी रेसियो कायम गरेको थिएन । नेपाल बैङ्कलाई पनि एक लाख ५९ हजार रुपियाँ जरिवाना तिराइएको छ । यसले साउनको सीडी रेसियो उल्लङ्घन गरेको थियो । राष्ट्र बैङ्कले नबिल बैङ्कबाट पनि छ करोड ४६ लाख ४५ हजार रुपियाँ जरिवाना लिएको छ । नबिलले साउन, भदौ र असोजमा सीडी रेसियो उल्लङ्घन गरेको थियो ।
ग्लोबल आईएमई बैङ्कले भदौ र असोजको सीडी रेसियो कायम नगर्दा चार करोड ४२ लाख जरिवाना तिर्नुपरेको छ ।
कृषि विकास बैङ्कले भदौ महिनाको सीडी रेसियो कायम नगर्दा ६९ लाख ५८ हजार रुपियाँ नगद जरिवानामा परेको छ । यता हिमालयन बैङ्कले पनि भदौको सीडी रेसियो कायम नगर्दा ७१ लाख ७२ हजार रुपियाँ नगद जरिवानामा परेको नेपाल राष्ट्र बैङ्क सुपरिवेक्षण विभागले जनाएको छ ।
तत्कालीन नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैङ्क (एनसीसी बैङ्क)ले सहुलियतपूर्ण कर्जा एकै समूहलाई पटकपटक दिएको, कर्जा नोक्सानीको व्यवस्थासमेत नगरेको र राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनविपरीत कर्जाको प्रिमियम तोकेको भन्दै तत्कालीन सीईओलाई सचेत गराइएको बताइएको छ ।
तत्कालीन नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैङ्क (एनसीसी बैङ्क)का सीईओ अमृतचरण श्रेष्ठलाई आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर गएर कर्जा स्वीकृति गरेकाले पाँच लाख रुपियाँ जरिवाना तिराइएको छ । त्यतिबेला एनसीसी कुमारी बैङ्कमा मर्ज भइसकेको थिएन । यस्तै एनसीसीलाई नगाभ्दै कुमारी बैङ्कले पनि सहुलियतपूर्ण कर्जाको औचित्य पुष्टि नहुने गरी कर्जा प्रवाह गरेको र मुद्दती निक्षेपमा बढी ब्याज दिएको भन्दै तत्कालीन सीईओलाई पनि सचेत गराइएको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क : १० लाख रुपियाँ जरिवाना
सेन्चुरी कमर्सियल बैङ्क : दुई करोड चार लाख रुपियाँ जरिवाना
नेपाल बैङ्क : एक लाख ५९ हजार रुपियाँ जरिवाना
नबिल बैङ्क : छ करोड ४६ लाख ४५ हजार रुपियाँ जरिवाना
ग्लोबल आईएमई बैङ्क : चार करोड ४२ लाख रुपियाँ जरिवाना
कृषि विकास बैङ्क : ६९ लाख ५८ हजार रुपियाँ जरिवाना
हिमालयन बैङ्क : ७१ लाख ७२ हजार रुपियाँ जरिवाना
नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैङ्क : पाँच लाख रुपियाँ जरिवाना
