काठमाडौं, वैशाख ८ गते। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले श्रोतको सुनिश्चितता गरेर मात्र आयोजना छनोट गर्न आग्रह गर्नुभएको छ।
शुक्रबार अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री महतले श्रोतको पहिचान नभएका आयोजनाबाट जनता झुक्याउने काम मात्र हुने बताए।
परिषद्ले छलफलपछि मुख्य पाँच वटा निष्कर्ष निकालेको छ। संविधानको अनुसूची बमोजिम तिनै तहका सरकारले दोहोरो नपर्ने गरी आयोजना सञ्चालन गर्ने, कर संकलन प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्ने, करमा देखिएको दोहोरोपनलाई स्पष्ट गर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी वित्तीय संघीयताका आधारमा कानुन निर्माणलाई जोड दिने, प्राप्त स्रोत र साधनलाई व्यवस्थित गर्दै उच्चतम उपयोगलाई अवलम्बन गर्ने, श्रोतको एकिन नगरी दायित्व सिर्जना हुन नदिने सबै सक्रिय हुने, सर्तकता अपनाउने र योजना तर्जुमा गर्दा प्राथमिकता निर्धारण गरेर मात्रै श्रोतको पहिचानलाई मध्यनजरमा राखेर कार्यान्वयनमा लैजाने निष्कर्ष निकालेको हो।
अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना अयोगका उपाध्यक्ष र मुख्यमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ।
परिषद्को छलफल कार्यक्रममा मन्त्री डा. महतले भन्नुभयो, ‘‘तिनै तहका सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छन्। यो जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगले पूरा गर्नुपर्ने अहिलेको चुनौती छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा समस्या छ, प्रदेश सरकारले एउटा कार्यकाल पूरा गरेर दोस्रो कार्यकालमा प्रवेश गरेको छ। स्थानीय तह धेरैपछि अस्तित्वमा आएको छ। हाम्रा यी अनुभवबाट सिक्दै, यसको दक्षता र प्रभावकारिता बढाउन जरुरी छ।’’
कानुन र ऐन तर्जुमा भइनसकेको हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या र कमजोरी भएको उहाँको भनाइ छ। ‘‘कतिपय हाम्रो अनुभवबाट सिर्जित समस्या छन्। यी सम्पूर्ण कुरालाई मध्यनजर राखेर हामीले समस्या कम गर्दै जाने र हाम्रो क्रियाशीलता र प्रभावकारितालाई बढाउँदै जानुपर्छ। यो नै हाम्रो मूल लक्ष्य हुनुपर्छ’’, अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो।
अन्तर सरकारी वित्त परिषद् स्थानीय, प्रदेश र विज्ञले उठाएका सवाललाई केन्द्र सरकारले गम्भीरताका साथ लिने र समाधानको उपाय खोज्ने मन्त्री डा. महतको भनाइ छ।
‘‘माग र आपूर्तिमा असन्तुलन आएको छ, केही आयात हुने वस्तुमा प्रतिबन्ध लगायौं, हाम्रो राजश्वको आधार भन्सार हो, वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लागेपछि राजश्व संकलन प्रभावित भयो। श्रोत साधन नभइ योजना कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन’’, अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो, ‘यी कुरालाई मध्यनजर राख्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु।’’
अर्थमन्त्री महतले भने पूँजीगत खर्च कम भइरहेको बताउनुभएको छ। ‘‘केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयले पनि पूँजीगत खर्च गर्न सकिरहेका छैनन्। पूँजीगत खर्चको व्यापकतालाई हामीले व्यापकरुपमा बढाउनुपर्छ’’, उहाँले भन्नुभयो, ‘पूँजीगत खर्च गर्दा प्राथमिकिकरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ। श्रोत नभएको आयोजना राख्न जनप्रतिनिधिलाई दबाब छ, केही नभए पनि देखाउनलाई पनि राखिन्छ। तर, त्यसको प्रभाव जताततै छरिन्छ। यसले हाम्रो विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ।’’
